Goa Film City: गोवा फिल्मसिटीच्या कामासाठी सरकारी हालचाली सुरु, वाद पुन्हा उफाळण्याची शक्यता

लोलये येथील पठारावरील प्रस्तावित फिल्मसिटी प्रकल्पावरून आता पुन्हा वाद उफाळून येणार आहे. या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी आता सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. लोकसभा निवडणूक काळात हा प्रकल्प मागे पडला होता.

गोवा मनोरंजन संस्थेच्या माध्यमातून सरकार हा प्रकल्प राबवणार आहे. सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून हा प्रकल्प पुढे नेला जाणार आहे. दर वर्षी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव काळात राज्यात येणाऱ्या निर्माते, दिग्दर्शकांकडून राज्यात फिल्मसिटी हवी अशी मागणी करण्यात येत आहे.

पहिला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आयोजित केला गेला तेव्हाही फिल्मसिटी राज्यात उभी राहील असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला होता.

लोलये येथील भगवती पठारावर यापूर्वी आयआयटीसाठी जागेची पाहणी झाली होती. तेथे त्या प्रकल्पाला विरोध झाल्याने नंतर रिवण येथील जमिनीची निश्चिती आयआयटी संकुलासाठी करण्यात आली आहे.

त्यानंतर याच पठाराची पाहणी फिल्मसिटीसाठी करण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ८० टक्के जणांचा या प्रकल्पाला विरोध तर अन्य जणांचा पाठिंबा असे चित्र होते.

आता सरकारने हा प्रकल्प पुढे नेणार याची वाच्यता केल्यानंतर फिलमसिटी प्रकल्पाचे समर्थक कोण आणि विरोधक कोण हे स्पष्ट होणार आहे.फिल्मसिटीसाठी लोलये कोमुनिदादने २५० एकर जमीन दिली आहे.

तसा निर्णय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. ९९ वर्षाच्या भाडेकराराने ही जमीन गोवा मनोरंजन संस्थेस देण्याचा निर्णय कोमुनिदादने घेतला होता.

स्थानिकांनी जाहीरपणे विरोध दर्शवला आहे. कोमुनिदादने जमीन देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही हा विरोध मावळलेला नाही.

प्रकल्प झाला पाहिजे!

विधानसभेचे सभापती तथा स्थानिक आमदार या नात्याने रमेश तवडकर या प्रकल्पाचा पाठपुरावा करत आहेत. त्यांनी सांगितले, की हा प्रकल्प झाला पाहिजे. निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात प्रकल्प मागे पडला होता. आता त्याचा पाठपुरावा केला जाईल. प्रकल्प राबवण्याविषयी सरकार गंभीर आहे. रोजगार निर्मितीसाठी असे प्रकल्प काणकोणात आले पाहिजेत.

पंचायतीला या प्रकल्पाविषयी काही कळवण्यात आले नाही. माहिती मिळाल्यावर विशेष ग्रामसभेसमोर आम्ही ती मांडू. काहीजण आयआयटीही लोलयेत येईल म्हणत आहेत, असे पंचायत सदस्य अजित लोलयेकर म्हणाले.

फिल्मसिटी झाली पाहिजे कारण काणकोण व गोव्यातील कलाकारांना त्यात संधी मिळेल. स्थानिकांना स्वयंरोजगार साधता येईल. राज्यालाच या प्रकल्पाचा फायदा आहे, असे लोलये कोमुनिदादचे अध्यक्ष विश्वजित वारिक म्हणाले.