Goa: अंगणवाड्यांचे अस्तित्व स्वतंत्र! शिक्षण संचालकांचे स्पष्टीकरण; NEP वेळी झाली होती घोषणा

पणजी: राज्यात नवे शैक्षणिक धोरण लागू झाले असले तरी पूर्व प्राथमिक स्तरावर विद्यादानाचे कार्य करणाऱ्या अंगणवाड्या मात्र शिक्षण खात्याकडे वर्ग होणार नाहीत. पूर्व प्राथमिक विद्यालयांना शिक्षण खात्याने नोंदणीची सक्ती केल्याने अंगणवाड्या शिक्षण खात्याकडे जाणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.

शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी सांगितले, ‘अंगणवाड्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहणार आहे. या केंद्रांना शैक्षणिक धोरणाच्या चौकटीत अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न असेल; परंतु त्या शाळांमध्ये विलीन करण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही’. नवे शैक्षणिक धोरण लागू होताना तशा प्रकारची घोषणा झाल्‍याने ‘पुढे काय’, असा पालक, शिक्षण तज्‍ज्ञ प्रश्‍‍न उपस्‍थित करत होते, त्‍या संदर्भात विचारणा केली असता, शिक्षण खात्‍याने उपरोक्‍त खुलासा केला आहे.

शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की...

‘आयसीडीएस’ ही महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत यंत्रणा असून तिचे कार्यक्षेत्र, उद्दिष्ट आणि रचना ही स्वतंत्र आहे. अंगणवाडी केंद्रे ही शालेय शिक्षणाची पहिली पायरी असली, तरी ती स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे कार्यरत राहतील.

नवीन शैक्षणिक धोरण अंतर्गत अंगणवाड्यांमधील शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे, शिक्षकांचे प्रशिक्षण व विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे या गोष्टी केंद्रबिंदू आहेत, विलीनीकरण नव्हे. या अधिकृत स्पष्टोक्तीमुळे राज्यातील हजारो अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, तसेच लहान मुलांच्या पालकांनाही दिलासा मिळाला आहे. सेविकांचे रोजगार टिकणार आणि मुलांना त्यांच्याच परिसरातील अंगणवाड्यांमध्ये पोषण व शिक्षण मिळणार हे निश्चित झाले आहे.

भूमिका बदलतील, असा होता अंदाज

नवीन शैक्षणिक धोरणात ३ ते ८ वयोगटासाठी ‘पायाभूत टप्पा’ तयार करण्यात आला आहे. अंगणवाड्याही शाळेचा भाग म्हणून चालवण्यात येणार आहे आणि त्यामुळे आयसीडीएस अंतर्गत येणाऱ्या अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या भूमिका बदलतील किंवा त्या बंद होतील, असा अंदाज बांधला जात होता.

... म्‍हणून बदल करणे अवघड

१ नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाल्‍यावर पालकांमध्ये अंगणवाड्यांचे शाळांमध्ये विलीनीकरण केले जाणार आहे का, असा प्रश्न चर्चेला आला आहे.

२ शिक्षण खाते शालेय शिक्षण कायद्यानुसार शाळा चालवते; तर अंगणवाड्या या केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत चालवल्या जातात.

३ अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून महिला व बालकल्याण खाते गरोदर माता, स्तनदा माता, कुपोषित बालके, किशोरवयीन मुले यांच्यासाठी विविध योजना राबवत असते.

४ अंगणवाड्यांचा ताबा शिक्षण खात्याकडे गेल्यास या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महिला व बाल कल्याण खात्याला वेगळी व्यवस्था वाड्या-वाड्यांवर निर्माण करावी लागली असती.