Kalasa Banduri Project: गोव्याच्या वन्यजीव संरक्षकांची चाणाक्ष खेळी; कर्नाटकला 'कळसा-भांडुरा' प्रकल्प पुढे रेटणे अशक्य

Mhadei Water Dispute

पणजी: म्हादईचे पाणी कर्नाटकने पळवू नये, यासाठी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, जलतंटा लवादासमोर बाजू मांडली. असे असले तरी प्रत्यक्षात प्रशासकीय पातळीवर गोव्यातून कर्नाटकला बजावलेल्या एका नोटिसीमुळे कर्नाटक सरकार अडचणीत आले आहे. कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या कोणत्याही टप्प्यावर विचार करण्यास केंद्र सरकार व केंद्र सरकारच्या यंत्रणांनी नकार देण्यामागे गोव्याच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी बजावलेली नोटीस कारणीभूत ठरली आहे.

गेल्या वर्षी जानेवारीत ही नोटीस वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या कलम २९ खाली तत्कालीन मुख्य वन्यजीव संरक्षक सौरभ कुमार यांनी ही नोटीस बजावली आहे. दिल्लीत आणि कर्नाटकात भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांना वन्यजीव कायद्यातील २९ कलम किती गंभीर आहे, याची कल्पना आहे.

त्यामुळे कर्नाटकातील वन अधिकारी तसेच केंद्रीय वन मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळावर काम करणाऱ्या भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी ही नोटीस गांभीर्याने घेतली आहे. गोवा सरकारच्या वन्यजीव संरक्षण कायदा कलम २९ नुसार या नोटिसीमुळे कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा विचारच केला जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका या अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.

कलम २९ काय म्‍हणते...

कोणतीही व्यक्ती अभयारण्यातील वनोपजांसह कोणत्याही वन्यजीवाचा नाश, शोषण किंवा त्याला काढून टाकू शकत नाही. किंबहुना कोणत्याही कृतीद्वारे कोणत्याही वन्य प्राण्याच्या अधिवासाचा नाश किंवा नुकसान करू शकत नाही किंवा वळवू शकत नाही. तसेच अभयारण्यात किंवा बाहेर पाण्याचा प्रवाह वळवू, थांबवू किंवा वाढवू शकत नाही.

चीफ वाईल्ड लाईफ वॉर्डनने दिलेल्या परवानग्याअंतर्गत आणि त्यानुसार, आणि राज्य सरकारच्या (राष्ट्रीय मंडळ) सल्लामसलत करून अभयारण्यातून वन्यजीव काढून टाकण्याबाबत किंवा त्यात बदल करण्याबाबत समाधानी झाल्याशिवाय अशी कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही.