Mandovi River: प्रमोद सावंतांना मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा मुळीच अधिकार नाही- प्रजल साखरदांडे

Mandovi River: डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्टला (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे म्हादईचे पाणी वळविण्याचे काम कर्नाटक सरकार गतीने करेल. येत्या काळात म्हादईचे नदी पात्र आटल्यास जैवविविधता आणि पर्यावरणावर परिणाम होऊ शकतो. मुख्यमंत्री दिल्लीत असतानाही कर्नाटकला झुकते माप मिळते, यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, असे मत ‘सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा’ संघटनेच्या सदस्यांनी व्यक्त केले.

आझाद मैदानावर शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेस संघटनेचे सदस्य प्रजल साखरदांडे, ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर आणि महेश म्हांबरे उपस्थित होते. साखरदांडे म्हणाले की, म्हादई वाचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितरित्या लढा उभारला पाहिजे. आम्ही म्हादई वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरू. जनआंदोलनाचा रेटा उभारणे गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालनही कर्नाटकने केलेले नाही. म्हांबरे म्हणाले, अपघाताने मुख्यमंत्री झालेल्या सावंत यांना प्रशासकीय कारभाराची माहिती नाही. त्यांना म्हादईविषयी काहीही कळवळा राहिलेला नाही. जनतेच्या डोळ्यांत भाजपने धूळ फेकली आहे.

मुख्यमंत्री केंद्राच्या हातचे बाहुले

यावेळी ॲड. शिरोडकर म्हणाले, डीपीआरला मान्यता दिल्याची वेळ केंद्र सरकारने बरोबर साधली. इकडे झुआरी पुलाचे उद्‍घाटन करण्यापूर्वी काही वेळ अगोदर ही मान्यता दिली. त्यामुळे लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वेधले जाईल, याचीही दक्षता भाजपने घेतली. आतापर्यंत राज्यात कोणतेही सरकार असले तरी त्यांनी म्हादई वाचविण्यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी सुनावणी प्रलंबित आहे, तरीही जल आयोगाने डीपीआरला मान्यता दिली आहे. खरे तर राज्य सरकारने त्यास प्रखर विरोध करायला हवा होता. मुख्यमंत्री सावंत हे केंद्र सरकारच्या हातातले बाहुले आहे, असे शिरोडकर म्हणाले.