गोवा मुक्त करण्यासाठी भारतीय सैन्य गोव्यात धाडण्यासाठी पंडित नेहरूंची सहमती मिळवण्यात प्रमुख भूमिका निभावणारी व्यक्ती म्हणजे तत्कालीन संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन, याची जाण प्रत्येक सुजाण गोमंतकीयाला आहे. तब्बल सहा महिने सातत्याने या गोष्टींचा पाठपुरावा मेनन यांनी केला. परंतु, यावर फारसे संशोधन न झाल्यामुळे, तथापि, आतापर्यंत कोणताही अभ्यास केला गेला नसल्यामुळे, 19 डिसेंबर 1961 पूर्वी केवळ भारताचे संरक्षण मंत्री म्हणूनच नव्हे तर काही लोक द्वितीय स्थानी असलेला सर्वांत शक्तिशाली भारतीय म्हणून त्यांची ओळख होती, हे फार थोड्या माणसांना माहीत आहे. गोवा मुक्त करण्याआधी एक दोन महिने त्यांनी बजावलेली महत्त्वपूर्ण भूमिकाही तशी दुर्लक्षितच राहिली. पंडित नेहरू आणि मेनन यांच्यामध्ये वैयक्तिक आणि कार्यालयीन संबंध खूपच उत्तम होते. पंतप्रधानांना त्यांच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या निर्णयांवर नेहमीच पूर्ण विश्वास होता. (दुर्दैवाने, नेहरूंचे सूर जसे मेनन यांच्याशी जुळले होते, तसे ते राममनोहर लोहिया यांच्याशी जुळले नाहीत. अन्यथा, राष्ट्रीय आणि गोमंतकीय इतिहासाला एक वेगळीच नादमधूर दिशा प्राप्त झाली असती.)
कृष्ण मेनन यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेचा पहिला मसुदा लिहिला, भारताच्या संविधान सभेची कल्पना मांडली व तिला मूर्तरूपही दिले. प्रत्येक देशाचे सार्वभौमत्व जपले जावे आणि कुठल्याही देशाने दुसऱ्या देशावर लष्करी आक्रमण करू नये, या परराष्ट्रीय धोरणाची पाठराखण करणारे म्हणून पंतप्रधान नेहरू जगभरात ख्यातकीर्त आहेत. याचसाठी एप्रिल 1957 ते ऑक्टोबर 1962 या काळात केंद्रीय संरक्षणमंत्री असूनही मेनने गोव्याच्या बाबतीत फारसे जाहीरपणे बोलले नाहीत. गोवा मुक्तीसाठी केलेल्या लष्करी कारवाईवरून जरी प्रामुख्याने पंतप्रधान नेहरूंवर जगभरातून प्रखर टीका झाली असली, तरी त्याच्या झळा संरक्षणमंत्री या नात्याने मेनन यांनाही सोसाव्या लागल्या.
मद्रासमधून राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या मेनन यांनी दि. 27 ऑगस्ट 1954 रोजी सभागृहात गोवा मुक्तीविषयी उठलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, ‘गोव्याच्या समस्येवर विचार करता, भारतासारखा शांतताप्रिय देश आंतरराष्ट्रीय शांततेचा भंग करत असल्याची चिथावणी, शांतता नको असलेले देतील याची शक्यता नाही.’ गोव्याच्या समस्येच्या संदर्भात अहिंसक पद्धतींचा पाठपुरावा करताना मेनन पुढे म्हणाले की, ‘स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या अन्य पद्धती आमच्यासाठी उपऱ्या आहेत आणि परिस्थितीशी जुळणाऱ्या नाहीत. म्हणून गोव्याच्या बाबतीत, कोणतेही पाऊल उचलताना ते या देशाने स्वतः स्वीकारलेल्या आणि घोषित केलेल्या तत्त्वांशी सुसंगत असले पाहिजे.’
दि. 29 डिसेंबर 1961 च्या टाईम मॅगझिनमध्ये कृष्ण मेनन यांच्यावर ‘मेनन यांचे युद्ध’ या शीर्षकाखाली एक लेख प्रकाशित झाला होता. यात त्यांचे वर्णन, आक्रमक, सक्षम, बुद्धिमान आणि उद्धट असे करण्यात आले आहे. भारताने गोवा जिंकून घेण्यामागे मेनन नावाचा माणूस असल्याचेही म्हटले आहे. मेनन म्हणाले होते, ‘आम्ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या भूमिकेचे उल्लंघन केले नाही. कारण आम्ही कोणाच्याही सार्वभौमत्वावर घाला घातला नाही. वस्तुतः भारताने संरक्षणासाठी शस्त्रे उचलली आहेत. कारण, आम्ही वसाहतवादालाही आक्रमणच मानतो.’
न्यूयॉर्कमध्ये प्रकाशित होणाऱ्या कॅथोलिक वर्ल्डच्या फेब्रुवारी 1962 च्या अंकात ‘नेहरूंचे अहिंसक आक्रमण’ असे शीर्षक असलेल्या संपादकीयात, रे जर्नल, फा. जॉन बी. शेरीन यांनी गोवा ताब्यात घेण्यासाठी भारताने केलेल्या बळाच्या वापराचा ऊहापोह केला आहे. ‘वसाहतवाद हे आक्रमणच आहे’, असे म्हणणाऱ्या कृष्ण मेनन यांना खलनायक ठरवले आहे. इतर कोणत्याही देशांपेक्ष जास्त वसाहतवादी असलेल्या रशियाने भारतीय आक्रमणाला समर्थन देणे हा दुतोंडीपणा असल्याची टीकाही केली. आताही त्यात फारसा फरक पडला नाही. ‘भारताचा गोव्यावरील हक्क’ यावर शेरीनने वाद घातला नाही, कारण भारताने उचलले पाऊल वसाहतवादविरोधात होते, हे त्यांनी मान्य केले. फक्त, कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेनुसार त्याचे निराकरण झाले पाहिजे, असा त्यांचा मुद्दा होता.
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताचे स्थायी प्रतिनिधी (1952-1962) असलेल्या कृष्ण मेनन यांनी 1957 साली भारताची भूमिका मांडताना स्पष्टपणे म्हटले होते की, ‘गोवा हा विषय आम्ही संयुक्त राष्ट्रांसमोर मांडलेला नाही. हा केवळ वसाहतवादी आक्रमणाला होत असलेला विरोध आहे.’ पोर्तुगालचे पाय त्यांच्याच गळ्यात घालत पुढे ते म्हणाले की, ‘योग्य हेतूंसाठी चुकीच्या पद्धती वापरण्याची आमची इच्छा नाही. आम्ही ते पोर्तुगालवर सोडतो.’
बॉम्बे ते कोचीन प्रवासादरम्यान सिंधिया स्टीमशिपच्या पुलावर उभ्या असलेल्या एका अधिकाऱ्यावर 20 नोव्हेंबर 1961 रोजी अंजदीव बेटावरील पोर्तुगीज संत्रीने गोळ्या झाडल्या. सुदैवाने, त्याला थेट मार लागला नाही, पण पुलाच्या लाकडी भागाचा एक तुकडा त्याच्या डोळ्यांना लागला आणि तो जवळजवळ आंधळा झाला. यानंतर 21 नोव्हेंबर रोजी कारवार किनाऱ्यावर मासेमारीसाठी गेलेल्या एका मच्छीमाराची पुन्हा अंजदीव बेटावरील पोर्तुगीज संत्रीने हत्या केली. बोटीतील इतर दोघांनी त्याचा मृतदेह माघारी आणला. अशा परिस्थितीत तत्कालीन संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन यांनी जी.के. हंडू (पंतप्रधानांचे आणखी एक विश्वासू लेफ्टनंट, जे स्वातंत्र्यसैनिक आणि नवी दिल्ली यांच्यात मध्यस्थ होते. यांनाच नंतर लष्करी गव्हर्नर जनरल कॅडेथ यांचे सल्लागार बनवले गेले.) पंतप्रधानांनी नौदलाच्या दोन लहान युद्धनौका तत्काळ मुंबईत गस्तीवर पाठवल्या. याच सुमारास, अल्बुकर्क नामक एकमेव पोर्तुगीज लहान युद्धनौका गोव्यातून पाठवण्यात आली. या युद्ध नौका, कारवारच्या किनाऱ्यापासून जवळजवळ हाकेच्या अंतरावर असलेल्या अंजदीव बेटानजीक तैनात होत्या. भारतीय लघू-युद्धनौकांच्या तैनातीमुळे कारवार परिसरातील मच्छिमारांचा आत्मविश्वास वाढला.
हे दोन हल्ले 20 ते 21 नोव्हेंबरलाच का झाले, त्याआधी किंवा त्यानंतर का नाही झाले, हे एक कोडेच होते. त्यावेळेस गोव्यापासून 200 नॉटिकल मैल अंतरावर होत असलेला वार्षिक ‘सेन्टो’ नौदल सराव हे त्यामागचे कारण होते हे नौदलाच्या गुप्तचर अहवालातून नंतर समोर आले. या सरावासाठी सहा पाकिस्तानी जहाजे, तीन तुर्की आणि सहा ब्रिटिश आणि इतर काही जहाजे होती. सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (सेंट्रो) अंतर्गत नौदलाचा हा सराव 20 नोव्हेंबर 1961 रोजी सुरू झाला होता आणि तो 28 नोव्हेंबर रोजी संपणार होता. त्यामुळे, भारतावर चिथावणी देणारे हे हल्ले पोर्तुगिजांनी हेतुपुरस्सर केले होते. यामागे दोन उद्देश होते. एक म्हणजे भारताने पोर्तुगालवर लष्करी कारवाई केली तर ‘सेंटो’च्या प्रतिक्रिया जाणून घेणे आणि दुसरे अंजदीव बेटावर भारताकडून काही प्रत्युत्तर झाल्यास ताबडतोब संयुक्त राष्ट्र संघात जाऊन गोवा, दमण आणि दीव संदर्भात कोणतीही पुढील कारवाई केल्यास भारतावर निर्बंध लादणे. म्हणूनच या दोन दिवसांत अल्बुकर्क कायम वायरलेस संपर्क ठेवून होता.
त्यावेळेस संरक्षण मंत्री संरक्षण सचिवांसह तिन्ही संरक्षण दलांच्या प्रमुखांसोबत विशेष बैठक घेत होते. नौदल, हवाई आणि लष्कराच्या संयुक्त मोहिमेची आखणी या बैठकीत पूर्णत्वास गेली. पोर्तुगालला अपेक्षित असेच घडत होते. एक अंजदिव बेट हातचे गेल्यास त्यात सालाझारला काही फरक पडला नसता. या घटना घडण्याआधी पंडित नेहरूंचा लंडन आणि अमेरिका दौरा झाला होता. भारताचे हे मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाले असले तरीही, भारताने लष्करी पाऊल उचलल्यास त्याच्या प्रतिक्रिया अमेरिका आणि ब्रिटनमधून काय येतील, याचा अंदाजही याचा अंदाज पोर्तुगीज सरकारला होता. ब्रिटिश नौदलाच्या भूमिकेवरही इतर अनेक गणिते पोर्तुगीजांना सोडवायची होती. दरम्यान, जी. के. हांडू यांनी पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री यांना पटवून दिले की, एवढेसे अंजदीव बेटे घेण्याऐवजी 28 नोव्हेंबरनंतर गोवा, दमण आणि दीव मुक्त करण्याची हीच नामी संधी आहे. आर्थर रुबिनॉफ यांनी त्यांच्या ‘इंडियाज यूज ऑफ फोर्स इन गोवा’ या पुस्तकात असे म्हटले आहे की, पोर्तुगिजांच्या चिथावणीसंदर्भात मेनन यांची भूमिका वर्तमानपत्रातून अनुल्लेखाने मारली गेली.
मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांशी बोलल्यानंतर आपण सूचना देऊ, असे पंतप्रधानांनी संरक्षणमंत्र्यांना सांगितले. संरक्षणमंत्र्यांना पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर अंजदीव बेटासह गोवा, दमण आणि दीवच्या प्रदेशांविरुद्ध जमीन, समुद्र आणि हवाई मार्गाने कारवाई करण्याच्या तयारीला वेग आला. गोवा, दमण आणि दीवच्या सीमेवर भारतीय सैन्यदलाची तुकडी तैनात करण्यासाठी तारीख निश्चित करण्यात आली, ती होती 15 डिसेंबर. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी नेहरूंना तार पाठवून कळवले की, सालाझारशी संपर्क साधून शांततेने प्रश्न सोडवण्यावर भर द्यावा. सालाझारच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे नेहरू कमालीचे संतापले आणि उद्विग्न झाले. अशा मोक्याच्या प्रसंगी कृष्ण मेनन ‘ठरलेल्या योजनेप्रमाणेच कृती’ करण्यावर ठाम राहिले आणि 17 डिसेंबर रोजी सकाळी कृती करण्याचे दि. 16 डिसेंबर रोजी निश्चित झाले. त्यामुले जनरल चौधरी यांनीही सुटकेचा नि:श्वास सोडला, कारण सैन्य माघारी बोलावणे अनेक दृष्टींनी चुकीचे ठरले असते. दि. 18 रोजी दुपारी गोव्याचे पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरल यांनी मुरगाव येथे ब्रिगेडियर कलवंत सिंग यांच्यासमोर बिनशर्त आत्मसमर्पण केले. परंतु, भारतीय सैन्याची हालचाल रोखण्यासाठी नद्यांवरचे चार महत्त्वाचे पूल पोर्तुगीजांनी पूर्वीच नष्ट केले होते.उत्तरेकडून हल्ल्याचे नेतृत्व करणाऱ्या पॅराट्रूपर्सना 19 डिसेंबरच्या सकाळपर्यंत थांबण्याची सूचना देण्यात आली होती. तरीही फार मोठा प्रतिकार पोर्तुगिजांकडून झालाच नाही. पोर्तुगीज सैन्यातील 22 सैनिकांना, तर भारतीय सैन्यातील 5 सैनिकांना वीरमरण आले. हुतात्मा झालेले दोन भारतीय सैनिकांना, आग्वाद किल्ल्यावर फडकावलेले पांढरे निशाण पाहून स्वातंत्र्यसैनिकांची सुटका करण्यासाठी गेले असता, पोर्तुगीज सैनिकांनी गोळ्या घातल्या.
3 जानेवारी 1962 रोजी ‘द ख्रिश्चन सेंच्युरी’ या जर्नलमध्ये ‘तटस्थांची भारताने केलेली दिशाभूल’ या शीर्षकाखालील लेखात लेखकाने, ‘पोर्तुगीज वसाहत असलेल्या गोव्यावर हल्ला करून भारताने आपली आंतरराष्ट्रीय पत गमावली. एखादा प्रदेश मिळवणे, अहंकार जोपासणे या किरकोळ फायद्यापुढे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेले नुकसान खूप मोठे आहे.’, अशी मखलाशी केली. 1968 साली प्राध्यापक मायकल ब्रेचर यांना त्यांच्या ‘इंडिया अँड वर्ल्ड पॉलिटिक्स’ या पुस्तकासाठी दिलेल्या मुलाखतीत, ‘भारताखेरीज अन्य कोणत्या देशाने इतका मोठा काळ वसाहतवाद सहन केला आहे?’, असा प्रतिप्रश्न विचारला.
1961 साली ईशान्य मुंबईतून निवडून येण्यासाठी, त्यावेळी तिथे बहुसंख्येने असलेल्या मूळ गोमंतकीयांना गोवामुक्तीचे स्वप्न दाखवले, अशी एक वदंता आहे. कारण, त्यांच्याविरुद्ध लढणारे व्यक्ती होते आचार्य कृपलानी. कृपलानीसारख्या व्यक्तीचा पराभव प्रचंड मोठ्या फरकाने करणे सोपे नव्हते. पण, याच कृष्ण मेनन यांना महाराष्ट्र काँग्रेसने 1967 साली चक्क तिकीट नाकारले. कृष्ण मेनन यांनी अपक्ष निवडणूक लढवली, पण त्यांना हरवणारी व्यक्ती होती, सदाशिव गोविंद बर्वे (सगो बर्वे). निकालाच्या दिवशीच बर्वे वारले. त्याजागी त्यांची बहीण तारा सप्रे यांच्याविरुद्ध मेनन पुन्हा अपक्ष लढले आणि प्रचंड मतांच्या फरकाने हरले. गोवामुक्तीच्या आमिषाने का असेना पण गांधीवादी कृपलानींना हरवणारे मेनन, गांधीहत्येची झळ बसलेल्या बर्वेंकडून हरले. 1971 साली ते त्रिवेंद्रममधून काँग्रेसच्याच तिकिटावर निवडून आले.
1962 साली झालेल्या चीन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर टीकेचे बळी ठरल्यामुळे कृष्ण मेनन यांचे 1961 सालचे गोवा मुक्तीतले योगदान झाकोळले गेले. कुणी म्हणतात तसे गोवामुक्तीला चालना मिळण्यासाठी निवडणुकीत दिलेले आश्वासन कारणीभूत असो किंवा तत्कालीन राजकीय परिस्थिती जबाबदार असो, गोवा मुक्त झाला आणि त्यामध्ये कृष्ण मेनन यांचा महत्त्वाचा वाटा होता, यात दुमत नाही.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
