सरकारी नोकऱ्या कोण देतो? 'खरी कुजबुज'

सरकारी नोकरी म्हणजे स्थायी व सुखी जीवनाची किल्ली असा समज आपण सगळ्यांनीच करून घेतला आहे. आपल्या मुलीला किंवा मुलाला सरकारी नोकरी मिळाली की त्याचे भाग्य फळफळणार असे प्रत्येक पालकाला दिसते.

म्हणूनच आपण आपली संपत्ती विकून किंवा कर्ज काढून लाच देऊन नोकरी विकत घेण्यासाठी धडपडतो आणि शिव्या घालतो मंत्र्यांना. देणारे देत असतील, तर घेणारा घेणारच ना? आता या सगळ्या प्रकरणातून अलिप्त राहण्यासाठी व स्वच्छ व पारदर्शकपणा कायम करण्यासाठी सरकारी नोकऱ्या आयोगामार्फत भरविण्याची योजना आखण्यात आपले मुख्यमंत्री इच्छुक आहेत.

मात्र, याला आपल्या लोकप्रतिनिधींचा विरोध असल्याचे कळते. सरकारी नोकऱ्या जर आयोगामार्फत भरविल्या गेल्या, तर पारदर्शकता राहणार याची काय खात्री आहे? आयोगामार्फत नोकरीत भ्रष्टाचार होणार नाही याची काय खात्री? असे आम्ही नव्हे राजकीय नेतेच विचारत आहेत.

तीस वर्षांत इमारत म्हातारी?

सर्वसाधारणपणे इमारतीचे आयुर्मान हे 80 ते 100 वर्षे असते. शंभर वर्षांपूर्वीच्या अनेक पोर्तुगीजकालीन इमारती अजूनही सुस्थितीत आहेत, पण मांडवीवरील जुना पूल जसा अर्धशतक ओलांडण्यापूर्वीच कोसळला त्याच धर्तीवर सत्तरीतील वाळपई या तालुक्याच्या ठिकाणी बांधलेली वन खात्याची इमारत अवघ्या पस्तीस वर्षांत म्हातारी झाल्याने ती पाडून त्या ठिकाणी नवी तीन मजली इमारत बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे.

ही जुनी इमारत आहे, पण निकामी कशी झाली? त्याबाबतचा दाखला कोणी दिला? असे संशय आता घेतले जाऊ लागले आहेत. काहींनी तर तीन कोटी खर्चून नवी बहुमजली इमारत उभारण्यासाठीच हा घाट घातल्याचा आरोप केला आहे. नेमके काय घडले आहे ते वाळपईतील लोकांनाच माहीत.

नारळाची समस्या

नारळ हे खरे तर गोव्यातील एक प्रमुख कृषी उत्पादन, पण बदललेल्या सामाजिक स्थितीत तसे ते राहणार की नाही असा प्रश्न संबंधित उत्पादकांना पडावा अशी वेळ आलेली आहे. सध्या नारळाला उठाव नाही, अनेक भागांत उत्पादकांकडे मोठ्या प्रमाणात नारळांचा साठा पडून आहे.

त्यावर सरकार वा अन्य संबंधितांकडे कोणताच पर्याय नाही, तर दुसरीकडे कृषी खाते नारळ उत्पादन वाढीचा सल्ला देत आहे. त्यामुळे नारळ उत्पादकांना ही आपली थट्टा वाटत आहे. अशा निरर्थक सल्ल्याऐवजी त्यांनी नारळ निर्यात करावी. किंबहुना बाहेरून येणाऱ्या नारळांवर तरी बंदी घालावी अशी अपेक्षा ते बाळगून आहेत.

असेही प्रशिक्षण!

उत्तर गोवा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष हे माध्यमांसमोर बोलण्यास कचरत असल्याने ते नेहमीच बोलणे टाळतात. याशिवाय माध्यमांचे प्रतिनिधी त्यांना दरवेळी तुम्ही पदाधिकारी असूनही बोलत नाही असे त्यांना खासगीत बोलूनही दाखवतात.

ही बाब हेरून त्यांच्यातील ही उणीव दूर करण्यासाठी म्हणे पक्षाकडून म्हापशातील पक्ष कार्यालयात त्यांच्यासह काहीजणांना माध्यमांसमोर कसे बोलायचे याचे प्रशिक्षण गुरुवारी देण्यात आले.

आता हे प्रशिक्षण विरेंद्र शिरोडकर यांना किती फायदेशीर ठरले व या प्रशिक्षणाचा खरोखर फायदा झाला की नाही हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. अन्यथा, हे प्रशिक्षण व्यर्थ गेले असेच म्हणता येईल!

गोमंतकीयांचे हित जपा!

पर्यटन व्यवसायासाठी अधिसूचित न केलेल्या जागेत व्यवहार करत असल्याने मिरामार येथील बोटमालकांवर कारवाई झाली आहे. बोटमालक गोमंतकीय असून गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून येथे व्यवसाय करून पोटापाण्याची सोय करत आहेत.

हा व्यवसाय बेकायदेशीर असल्याची पर्यटन खात्याला आता जाग आली आहे. त्यांचा व्यवसाय बंद करण्याऐवजी मिरामार येथील जागा अधिसूचित करून पर्यटन खात्यात अधिकृत नोंदणी केली पाहिजे.

गोंयकारपण आणि गोमंतकीयांचे हित जपण्याचे आश्‍वासन देणाऱ्या सरकारने आपल्या कृतीद्वारे ते करून दाखवले पाहिजे, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.

कला क्षेत्रात आनंदी आनंद...

कलेच्या क्षेत्रात शासकीय पातळीवर सध्या आनंदी आनंद आहे. कला अकादमीत तर कुणाचा पायपोस कोणाला नाही. भारतीय शास्त्रीय संगीत विभाग आल्तिनोला हलवला, परंतु तिथे काय चाललंय यावर कोणाचे लक्ष नाही. या विभागात गुरुकुल स्थापन करण्याचे सोडाच बुजुर्ग कलाकार संचालकसुद्धा नेमलेला नाही.

या विभागावर वर्षाकाठी करोडो रुपये खर्चून किती दर्जेदार कलाकार निर्माण झाले? असा प्रश्न कलाकार मंडळी करत आहेत. या विभागात बुजुर्ग गुरू नेमण्याची पद्धत कधीच बंद पडली आहे. साहित्य पुरस्कार योजना बासनात गुंडाळली आहे अशी चर्चा कानी पडते.

कला अकादमीच्या नाट्य स्पर्धा, रवींद्र भवनची महिला नाट्य स्पर्धा एकाचवेळी चालल्याने महिला कलाकारांची वानवा भासत आहे.

कोविड काळात कलाकारांचे नुकसान झाले म्हणून त्यांना आर्थिक मदत कला संस्कृती मंत्र्याने जाहीर केली आणि शेवटी तोंडाला पानं पुसली याबद्दलची चीड व्यक्त होत आहे.

अखेर जनार्दन दिसले

काँग्रेसचे आंदोलन असो की कोणत्या कार्यालयावर मोर्चा असो, जनार्दन भंडारी हे पुढे असायचे. आपल्या पेहराव्यामुळेही त्यांनी आपली वेगळी ओळख पक्षात कायम ठेवली आहे. काणकोणातील विविध प्रश्‍नांवर ते पोटतिडकीने बोलतात. जनार्दन हे तसे गिरीश चोडणकरांचे कट्टर समर्थक मानले जातात.

गिरीश बाब प्रदेशाध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्याने जनार्दन यांच्या पणजीतील वाऱ्याही कमी झाल्या. त्यांनी काणकोणातील प्रश्‍नच घेण्यावर भर दिला. काणकोणातील लोकोत्सवाला राष्ट्रपती येणार आहेत, पण रस्त्यांची स्थिती खराब असल्याने त्यांनी त्याविषयी सभापतींना फोन केला, त्यानंतर सभापतींनी त्यांना चर्चेस बोलाविले.

त्यानंतर जो काही अनुभव आला त्यावर त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यामुळे अखेर बऱ्याच काळानंतर जनार्दनबाब त्या माध्यमातून दिसले. दुसरीकडे पक्षाच्या कार्यालयात गुरुवारी झालेल्या बैठकीत पत्रकार परिषदांवर नियम आणण्याचा निर्णय नव्या समितीने घेतला आहे. त्यामुळे या अटी व शर्थी कोणाकोणास लागणार हे काही दिवसांत दिसेलच.

मंत्र्याचे पोस्टर कशासाठी?

राज्यात नुकताच मेगा जॉब मेळा झाला. सत्ताधारी भाजप सरकारने या रोजगार मेळाव्याचे आयोजन केले होते. राज्यातील विविध कंपन्यांनी या मेळाव्यात भाग घेतला. या मेळाव्याची तुफान जाहिरातबाजी करण्यात आली.

त्यात किती सरकारी पैसा गेला, त्याचा हिशेब घेण्याचा विचार म्हणे विरोधी आमदारांनी चालवला आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे श्रम आणि रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांची छबी असलेले पोस्टर्स राज्यभर लावण्यात आले होते.

आता या मेळाव्याची माहिती राज्यभरातील युवकांना मिळाली तरी मंत्र्याचे पोस्टर राज्यभर लावण्याचे कारण काय? हा रोजगार मेळा की बाबूशची छबी लोकांनी पाहावी यासाठी पोस्टरबाजी झाली? असा सवाल उपस्थित होत आहे.