Ravi Naik : ...तर गोव्यातल्या बारमालकांचं दिवाळं निघेल

Ravi Naik : गोव्याचे लोक दारु पितात मात्र ते दारु पिल्यानंतर कुठे पडत नाहीत किंवा डुलतही नाहीत. मात्र मंत्री माविन गुदिन्होंच्या म्हणण्यानुसार त्यांना बार मालकांना घरापर्यंत सोडावं लागत असेल तर यात बारमालकांचं दिवाळं निघेल असं वक्तव्य मंत्री आणि फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी केलं आहे. रवी नाईक यांच्या वक्तव्यामुळे मंत्र्यांमधील विसंवाद पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

गोव्यात दारुचे सेवन करणाऱ्यांना सुखरुप घरी पोहोचवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित बारमालकाची आहे, असं वक्तव्य मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी केलं होतं. यावर कायदेशीर तरतुदींची तपासणी करण्यासाठी आणि प्रभावी अमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा करणार असल्याचं गुदिन्हो यांनी म्हटलं होतं. गुदिन्होंच्या या वक्तव्याची सध्या चर्चा सुरु झाली आहे.

गोव्यात पर्यटनासाठी मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक दाखल होत असतात. यातील बहुतांश पर्यटक गोव्यात मद्य स्वस्त असल्यामुळे मद्यपान करुन वाहन चालवतात. गोव्यात सध्या अपघातांचं प्रमाण कमालीचं वाढलेलं आहे. या अपघातांना प्रामुख्याने ड्रंक अँड ड्राईव्ह हे कारण असल्याचंही समोर आलं आहे. त्यामुळे वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी आता या सगळ्याचा भार बारच्या मालकांवरच टाकण्याचं सूतोवाच केलं. असं असलं तरीही गुदिन्होंच्या या मोहीमेला बार मालकांकडून सुरुंग लागण्याची शक्यता आहे. बार मालक याला विरोध करण्याची दाट शक्यता आहे.

दारू पिऊन तर्र होणाऱ्या ग्राहकांना घरी सोडण्याची जबाबदारी संबंधित बारमालकाची असेल असा अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी दिली होती. यावर बार अँड रेस्टॉरंट ओनर असोसिएशनने आक्षेप नोंदवला असून अपघाताची कारणे ही दारू पिणे नसून राज्यातील रस्ते आहेत, असे म्हटले आहे.

दरम्यान, आम आदमी पक्षाने गुदिन्हो यांचे वक्तव्य पोरकटपणाचे असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात अध्यादेश निघाल्यावर आम्ही त्याला विरोध करू, असेही त्यांनी म्हटले आहे. राज्यातील रस्ते अपघातामध्ये दारु प्यायल्यामुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण 30 टक्के आहे. यासाठी दारू पिऊन तर्र झालेल्या ग्राहकाला घरी सोडण्याची जबाबदारी संबंधित बार आणि रेस्टॉरंट मालकाची असेल असा अध्यादेश लवकरच काढला जाईल, अशी माहिती मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी वाहतूक सप्ताहाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात दिली होती. याची राज्यभर चर्चा असतानाच याला बार अँड रेस्टॉरंट ओनर असोसिएशनने आक्षेप घेतला आहे.