Mopa Airport: नामकरणाचा विषय 'खरी कुजबूज'

Mopa Airport: आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळास कोणत्या नेत्यांचे नाव मिळणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. मात्र, या विमानतळास सध्या माजी मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर, माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर तसेच जॅक सिक्वेरा यांची नावे दिली जावीत, यावरून काही गट पडले आहेत. अशावेळी केंद्र सरकार विमानतळास नक्की कोणाचे नाव देते आणि या मुद्द्यावर सुर्वणमध्य काढते का? हे पाहावे लागेल.

रविवारी म्हापशात झालेल्या जाहीर सभेत या विमानतळास भाऊसाहेबांचेच नाव द्यावे, अशी मागणी झाली. त्यामुळे येणाऱ्या काळात विद्यमान सरकारला या नामकरणाच्या विषयावरून प्रचंड कसरत करावी लागणार असेच दिसते.

दुसरीकडे, काहींच्या मते ठरावीक नेत्यांचे नाव देण्यापेक्षा मोपा विमानतळ असे त्याला संबोधावे, जेणेकरून नावाचा वादच होणार नाही. परंतु सरकार नक्की कुठला निर्णय घेते व याचे पडसाद काय उमटतात, हे येणाऱ्या काळात समजेलच!

राजकारण नव्हे समाजकारण!

आतापर्यंत गोव्यात कित्येक दिग्गज एसटी नेते होऊन गेले. पण त्यांनी आपल्या पदाचा वापर राजकारणासाठी अधिक आणि समाजकारणासाठी कमीच केला. याला अपवाद ठरले, ते मात्र सध्याचे सभापती रमेश तवडकर हे. त्यांनी राजकारण करतानाच समाजकारणालाही तेवढेच महत्त्व देताना आमोणे खोतीगाव आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी भव्य असे शाळा संकुल उभारले.

आज त्या संकुलात सुमारे 500 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. याच संकुलाला जोडून असलेला आदर्शग्राम परिसर ते आता संस्कृतीदर्शन केंद्र करू पाहत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते सत्तेवर नसताना आणि आमदार नसतानाही त्यांनी या प्रकल्पासाठी आपले तन मन आणि धन दिले. हा प्रकल्प उभा केला. अन्य नेत्यांनी मात्र फक्त राजकारण करण्यातच धन्यता मानली.

हे तर समांतर सरकार

पाटो-पणजी येथील एका खासगी इमारतीत पार्क केलेल्या दुचाकींना इमारतीच्या व्यवस्थापनाने व्हिल क्लॅम्प लावल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. केवळ इमारतीत कार्यालय असलेल्यांना येथे पार्किंगची परवानगी असून इतर कोणीही पार्क केल्यास 500 रुपये दंड शुल्क आकारले जाईल, असे इमारतीचे सुरक्षा कर्मचारी व्हिडिओत सांगताना दिसतात.

मुख्य म्हणजे यात पिंक पोलिस दल तेथे उपस्थित आहे. त्यानंतर पणजी पोलिसांना देखील तेथे बोलवण्यात आले. परंतु या आम्ही काही करू शकत नाही, असे पोलिसांचे म्हणणे होते. त्यामुळे पोलिस सोडून आता खासगी इमारत आणि कंपनी जर नागरिकांचे चलन कापू लागले, तर राज्यात समांतर सरकार आहे, असा याचा अर्थ होतो, अशी नाराजी सोशल मीडियावर व्यक्त केली जात आहे.

दत्तप्रसाद नाईकांचा ‘फुटबॉल’

माजी केंद्रीयमंत्री व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे जवळचे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे व सध्या भाजपपासून दूर गेलेले ताळगावचे नेते दत्तप्रसाद नाईक हे सध्या विश्‍वचषक फुटबॉल पाहण्यासाठी कतारला गेले आहेत. राजकारणातून फुटबॉल झाल्यानंतर ते आता खरा फुटबॉल खेळ पाहण्यामध्ये धन्य मानत आहेत.

ताळगावातील ते भाजपचे कट्टर समर्थक होते. त्यामुळे पर्रीकर ऊर्फ भाई यांनी त्याला दोनवेळा ताळगावमधून भाजप उमेदवारी दिली होती. दोन्हीवेळा त्यानी चांगली लढतही दिली होती. पराभूत होऊनही ते भाजपमध्ये सक्रिय होते, मात्र जेव्हा मोन्सेरात जोडप्याने भाजपमध्ये प्रवेश केला, तेव्हापासून ते दूर झाले. त्यांनी त्यांच्यासाठी प्रचार करण्यास नकारही दिला.

भाजपने मोन्सेरात यांच्यावर प्रचारावेळी आरोप करून शिंतोडे उडवले होते. त्यामुळे दत्तप्रसाद नाईक हे डोईजड होत असल्याचे वाटल्याने भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनीच त्याला अधिक महत्त्व न देता व कार्यकारिणीवर सदस्य म्हणूनही निवड न करता फुटबॉल केला.

नाईक यांनीही भाजपचे डावपेच ओळखून स्वतःच हळूहळू दूर गेले. त्यांनी राजकारण सोडून व्यवसायात गुंतवून घेतले. त्यातूनच वेळ काढून ते आता खरा फुटबॉल खेळ पाहण्यास कतारला गेले आहेत.

...नोकऱ्या आहेत कुठे!

जे पूर्ण करता येत नाही, असे आश्वासन द्यायचेच का? कुंकळळीत एनआयटी आली तर स्थानिकांना ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील नोकऱ्या मिळणार, स्थानिकांना कंत्राटे मिळणार होणार असे आश्वासन एनआयटीच्या सचालकांनी, सरकारने व भाजपावाल्यांनी स्थानिकांना दिले होते. दुर्दैवाने नोकरी स्थानिकांना मिळाली नाही, कंत्राटही मिळाले नाही.

तसा ‘एनआयटी’चा फायदा स्थानिक भाजपवाल्यांनाही झाला नाही. ‘एनआयटी’च्या कार्यकारी मंडळावर स्थानिकाची नेमणूक केली आहे, ती साखळीच्या इसमाची. स्थानिक शाळांना दत्तक घेण्यासाठी दिलेले वाचनही विसरले. दहा हजार आंब्याची कलमे लावणार असे आश्वासन ही पाळले नाही,‘एनआयटी’ शान से उभी झाली, पण आश्वासने तोडीत स्थानिकांना ठेंगा दाखवीत!

हा किनारा विकणे आहे...

समुद्र किनारे ही गोव्याची खास ओळख. या किनारी भागात सध्या अवैध धद्यांना ऊत आलाय. प्रशासन कुठे आहे, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आलीय. कित्येक शॅक्स ‘रनिंग’ असल्याने किनाऱ्यावर बेधुंद अतिक्रमणे चालू असल्याचे चित्र आहे. शॅक्सची टेबल्स, बेडस पाण्यापर्यत लावणे हा प्रकार जरा अतीच झालाय.

संगीताच्या तालावर बेधुंदपणे नाचणे, ओल्या पार्ट्या रंगवणे हे आता पुढेही वाढणार... कारण डिसेंबरमध्ये तर पार्ट्यांना ऊत येतोय. तेव्हा हा प्रकार रोखणार तरी कोण? या प्रकाराला वेळीच रोखले गेले नाही, तर किनाऱ्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार हे नक्की… जी निसर्गसंपदा पाहण्यासाठी लोक गर्दी करतात तिच संपुष्टात आली तर... त्यामुळे हा किनारा विकणे आहे.. असा ‘अदृश्य’ फलक सध्या तरी लावू नका… अशी मागणी होणे रास्तच.

पंच सदस्यांत बेबनाव

पंचायतीमधील पंचामध्ये बेबनाव का होतो? याचे कोडे सुटता सुटत नसले, तरी काही प्रकरणे पोलिसापर्यंत जातात. राजकीय गॉड फादरचा सांगावा येताच, प्रकरण आपसात मिटविल्याचे सांगून पत्रकारांचा बहुमूल्य वेळ खर्ची घातला जातो. असेच एक प्रकरण आज आगोंद पंचायतीच्या दोन पंचामध्ये घडले आहे. त्यामुळे अगोंद पंचायतीत दोन पंचामध्ये बेबनाव सुरू झाला आहे.

यापैकी एका पंचाच्या वार्डमध्ये एका नागरिकाने सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून पंचायतीकडे घराच्या पुनर्बांधणीसाठी अर्ज करून परवानगी घेतली, मात्र त्याला परवानगी देताना आपल्याला विश्वासात घेतले नाही, यामुळे पंचायतीच्या दोन पंचामध्ये चांगलीच जुंपली आहे. प्रकरण पोलिसापर्यंत जाऊन एका गटाने मोर्चा आणण्याची तयारी करून पत्रकारांनाही पाचारण केले होते ,मात्र गॉड फादरच्या हस्तक्षेपामुळे सारे प्रकरण ताप्तुरते ‘फस्स’ झाले.

सांगेतील शेतकरी, कृषी खाते

‘आयआयटी’मुळे एक बरे झाले आहे, की तेथील इतकी वर्षे पडीक असलेली जमीन लागवडीखाली आणण्याचे प्रयत्न ‘आयआयटी’ला विरोध करणाऱ्यांनी सुरू केले आहेत. अर्थात जलस्रोत खात्याने तत्परतेने साळावलीच्या कालवे व पाटांतून सोडलेले पाणीही त्याला कारणीभूत आहे.

मात्र या शेतकरी म्हणविणाऱ्यांनी सदर जमिनीला सरकारने कुंपण घालून द्यावे, ही मागणी सुरू केली आहे. त्यामुळे कृषी खात्याच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कारण त्यांचा कयास असा, की या मागण्या तेवढ्यावर थांबणार नाहीत, तर बियाणे, खत, लावणी, विडींग, नंतर कापणी, मळणीसाठी यंत्रे अशा या मागण्या वाढत जाणार आहेत. पण या सर्व योजनांसाठी जमीन संबंधितांच्या नावावर हव्यात ना! इथे तीच तर अडचण आहे.