Goa Mine: खाण अवलंबितांनो निदान आता तरी जागे व्हा! अन् सरकारला जाब विचारा

Ponda: स्वतःच्या समस्यांबाबत जोपर्यंत समाज पेटून उठत नाही, तोपर्यंत सरकारला जाग येत नाही. नेमका हाच प्रकार राज्यातील खाण अवलंबितांच्याबाबतीत झाला असून निदान आता तरी जागे व्हा आणि रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारा, खाणी सुरू करणार आहे की नाही, नंतरच स्पष्ट होईल खाणी सुरू करायला सरकार तयार आहे की उदासीन, असे मत कामगार नेते पुती गावकर यांनी फोंड्यातील पत्रकार परिषदेत आज व्यक्त केले.

पुती गावकर म्हणाले की, समाज जागृत असेल आणि एखाद्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकारला जाब विचारण्यासाठी जेव्हा रस्त्यावर उतरेल, तेव्हाच अशा समस्यांचा सोक्षमोक्ष लागतो, अन्यथा सरकार निद्रिस्त समाजाला गृहीत धरतात, नेमका तोच प्रकार राज्यातील खाण अवलंबितांच्याबाबतीत झाला असल्यामुळेच आज दहा वर्षे उलटली तरी खाणी सुरू होत नाहीत, असा आरोप पुती गावकर यांनी केला.

समाजाचा वचक हा सरकारवर असायलाच हवा. मुळात गोव्यातील भाजप सरकारला निर्णय घेण्याची धमकच नाही, त्यामुळे तर एकमेकांवर प्रकरण ढकलून हे लोक बाजूला होतात. खाणी सुरू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि सरकारी अधिवक्त्याने खाणी येत्या सहा महिन्यांच्या आत सुरू होतील, असे जाहीर सांगितले होते.

आज सहा महिने पूर्ण झाले तरी अजूनच काहीच झालेले नाही. मुळात या विषयावर गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. खरेच सरकारला खाणी सुरू करायच्या आहेत की नाही, हे आधी स्पष्ट व्हायला हवे. लिलाव करायचा असेल तर त्यासंबंधीची कार्यवाही लगेच करा, कुणी अडवले आहे काय तुम्हांला अशी विचारणा करून जोपर्यंत खाणींचे आणि बेरोजगारीचे गांभीर्य सरकारला समजत नाही, तोपर्यंत खाण अवलंबितांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरूच राहील, असे पुती गावकर यांनी सांगितले.

राज्यातील खाणी सुरू होत नाहीत, केवळ आश्‍वासने दिली जातात, तरीही खाण अवलंबित भाजपला पाठिंबा देतात. आपल्या मुलांना सरकारी नोकरी मिळेल, आपले वैयक्तिक काम होईल, या भाबड्या आशेमुळेच कुणी सरकारच्या विरोधात बोलायला धजत नाही, ही वस्तुस्थिती असून आता याबाबत स्पष्टपणे बोललेच पाहिजे, असे पुती गावकरयांनी सांगितले.

सेझा कामगारांना दिलासा...

सेझाच्या 114 कामगारांना येत्या 5 ऑक्टोबरपर्यंत काढून टाकण्यासंबंधी केंद्र सरकारने मंजुरी द्यावी. यासाठी संबंधित कंपनीने प्रयत्न केले होते. खाण कामगारांचे म्हणणे काय ते ऐकून घ्या आणि नंतरच योग्य तो निर्णय घ्या, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावल्याने सध्या तरी सेझा कामगारांना दिलासा मिळाल्याचे पुती गावकर म्हणाले.