Mhadei River: म्हादईप्रश्‍नी सरकार गंभीर नाही!

Mhadei River: म्हादईप्रश्‍नावरील याचिकेवरील सुनावणी गोवा सरकारने 7 डिसेंबरपासून कालपर्यंत सहावेळा मागणी करून पुढे नेली आहे. गोवा सरकार न्यायालयाला आम्हाला दस्ताऐवजांसाठी अजून वेळ द्यावा अशी विनंती करत ही सुनावणी पुढे रेटत आहे. यावरून गोव्यातील कायदा तज्ज्ञांचे पथक म्हादईप्रश्‍नी किती गंभीर आहे याची कल्पना येते, असे म्हादई बचाव आंदोलनाच्या नेत्या निर्मला सावंत यांनी सांगितले.

गोव्याचे कायदा पथक वेळ वाया घालवत आहे. सरकार तसेच विरोधी पक्ष म्हादईप्रश्‍नी गंभीर नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी प्रा. राजेंद्र केरकर व प्रा. प्रजल साखरदांडे उपस्थित होते.

माजी मंत्री निर्मला सावंत पुढे म्हणाल्या, की ही पत्रकार परिषद आज घेण्याचे कारण उद्या (शनिवारी) विधानसभेचे कामकाज संपणार आहे. या प्रकरणी आता तरी विरोधी पक्षनेत्यांनी जागृत होऊन विधानसभेत जीवनदायिनी म्हादईप्रश्‍नी आवाज उठवावा.

जर म्हादई बचाव आंदोलनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली नसती, तर एव्हाना म्हादई आमच्यापासून कर्नाटकने हिरावून घेतली असती.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम न करण्याच्या दिलेल्या आदेशाचा उपयोग करून त्यांना पर्यावरण दाखला मिळणार नाही याची खबरदारी गोवा सरकारने घेणे गरजेचे आहे. ते माणसांचा सोडाच, परंतु वन्यजिवांच्या तोंडचे पाणीदेखील पळविण्याचा प्रयत्न करत असल्याने सरकारने आवाज उठविणे गरजेचे असल्याचे निर्मला सावंत यांनी सांगितले.

...तर कर्नाटकवर अवमान याचिका

पूर्वी गोव्यात जसे पाणी मिळत होते, तसे आता मिळत नाही. म्हादई प्रवाह पाहिला तर पाण्याची कितीतरी घट झाली आहे. कारण ते पाणी वळवले आहे. परंतु कर्नाटक सरकार आम्ही पाणी वळविले नसल्याचे सांगते.

गोवा सरकारने म्हादईचे पाणी वळविले आहे की नाही याबाबत चौकशी करण्याची मागणी करावी असे मी सुचविले होते. त्यामुळे कर्नाटकने नेमके काय केले आहे ते पाहता येईल. म्हादई बचाव आंदोलनाने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. त्यानुसार जर त्यांनी कालव्याचे बांधकाम केले असेल, तर त्यांच्यावर आम्ही अवमान याचिका दाखल करू शकतो व त्यामुळे हा म्हादईचा प्रश्‍न सुटू शकतो. त्यांना पर्यावरण दाखला व इतर काही परवाने हवे आहेत ते मिळणार नाहीत. सरकारने परवानगी मिळण्यापूर्वी सर्वोच्‍च न्यायालयाचा अशाप्रकारचा आदेश असल्याचे दाखवून देणे गरजेचे असल्याचे सावंत म्हणाल्या.

‘व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र हा प्रभावी उपाय’

कर्नाटक सरकारने कळसा - भांडुरा प्रकल्पाबाबत जे काही केले आहे ते पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहे. कर्नाटकला केंद्रीय जल आयोगाद्वारे परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्र वन्यजीव मंडळाकडे वन्यजीव दृष्टिकोनातून ना हरकत दाखला मिळवायचा प्रयत्न सुरू केला.

ज्यावेळी मंडळाची बैठक झाली त्यावेळी म्हादईच्या पाण्याचा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने दाखल्याचा निर्णय नंतर घेण्यात येईल असे मंडळाने सांगितले आहे. त्यामुळे आजचे मरण उद्यावर ढकलले असल्याची स्थिती गोव्यावर आली आहे. कर्नाटकने आता पर्यावरण व वन्यजीव परवाना मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू केली आहे.

म्हादई वाचविण्यासाठी व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र हा प्रभावी उपाय होता, परंतु सरकार त्याला महत्त्व देत नाही. कर्नाटकला १.७२ टीएमसी पाणी कळसा, हलतरा, सुर्ला येथून नेण्यास परवानगी मिळाली आहे. म्हादईप्रश्‍नी सरकार, विरोधी आमदार तसेच जनता देखील गंभीर नसल्याची खंत राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केली.

‘विधानसभेत म्हादईवर चर्चा नाही हे खेदजनक’

लोकसभा निवडणूक जवळ आली आहे. कर्नाटकात २८ खासदार आहेत. त्यामुळे त्याच्या बळावर कर्नाटक पुढे जाणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकला रोखण्यासाठी सरकारने आक्रमक पवित्रा घ्यायला हवा आहे, परंतु खेदाची बाब म्हणजे चालू विधानसभा अधिवेशनात म्हादईवर कोणीच बोलले नाही, अशी खंत प्रजल साखरदांडे यांनी व्यक्त केली.