Mhadai Tiger Reserve च्या खंडपीठाच्या आदेशाला सरकारचे SC मध्ये आव्हान; वकिलाची फीसाठी लाखोंचा चुराडा, जनतेतून संतापाची लाट

Mhadai Tiger Reserve म्हादई व्याघ्र प्रकल्प तीन महिन्यांत करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने देऊनही सरकार तो मानत नसल्याने राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था, तसेच पर्यावरणाविषयी संवेदनशील कार्यकर्ते यांच्यात संतापाची लाट उसळली आहे.

म्हादईचे पाणी वाचवण्यासाठी हा प्रकल्प होणे आवश्यक आहे, या केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले असतानाही राज्य सरकार जनभावनांचा अनादर करत असल्याने त्याविषयी वाढता असंतोष आहे.

सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी चालवली आहे. त्याविरोधातील लढाई न्यायालयात आणि जनतेच्या न्यायालयात करण्यासाठी सरकार विरोधातील सारे सज्ज झाले आहेत. लोकसभा निवडणूक जवळ येत जाईल, तशी त्याची धार वाढत जाणार आहे.

गोवा फाऊंडेशनने याविषयीची याचिका उच्च न्यायालयात सादर केली होती. त्याच्या अंतिम सुनावणीआधी एक दिवस राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक घेत राज्य सरकारने व्याघ्र प्रकल्प नकोच, अशी भूमिका घेतली.

तसे उच्च न्यायालयालाही कळवले. मात्र, उच्च न्यायालयाने सरकारची ही भूमिका असतानाही व्याघ्र प्रकल्प तीन महिन्यांत अधिसूचित करा, असा आदेश जारी केला. त्याचे सर्व स्तरांतून स्वागत झाले. सर्वसामान्य माणसालाही न्याय मिळाला असे त्यामुळे वाटू लागले.

मात्र, सरकारने हा आदेश न मानता त्यालाच आव्हान देण्याचे जाहीर केले, तेव्हापासून विविध स्तरावर सरकारविरोधी रोष व्यक्त होऊ लागला आहे.

म्हादई व्याघ्र प्रकल्प तातडीने अधिसूचित करा, असे निर्देश खुद्द उच्च न्यायालयाने दिले आहेत आणि जनतेची इच्छा असतानाही राज्य सरकार त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात का जाते?

सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांची एका सुनावणीची फी ६६ लाख रुपये असून ती जनतेच्या करातून दिली जाणार आहे.

पर्यावरणाच्या हिताविरोधात लोकांच्या पैशांची उधळपट्टी का? असा सवाल ‘सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा’ संघटनेच्या वतीने राजन घाटे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

यावेळी प्रतिमा कुतिन्हो आणि मान्यवर उपस्थित होते. घाटे म्हणाले की, स्वत: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हे मान्य करतात की, व्याघ्र प्रकल्प हा कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पातील अडथळा आहे.

तरीही गोवा सरकार व्याघ्र प्रकल्प का अधिसूचित करत नाही, हे गूढच आहे. व्याघ्र प्रकल्प केवळ पर्यावरणासाठी महत्त्वाचा नसून राज्यातील जनतेची तहान शमवणाऱ्या पाण्याच्या बारमाही स्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तो त्वरित अधिसूचित केला पाहिजे. कर्नाटकच्या प्रस्तावित कळसा-भांडुरा प्रकल्पाविरोधात नव्हे, तर डझनभर धरणे आणि पाणी वळवण्याच्या योजनांमधून वाचविण्यासाठी म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करणे, हा एकमेव उपाय आहे.

सरकारला साकडे

• मानवी वसाहती, शेती-बागायतीचे सर्व क्षेत्र बफर झोनमध्ये टाकावे आणि मूळ जंगल क्षेत्र कोअर झोनमध्ये समाविष्ट करावे.

• ७०० चौरस किमीच्या संरक्षित वनांपैकी केवळ ४०० चौ. किमी. जंगल क्षेत्र कोअर झोनमध्ये आणि उर्वरित क्षेत्र बफर झोनमध्ये अधिसूचित करावे.

• म्हादईच्या कामांना गती मिळावी यासाठी कर्नाटकचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार आहे. याविरोधात तातडीने पावले उचलावीत.

सगळी उठाठेव कर्नाटकसाठी

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी जे बोलले ते पाहता, व्याघ्र प्रकल्प झाला तर म्हादई वाचणार आहे हे स्पष्ट आहे. एका बाजूला म्हादईला आई म्हणायचे आणि दुसरीकडे सावध भूमिका घ्यायची, असाच प्रकार दिसून येतो.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीसाठी राज्याच्या तिजोरीतील पैसा खर्च करून कर्नाटकचा मार्ग मोकळा करीत आहे, असे मत गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्यक्त केले.

जनतेच्या पैशांचा अपव्यय

गोव्यासाठी हा प्रकल्प त्रासदायक आहे, असे छातीठोकपणे सांगण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात व्याघ्र प्रकल्पाविरोधात म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या वकिलाला एका सुनावणीसाठी लाखो रुपये देण्यात येणार आहेत.

त्यामुळे सरकार हा पैसा कशासाठी वाया घालवते, असा प्रश्‍न आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक ॲड. अमित पालेकर यांनी केला.