PAN Card Rule: गोवा सरकारचा मोठा निर्णय! सर्व प्रकारच्या नोंदण्यांसाठी पॅनकार्डचा नवीन नियम

पणजी: गोवा सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे ज्यानुसार आता राज्यात कोणताही परवाना मिळवण्यासाठी किंवा परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी पर्मनंट अकाउंट नंबर देणे अनिवार्य करण्यात आलेय. या निर्णयामुळे सरकारी यंत्रणेत अधिक पारदर्शकता येईल, तसेच कर चुकवेगिरी आणि काळ्या पैशाला काही प्रमाणात लगाम लागण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

राज्याच्या वित्त विभागाने ११ एप्रिल रोजी याबाबत एक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यानुसार सर्व सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वायत्त संस्थांना त्यांच्या संबंधित कायद्यांमध्ये, नियमांमध्ये आणि नियमावलींमध्ये आवश्यक बदल करून जिथे लागू असेल तिथे पॅन अनिवार्य करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या निर्णयाला मंजुरी मिळाल्यानंतर हा आदेश जारी करण्यात आला.

वित्त विभागाचे अवर सचिव प्रणब भट यांनी सांगितले की, “आयकर विभागाने जारी केलेला पॅन क्रमांक हा सर्व प्रकारच्या नोंदण्या, परवाने, परवानगी इत्यादींसाठी अर्ज भरताना अनिवार्य करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. हा नियम राज्य सरकारच्या सर्व विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वायत्त संस्थांच्या अंतर्गत येणाऱ्या कायद्यांना आणि नियमांसाठी लागू केला जाईल.”

ज्या नोंदण्या, परवाने किंवा परवानग्यांना नूतनीकरणाची आवश्यकता नाही, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित परिपत्रक जारी झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत पॅनची माहिती सादर करणे बंधनकारक असेल असे या परिपत्रकात पुढे नमूद करण्यात आले आहे.

याव्यतिरिक्त, प्रणब भट यांनी सर्व विभागांना पुढील सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या सर्व अर्जप्रक्रियेतील नमुने, स्वरूप आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या यादीमध्ये पॅनच्या मागणीचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी संस्थांमध्ये माहितीची सहज आणि अचूक पडताळणी करता यावी यासाठी पॅनचा वापर करून यंत्रणा-आधारित प्रक्रिया विकसित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

“सर्व विभागांनी या परिपत्रकाची त्वरित अंमलबजावणी करावी आणि सहा महिन्यांच्या आत अनुपालन अहवाल वित्त विभागाकडे सादर करावा.” असे प्रणब भट यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे गोव्यातील विविध क्षेत्रांतील परवानग्या आणि नोंदण्या अधिकृतपणे पॅन क्रमांकाशी जोडल्या जातील, ज्यामुळे बेनामी व्यवहार आणि करचुकवेगिरी रोखण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे, आता गोव्यात कोणताही व्यवसाय किंवा परवानगी मिळवण्यासाठी पॅन कार्ड एक महत्त्वाचे ओळखपत्र ठरणार आहे.