Goa Hospital: राज्य सरकारचे गोमेकॉला पत्र; देहदान प्रक्रियेतील महत्त्वाचा अडसर दूर!

Goa Hospital: गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात अपघातातील उपचारावेळी अचानक मृत्यू झाला तर त्याच्या मृतदेहाचे शव विच्छेदन करण्यात येत होते. त्यामुळे मृतदेह दान किंवा विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी देण्याची इच्छा असूनही अडथळ्यामुळे शक्य होत नव्हते.

मात्र, हल्लीच सरकारने अशा प्रकरणात मृतदेहाचे शव विच्छेदन न करता पोलिस अधिकाऱ्यांमार्फत त्याला ना हरकत दाखला देण्याची सोय करत गोमेकॉ इस्पितळाला पत्र दिले आहे. यामुळे देहदान प्रकियेतील अडसर दूर झाला आहे.

एखाद्याचा अपघातात किंवा विषप्राशन किंवा होरपळल्याने मृत्यू झाल्यास त्याची वैद्यकीय कायदा प्रकरण (एमएलसी) म्हणून नोंद केली जाते. त्यामुळे अशा प्रकरणात शव विच्छेदन करणे हे करणे भाग पडते.

जरी कुटुंबाला शवविच्छेदन नको असल्यास तरीही पोलिसांकडून त्याला ना हरकत दाखला दिला जात नाही, तोपर्यंत फोरेन्सिक मेडिसीन विभाग मृतदेह कुटुंबियांच्या ताब्यात देत नाही. त्यामुळे अनेकदा कुटुंबियांना या अडथळ्याला तसेच कटकटीला सामोरे जावे लागत असल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जाण्याची वेळ येत होती.

त्यातच जर तो मृतदेह दान करायचा असेल व त्या व्यक्तीने मृत्यूपूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून इस्पितळाकडे अर्ज भरून दिलेला नसेल तर त्यातच आणखीनच अडचणी उद्‍भवतात. कुटुंबियांची परवानगी असूनही त्याची व्यक्तीची किंवा कुटुंबियांची असलेली अखेरची इच्छा पूर्ण होऊ शकत नाही.

त्यासाठी गोमेकॉ इस्पितळातील काही डॉक्टर्स तसेच राजकारण्यांकडे मदतीचा हात पुढे करण्याची पाळी येते. ही प्रक्रिया आता अधिक सुटसुटीत तसेच विनाप्रयास मृताच्या कुटुंबियांना करता यावी म्हणून सरकारने हल्लीच पुन्हा नव्याने पत्र काढले आहे.

गोमेकॉ इस्पितळातील शिकाऊ डॉक्टरांना मृतदेहावरील शस्त्रक्रिया तसेच त्याच्या विविध अवयवांवर प्रयोग करण्यासाठी मृतदेह दान करायचा असल्यास कुटुंबियांची परवानगी लागते. अखेर त्यावर कुटुंबियाचाच हक्क असतो.

मृत्यूपूर्वी मृतदेह दान करण्याची प्रक्रिया केलेली नसल्यास अचानक त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबियांनी तो दान करण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास अडचणी येत होत्या. त्यासाठी शव विच्छेदन रद्द करणे ही पहिली पायरी असते. त्यासाठी संबंधित पोलिस स्थानकात नोंद झालेल्या अपघातग्रस्त प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या पोलिसाने परवानगी देणे आवश्‍यक असते. यापूर्वी ही प्रक्रिया मोठी होती.

पोलिसांनी दिलेला ना हरकत दाखला हा उपअधीक्षकामार्फत वैद्यकीय अधीक्षकाकडे पाठवला जातो. तो त्यानंतर इस्पितळाचे डीनकडे पाठवून संबंधित विभागाच्या प्रमुखाकडे दिला जातो. त्यामुळे ही प्रक्रिया होईपर्यंत कुटुंबियांना बरेच समस्यांना समोरे जावे लागत होते.

प्रक्रिया आता सुटसुटीत

वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना मृतदेह शिकण्यासाठी ‘ॲनाटॉमी’ विभागाकडे दिला जातो. हा विभाग शव विच्छेदन केलेला मृतदेह स्वीकारत नाही. हा अनुभव दै. ‘गोमन्तक’चे माजी सहाय्यक संपादक अनंत साळकर यांच्याबाबतीत आला होता.

त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांचा मृतदेह विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी द्यायचा होता. मात्र, तांत्रिक अडचणी आल्या. त्यामुळे सरकारने नव्याने काढलेल्या या पत्रकामुळे सामान्य लोकांना ही प्रक्रिया आता सुटसुटीत बनली आहे.

डॉ. मधू घोडकिरेकर, सहाय्यक प्राध्यापक, फॉरेन्सिक मेडिसीन-

वैद्यकीय कायदा प्रकरणात (एमएलसी) एखाद्याच्या कुटुंबियांने शव विच्छेदन नको, यासाठी विनंती केली तर त्याला पोलिसांकडून ना हरकत दाखल घेऊन त्याला परवानगी दिली जात होती. मात्र, कालांतराने त्याकडे कोणी गंभीरपणे घेतले नाही.

काहीवेळी कुटुंबियांमधील वादामुळे असे प्रकार टाळण्यात येत होते. मात्र, ही प्रक्रिया पोलिसांनी ना हरकत दाखला दिल्यानंतर सुटसुटीत करण्याचे पत्र काढण्यात आले आहे.