Goa Mineral Fund: राज्याच्या विकासाला मिळणार 'बुस्टर डोस'; सरकारला वापरता येणार संपूर्ण खाण निधी

Goa Mineral Fund: खाण पट्ट्यातील विकास कामांसाठी गोवा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाऊंडेशन ट्रस्ट (GDMFT) निधीतील सर्व निधी वापरण्यास परवानगी राज्य सरकारला दिली जाणार आहे. गुरूवारी याबाबत निर्णय झाला.

पुर्वी या निधीतील केवळ 50 टक्के निधी विकासकामांसाठी वापरण्यास परवानगी होती. या निधीमध्ये 200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आहे.

जिल्हा खाण निधीच्या नियमांनुसार 50 टक्के निधी मुदत ठेवींमध्ये (FDs) बाजूला ठेवला जातो. शिल्लक 50 टक्के पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण उपाय, आरोग्यसेवा, शिक्षण, महिला आणि बाल कल्याण, वृद्ध आणि अपंग लोकांचे कल्याण, पायाभूत सुविधा, सिंचन, ऊर्जा आणि पाणलोट विकास, कौशल्य विकास आणि स्वच्छता आणि भौतिक सुविधा यासारख्या घटकांसाठी उपलब्ध आहे.

अतिरिक्त 50 टक्के निधी अनलॉक करण्यासाठी, सरकारने GDMFT कायद्यात सुधारणा केली आहे. त्यानुसार संपूर्ण रक्कम, त्यावरील व्याजासह वापरता येईल. दक्षिण आणि उत्तर जिल्हा मायनिंग फंडमध्ये सुमारे 200 कोटी रूपयांचा निधी विनावापर पडून आहे. हा निधी विविध विकासकामांसाठी वापरण्यात येणार आहे.