Goa Assembly : सरकारचं इलेकट्रीक वाहनांना प्राधान्य, १५ वर्ष पूर्ण झालेली तब्बल 'एवढी' वाहनं जाणार भंगारात

Air Pollution In Goa : राज्यातील वाहनांच्या धूर प्रदूषणावरील नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ वर्षे पूर्ण झालेली वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत.

येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत २.३५ लाख वाहनांना १५ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. १५ जुलै २०२३ पर्यंत २ लाख १९ हजार ९२१ वाहनांनी १५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत

तर डिसेंबरपर्यंत आणखी १५ हजार ४२५ वाहनांना १५ वर्षे पूर्ण होणार असल्याची माहिती वेन्झी व्हिएगश यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला लेखी उत्तराद्वारे वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी दिली.

राज्यात गेल्या वर्षापासून ते आतापर्यंत वाहतूक खात्याकडे नव्याने ५,२३८ नव्या टॅक्सींची नोंद झाली आहे. सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीसाठी सबसिडी लागू केली होती, तेव्हा अनेकांनी या सबसिडीमुळे वाहने खरेदी केली होती.

ही सबसिडी सध्या बंद असली व इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीमध्ये काही प्रमाणात मरगळ आली असली तरी लोक दुचाकी वाहने खरेदी करत आहेत. या वाहनांसाठी सरकारने जागोजागी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे आश्‍वासन दिलेले आहे.

सर्व सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. रेंट ए कॅब व रेंट ए बाईक या व्यावसायिकांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

धूर प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रयत्न

१५ वर्षे जुनी झालेली वाहने स्वेच्छेने भंगारात दिल्यास त्याच्या बदल्यात सरकारकडून त्या वाहनावर काही प्रमाणात सानुग्रह दिला जाणार आहे. सरकारकडून राज्यातील धूर प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी ही पावले उचलली आहेत.

ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी लागू करण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षांत आणखी ३.२ लाख वाहनांना १५ वर्षे पूर्ण होतील. त्यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्याही हळूहळू वाढण्यास मदत होईल.