Goa Green Cess Case: राज्य सरकारला मिळणार शेकडो कोटींचा महसूल, उच्च न्यायालयाचा 'त्या’ कंपन्यांना दणका

Goa Green Cess Case: राज्य सरकारला हरित कर लावण्याचा अधिकारच काय, अशी विचारणा करणाऱ्या कंपन्यांना उच्च न्यायालयाने जबरदस्त चपराक लगावली आहे.

या कंपन्यांना हरित कर (ग्रीन सेस) भरावा लागेल, तसा कर आकारण्याचा राज्‍य सरकारला घटनात्मक अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाने निवाड्यात म्हटले आहे.

राज्यातील प्रदूषण म्हणजेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा सरकारला अधिकार आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे २०१४ पासूनचा हा कर वसूल केला जाणार आहे.

गणेश चतुर्थीपूर्वी कल्याणकारी योजनांची थकीत रक्कम लाभार्थ्यांना देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केलेल्या सरकारच्या खजिन्यात आता या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही, तर कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमा होऊ शकतो.

कोळसा, धोकादायक रसायने, पेट्रोलियम उत्पादनांवर हा कर सरकारने लागू केला होता. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पर्यावरण खाते यावर नजर ठेवून होते. पर्यावरण आणि पर्यावऱण प्रदूषणाबाबत हा कर लागू केला आहे.

राज्य घटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील कोणत्याही यादीत हा कर किंवा तत्सम बाब सापडत नाही, असाही युक्तिवाद न्यायालयात केला होता. असा कर आकारण्याचा अधिकार केंद्र सरकार कि राज्य सरकारचा याची राज्य घटनेतही स्पष्टता नाही, याकडेही या कंपन्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.

पर्यावरण हा केंद्राचा विषय असून संसदेतच त्याबाबत कायदा केला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद कंपन्यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला होता. असा कायदा करण्याचा राज्य विधानसभेला अधिकारच नाही. त्यामुळे हरित कर कायदा रद्दबातल ठरवावा, अशी जोरदार मागणीही केली होती.

या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने म्हटले आहे, की "विधिमंडळ व केंद्राच्या याद्यांमधील नोंदी विधानसभेच्या शक्तीचे स्रोत नसून ते केवळ विषय किंवा कायद्याचे क्षेत्र आहेत. त्यांना एक व्यापक आणि उदार भावनेने प्रेरित केलेले पायाभूत विचार कारणीभूत आहेत.

त्या अधिकारांचा संकुचित वापर अभिप्रेत नाही." हरित कर कायदा "धोकादायक पदार्थांसह उत्पादने आणि पदार्थांवर उपकर वसूल करणे आणि गोळा करणे प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला होता, जे त्यांच्या हाताळणीवर किंवा वापरावर किंवा ज्वलन किंवा हालचाली किंवा वाहतुकीमुळे प्रदूषण होते.

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, पाणी, जमीन आणि वायू या सातव्या अनुसूचीच्या राज्य यादीत नमूद केलेल्या नोंदींच्या संदर्भात कायदा हा कायदा नाही हा युक्तिवाद स्वीकारणे अवघड आहे.

प्रदूषणकर्त्यानेच भरपाई दिली पाहिजे, या संकल्पनेवर कायदा आहे. कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी उपाय प्रदान करतो. प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्या उत्पादनांच्या विक्री मूल्याच्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी शुल्क आकारण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

हा कर प्रामुख्याने कोळसा हाताळणाऱ्या कंपन्यांवर आणि खते तयार करण्यासाठी कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या नाफ्थासारख्या रसायनांवर लादला होता, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.