Goa News: गोवा जेटी धोरणावरुन गोंधळ शक्य! गंभीर समस्या निर्माण होणार

Goa News: जेटी धोरणावरून सध्या बंदर कप्तान खाते आणि पर्यटन खात्यात मतभेद उघड झाले असून हा मुद्दा आता मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी जाणार आहे. परंतु धोरणात नमूद केलेल्या काही गोष्टींमुळे भविष्यात गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण नदी आणि जेटी व्यवस्थापनाचे कौशल्य आणि यंत्रणा बंदर कप्तान खाते वगळता इतर दुसऱ्या खात्याकडे नाही.

संबंधित धोरण लागू झाल्यास गाळ उपसाकरण सारख्या तांत्रिक गोष्टींवर कठीण परिस्थिती उद्‍भवणार आहे, असा इशारा बंदर हाताळणीशी संबंधित तज्ज्ञांनी दिला आहे. बंदर कप्तान खात्याने धोरणातील अनेक गोष्टींवर आक्षेप नोंदवला आहे, त्यात प्रामुख्याने जहाज बांधणी, जेटी व्यवस्थापन आणि गाळ उपसाकरण यांचा समावेश आहे.

गाळ उपसाकरण हा अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय असून त्यासाठी कौशल्य आणि यंत्रणा असणे आवश्‍यक आहे. नदीत वाहतूक करणाऱ्या जहाज आणि बोट्ससाठी आवश्‍यक असल्याने यात कुठल्याही प्रकारची चूक होता कामा नये. गाळ उपसाकरण प्रक्रियेसाठी प्रथम जलविज्ञान विभाग असणे अनिवार्य आहे.

सध्या हा विभाग केवळ बंदर कप्तान खात्यात आहे. तसेच नदीचे पात्र किती खोल आहे आणि गाळ उपसाकरण्याचे प्रमाण निश्‍चित करण्यासाठी बाथिमेट्री सर्वेक्षण (नदी पात्राची खोली तपासण्यासाठी) अनिवार्य आहे. यासाठी विशेष अधिकारी आणि यंत्रणेची गरज असते, मात्र पर्यटन खात्याकडे ही नसल्याने प्रक्रिया कशी पूर्ण करणार यावर प्रश्‍न उपस्थित होतो.

गाळ उपसाकरण प्रक्रिया जेव्‍हा केली जाते, तेव्हा नदीच्या पात्रातून काढलेला गाळ कुठे टाकला जाईल, याची देखील प्रक्रिया असते. काढलेला गाळ नदी खोल असलेल्या ठिकाणी टाकला जातोय, तसेच कोणत्याही प्रकारची चूक झाल्यास त्यासाठी कायदेशीररीत्या बंदर कप्तान खाते जबाबदार आहे. उद्या जेटी धोरण आल्यानंतर एखादी घटना घडल्यास जबाबदारी कोणाची असणार आहे. या प्रश्‍नांचे वेळीच उत्तर आले नाही, तर भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

अभिजीत प्रभुदेसाई, रेंबॉ वॉरियर्स-

पर्यटन खात्यामार्फत आणली जाणारा जेटी धोरणात त्रुटी असून त्यातील अनेक मुद्दे रद्द करण्याची मागणी सुरवातीपासून आम्ही करत आलो आहेत. आता सरकारी खाते असलेल्या बंदर कप्तान खात्याने यातील अनेक गोष्टींना आक्षेप घेऊन आमच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला आहे.

सरकारने हे धोरणातील विवाधित मुद्दे त्वरित रद्द करण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच भविष्यात कोणतीही गोष्ट नागरिकांच्या इच्छेच्या विरुद्ध जाऊन केली जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. राज्यातील नद्या या गोमंतकीयांच्या आहेत.

कर्नल, मिलिंद प्रभू, तज्ज्ञ-

नदी परिवहन, गाळ उपसाकरण,जहाज बांधणी आणि जेटी व्यवस्थापन सारखे विषय हाताळण्यासाठी आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण कायद्याअंतर्गत राज्यात बंदर कप्तान खात्याला अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार त्यांनी जलविज्ञान विभाग, सर्वेक्षण विभाग आणि यंत्रणा तयार केली आहे.

जेटी धोरणानुसार पर्यटन खात्याकडे ही कामे गेल्यास त्यांच्याकडे कौशल्य आहे, हा एक प्रश्‍न आहे. कौशल्य नाही, तर काम सल्लागार नेमून केले जाईल का? असा दुसरा प्रश्‍न आहे. कारण जगात संबंधित कौशल्य असलेल्यांना खात्यांना ती कामे दिले जातात.