Goa Government: मोफत शौचालयासाठी आता ऑनलाईन सेवा

Goa Government: गोवा हे हागणदारीमुक्त झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत नवीन बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यांच्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे मोफत शौचालयासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या सुविधेचे उद्‍घाटन साबांखा मंत्री नीलेश काब्राल यांनी केले.

आल्तिनो येथे साबांखाच्या मुख्यालयात झालेल्या कार्यक्रमावेळी व्यासपीठावर प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर, अमर वझराणी, डॉ. गीता नागवेकर, संतोष म्हापणे आणि सुलभ इंटरनॅशनलचे गोव्यातील संचालक सुशील कुमार उपस्थित होते.

वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयापर्यंत असणाऱ्यांना ही सुविधा मोफत मिळणार आहे. मोफत शौचालयासाठी खात्याकडे अर्ज व इतर दस्तऐवजांसह फाईल घेऊन न येता आता ही सुविधा ऑनलाईन पद्धतीने सुरू झाली आहे.

एका महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करून दोन महिन्यांत हे बांधकाम पूर्ण केले जाईल. पाणी कनेक्शनसाठी अर्ज करण्याची ऑनलाईन सुविधाही जानेवारी अखेरीस सुरू केली जाईल, अशी माहिती मंत्री काब्राल यांनी दिली.

60 हजारांचा खर्च सरकार करणार

यावेळी काब्राल म्हणाले की, शौचालयासाठी केलेले अर्ज गहाळ होण्याचे किंवा त्याला विलंब लागण्याचे प्रकार ऑनलाईन सुविधेमुळे कायमचे बंद होतील. अर्जाची प्रक्रिया कोठे पोहोचली आहे, ते अर्जदाराला त्याने नोंद केलेल्या लॉगीनवर वेळोवेळी समजेल.

वैयक्तिक शौचालयासाठी सुमारे 60 हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, हा खर्च सरकार उचलणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 शौचालयांचे बांधकाम केले जाईल. गोवा राज्य पूर्णत: हागणदारीमुक्त करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.

अशी असेल प्रक्रिया

• वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शौचालयासाठी ऑनलाईन अर्जाची सोय.

• अर्जासोबत पाठवलेल्या सर्व दाखल्यांची होणार छाननी.

• अर्जदाराकडे स्वतःची किंवा मालकाने परवानगी दिलेली जागा आवश्‍यक.

• सांडपाणी विभागाचे अधिकारी अर्जदारांना भेटून मूळ दाखल्यांची पडताळणी करतील.

• त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात केली जाईल.

• गेल्या पाच वर्षांत पंचायत किंवा पालिकेमार्फत ज्यांनी शौचालयांचा लाभ घेतला आहे, ती माहिती ऑनलाईन पद्धतीने अपडेट करण्यात येईल.

• त्यामुळे दुसऱ्यांदा कोणी अर्ज केल्यास त्याची माहिती मिळू शकते.

• ज्यांची शौचालये मोडकळीस आली आहेत व मोडली आहे, तेही अर्ज करू शकतात.

• मात्र, त्याची तपासणी केल्यानंतरच नवे मोफत शौचालय देण्याचा निर्णय संंबंधित अधिकारी घेतील.