Constituency In Goa: गोव्यात विधानसभा मतदारसंघ वाढीचे संकेत

Constituency In Goa महिलांना विधानसभेत 33 टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय झाल्यानंतर आता एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांवर पोचणार असल्याने विधानसभेचे मतदारसंघ 40 वरून 50 करण्याच्या हालचाली सुरू होणार आहेत. सध्या 40 पैकी एकच पेडणे हा मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी आरक्षित आहे.

गोवा-दमण-दीव असा संघप्रदेश असताना विधानसभेच्या 30 जागा होत्या. त्यावेळीही धारगळ हा आरक्षित मतदारसंघ होता. स्व. देऊ गुणाजी मांद्रेकर यांनी अनेक वर्षे या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय, महिला यांना आरक्षणे मिळाली तरी विधानसभेसाठी त्यांना अद्याप आरक्षण मिळालेले नाही.

आदिवासी समाजही आरक्षणाची मागणी करत असून त्यासाठी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्काराचे शस्त्र त्यांनी उगारले आहे. आदिवासींना ४, महिलांना १२, इतर मागासवर्गीयांना ३, अनुसूचित जातींसाठी १ असे २० मतदारसंघ आरक्षित होऊ शकतात. त्यामुळे जागांची संख्या ५० कऱण्याचा विचार सत्ताधारी वर्तुळात सुरू झाला आहे.

विधानसभा मतदारसंघ फेररचना आयोगाच्या स्थापनेवेळी ही मागणी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मान्य करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसे झाले तर विधानसभेतील बैठक व्यवस्थेतही मोठे बदल करावे लागणार आहेत.

गोवा मुक्त झाल्यानंतर पहिल्या विधानसभेत एकच महिला उमेदवार निवडून आली होती. १९८० आणि १९८४ च्या निवडणुकीत एकही महिला उमेदवार निवडून आली नव्हती. १९९४ आणि आताच्या विधानसभेत तीन महिला आमदार आहेत.

आजवरच्या महिला आमदार

१९६३ उर्मिदा मास्कारेन्हास

१९६७ शशिकला काकोडकर

इलू मिरांडा

१९७२ शशिकला काकोडकर

१९७७ शशिकला काकोडकर

१९८० कोणीही नाही

१९८४ कोणीही नाही

१९८९ शशिकला काकोडकर

फॅरेल फुर्तादो

१९९४ संगीता परब

व्हिक्टोरिया फर्नांडिस

फातिमा डिसा

शशिकला काकोडकर

१९९९ व्हिक्टोरिया फर्नांडिस

निर्मला सावंत

२००२ व्हिक्टोरिया फर्नांडिस

२००७ व्हिक्टोरिया फर्नांडिस

२०१२ जेनिफर मोन्सेरात

एलिना साल्ढाणा

२०१७ जेनिफर मोन्सेरात

एलिना साल्ढाणा

२०२२ जेनिफर मोन्सेरात

दिव्या राणे

दिलायला लोबो

जातीनिहाय जनगणनेचे काय?

हे आरक्षण लागू करण्यासाठी जणगणना आकडेवारीची गरज आहे. २०२१ मध्ये व्हावयाची जनगणना अद्याप झालेली नाही. जातीनिहाय गणतीचाही पत्ता नाही. त्यामुळे मतदारसंघ फेररचनेसाठी पायाभूत माहितीचाच सध्या अभाव आहे. यामुळे २०११ ची आकडेवारी गृहित धरावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.