GMC: आरोग्यमंत्र्याच्या आदेशाला गोमेकॉकडून 'केराची टोपली'; 40 मिनिटांच्या कामासाठी पोलिसांना तब्बल 40 तास रखडवले

GMC लैंगिक अत्याचार पीडितांची तपासणी गोमेकॉच्या न्यायवैद्यक विभागाकडूनच (फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट) केली जावी, असा लेखी आदेश आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी मार्चमध्ये दिला होता.

त्याचे पालन न केल्यानेच अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुलाची ४० मिनिटांच्या फॉरेन्सिक तपासणीसाठी फोंडा पोलिसांना तब्बल ४० तास वाट पाहावी लागल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे.

या संतापजनक प्रकाराची चौकशी व्हावी, अशी जाहीर मागणी गोवा बाल आयोगाचे अध्यक्ष पीटर बोर्जीस यांनी केली आहे. याची दखल घेत गोमेकॉचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकर यांनी त्वरित फॉरेन्सिक विभागाकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

हा विषय संवेदनशील असल्याने पोलिस मुख्यालय व मुख्यमंत्री कार्यालय यांनी त्वरित फोंडा पोलिस स्थानकाकडून या विलंबास पोलिस जबाबदार नाहीत, याची खात्री करून घेतली आहे.

या प्रकरणातील मुलाला प्राथमिक उपचारासाठी फोंडा येथील आयडी हॉस्पिटलमध्ये नेले होते. आरोग्य खात्यानेही संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून विलंब झाला नव्हता, याची खात्री केली.

दरम्यान, फॉरेन्सिक विभागाने डीनकडे आपले म्हणणे अद्याप सादर केलेले नाही, ते उद्या सादर होणार आहे. पोलिस मुख्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांना गोमेकॉ डीन कार्यालयाला पीडित मुलाच्या तपासणीसाठी वैद्यकीय पथकाची स्थापन करण्याची विनंती करावी लागावी, असे या प्रकरणात काय घडले याची विचारणा वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी फोंडा तपास अधिकाऱ्यांकडे केली.

तेव्हा ड्युटीवरील फॉरेन्सिक डॉक्टरनेच तसे करायला सांगितले असल्याचे सांगण्यात आले. आरोग्य खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या घटनेनंतर त्या मुलाला वडिलांनी सर्वप्रथम आयडी इस्पितळामध्ये उपचारासाठी नेले होते.

तेथील महिला डॉक्टरांनी त्वरित प्रथमोपचार करून तपासणी केली. उर्वरित फॉरेन्सिक तपासणी गोमेकॉमध्ये करावी, अशी सूचना केलेली कागदपत्रे पोलिसांकडे सोपविली. या इस्पितळाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या वरिष्ठांना दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना फोंडा पोलिसांनी दूरध्वनीवरून फॉरेन्सिक विभागातील ड्युटीवरील डॉक्टर ही तपासणी करण्यास टाळाटाळ करत होता, असे सांगितले.

त्यांनी ‘ते तपासणी करीत नसल्यास त्या मुलाला परत आणा, आम्ही काहीतरी पर्यायी व्यवस्था करू’ असे सांगितले. त्याच पोलिसांनी परत दूरध्वनी करून सांगितले की, ‘डॉक्टर त्या मुलाला परत पाठविण्यास तयार नाहीत.’ त्यामुळे याप्रकरणी दोषी कोण, अशी नवी चर्चा सुरू झाली आहे.

यासंबंधी पीटर बोर्जिस यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आयोग ही तपासणी सुटसुटीत व सर्व सरकारी हॉस्पिटलांमध्ये व्हावी यासाठी आपण प्रयत्न करीत आहे.

तपासणीचा जुना वाद

पोक्सो कायद्याच्या तरतुदीनुसार लैंगिक अत्याचार पीडित मुला-मुलींची तपासणी कुणी करावी, यावरून गोमेकॉच्या स्‍त्रीरोगशास्त्र विभाग व न्यायवैद्यक विभाग यांच्यात मागील काही महिन्यांपासून वाद सुरू आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. गोवा बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष पीटर बोर्जीस यांनी समेट घडवून आणायचा प्रयत्न केला होता, पण त्यात त्यांना यश आले नाही.

पोलिसांचा होतो फुटबॉल

वादाचे प्रकरण आरोग्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचले होते व त्यांनी मार्च महिन्यात ही तपासणी न्यायवैद्यक विभागाच्या डॉक्टरांनीच करावी, असे निर्देश देणारा एक नोट गोमेकॉच्या डीनना पाठविला होता. त्याची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही.

उलट मुलाची तपासणी जी न्यायवैद्यकमध्ये होणे आवश्यक होते. याची जबाबदारी वैद्यकीय पथकावर ढकलल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. या वादात आमचा नेहमीच फुटबॉल होतो, असे पोलिस खासगीत सांगत आहेत.