मंत्री गोविंद गावडे पुन्हा अडचणीत, सभापतींनी केले भ्रष्टाचाराचे आरोप; विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी

Govind Gaude: विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज संपताच विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर यांनी थेट कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांच्यावर शरसंधान केले.

खोतिगाव पंचायत क्षेत्रातील येड्डा प्रभागात न झालेल्या कार्यक्रमांसाठी 26 लाख 85 हजार रुपयांचे विशेष अनुदान कला व संस्कृती खात्याने दिले आहे त्याची चौकशी करावी, असे सभापतींनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना सांगितले आहे.

त्यांनी अशा विशेष अनुदानातून गावडे यांनी राज्यभरात कोणत्या मतदारसंघात किती अनुदान दिले याची माहिती कला व संस्कृती संचालनालयातून मागवली आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी मंत्र्यांवर सभापतींनी गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे मंत्र्याने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

तवडकर यांनी एकाच घरात स्थापन करण्यात आलेल्या दोन दोन संस्थांना अशा स्वरूपाचे अनुदान दिल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, मला याची माहिती होती, पण आता स्थानिकांनी निवेदन देताना कला व संस्कृती खात्याने त्यांना पुरवलेली माहितीच दिल्याने असलेल्या माहितीची पृष्टी झाली आहे.

मंत्र्यांचा माझ्या मतदारसंघात एकाच गावातील एका प्रभागात विशेष अनुदान देण्याचा हेतू संशयास्पद आहे. आमच्याच सरकारमधील एक मंत्री माझ्याविरोधात असा वागू शकतो याचा धक्का बसला असून त्याचा खेद वाटतो.

मंत्री अशा बेफिकीरीने वागतात, आपल्याच वरिष्ठाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करतात ही दुर्देवी घटना आहे. भर पावसात हे कार्यक्रम झालेले नाहीत. त्याला मला सोडाच स्थानिक सरपंच किंवा पंचाला निमंत्रण नव्हते.

असे हे विशेष अनुदान मंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय मिळणे शक्यच नाही. कारण पाच लाख रुपयांपर्यंत अशी मंजुरी देण्याचे त्यांनाच अधिकार आहेत.

याला मी घोटाळा आजच्या घडीला म्हणत नाही, पण मंत्र्याच्या हेतूची चौकशी झाली पाहिजे. सरकारचे पैसे हे जनतेचे पैसे असतात त्याच्या वाटपाला काहीतरी मापदंड असावा लागतो. त्याचे उल्लंघन झाले आहे असा शेरा त्यांनी मारला.

मी कोणत्याही चौकशीस तयार ः गावडे

कला व संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे यांनी आपण कोणत्याही चौकशीस सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे सांगितले. ते म्‍हणाले, विशेष अनुदान हे कलाकारांना कार्यक्रम करण्यासाठी दिले जाते.

कार्यक्रमावर खर्च झाल्‍याचे सनदी लेखापालांचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. कार्यक्रम न झाल्यास संस्थेकडून व्याजासह पैसे परत घ्यावे लागतात. संबंधित संस्थेलाही असे पैसे परत करावे लागले होते. कोणालाही मी खिरापत वाटलेली नाही.

मला लक्ष्य करण्यासाठी विधानसभेच्या सभापतींनी अधिवेशनाचा मुहूर्त साधल्याचे पाहून वाईट वाटले. त्यांनी जरूर चौकशी करावी, पण उगाचच जनमानसात गैरसमज पसरवू नयेत.

खरे तर कला व संस्कृती खात्याकडून तवडकर यांच्या संस्थेसच सर्वाधिक मदत दिली जाते. माझा कारभार पारदर्शी आहे. मदत करताना पक्ष पाहिला जात नाही.