Illegal Statue Construction: ‘एमपीए’च्या जागेतील ‘तो’ पुतळा हटविण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश; प्रशासकीय निष्क्रियतेवर ओढले ताशेरे

पणजी: मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) मालकीच्या हेडलँड सडा जंक्शन येथील जागेत बेकायदेशीररीत्या उभारण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा हटवण्याचे आदेश मंगळवारी गोवा खंडपीठाने दिले. या संदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पुतळ्यासह पेडेस्टल आणि इतर अनधिकृत बांधकामे तातडीने हटवण्यासाठी राज्य सरकारने पोलिस संरक्षण पुरवावे, असे निर्देश दिले. प्रशासकीय निष्क्रियतेबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनाही नोटीस बजावली आहे.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला. सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण करून कायद्याचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ मे २०२६ रोजी होणार असून, तोपर्यंत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पोलिस निरीक्षक व संबंधित दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

याचिकेनुसार, १६ व २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी तक्रार करूनही पोलिसांनी कारवाई केली नव्हती. १९ फेब्रुवारी रोजी आमदार संकल्प आमोणकर यांनी समर्थकांसह पोर्टच्या जागेत प्रवेश करून पुतळ्याचे अनावरण केले होते. न्यायालयाने या घटनेचा व्हिडिओही पाहिला असून, एनओसी नाकारल्यानंतरही पुतळा उभारल्याचे त्यात दिसत असल्याचे नमूद केले.दरम्यान, या संदर्भात आमदार संकल्प आमोणकर यांच्या प्रतिक्रियेसाठी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.

डिसेंबर २०२३ मध्ये पुतळ्यासाठी पोर्टकडे ना-हरकत प्रमाणपत्र मागण्यात आले होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राजकीय किंवा धार्मिक कारणांसाठी जमिनीचे वाटप करता येत नसल्याने मार्च २०२४ मध्ये ही परवानगी नाकारण्यात आली होती. तरीही, नियमांचे उल्लंघन करून फेब्रुवारी २०२६ मध्ये त्या ठिकाणी पुतळा उभारण्यात आला.

पुतळा हटवणे शक्य नाही : बजरंग दल

बजरंग दल गोवा संयोजक विराज देसाई म्हटले आहे, की ‘हा पुतळा हटवणे कोणत्याही शिवप्रेमीच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत शक्य नाही.’ एमपीएने हा पुतळा त्याच ठिकाणी जतन करावा आणि दरवर्षी शिवजयंती निमित्त भारतीय नौदलाचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सन्मानार्थ विजय उत्सव म्हणून साजरा करावा. दरम्यान, तर न्यायालयाच्या बेअदबीचा खटला दाखल करावा लागेल, असे काशिनाथ शेटये यांनी फेसबुकवर म्हटले आहे.

न्यायालयाचे आदेश

 सडा जंक्शन येथील पोर्टच्या जागेवर नवीन बांधकाम होऊ नये, यासाठी सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त तैनात करावा.

 पुतळा व इतर अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी राज्य सरकारने बंदर प्राधिकरणाला पूर्ण सहकार्य व सुरक्षा द्यावी.

 दक्षिण गोव्याच्या पोलिस अधीक्षकांना या प्रकरणात प्रतिवादी करून आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

 आमदार संकल्प आमोणकर यांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करून त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.