Mhadei River : म्हादई प्रश्‍नी सरकारचा बेजबाबदारपणा

Mhadei River In Goa:

म्हादई नदीवर कर्नाटकने केलेल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाची गोवा सरकार कधीही भेट देऊन पाहणी करू शकते असा आदेश पंधरा वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, हा आदेश प्रवाह बैठकीवेळी गोवा सरकारने सादर केला नाही. त्यामुळेच कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांना विरोध करण्यास संधी मिळाली.

गोवा सरकार म्हादईचा प्रश्‍न लवकर सुटावा याबाबत गंभीर नाही. सरकारकडून कडक भूमिका मांडली जात नसल्यानेच गोव्यातील पर्यावरण उद्ध्वस्त होत आहे, असा आरोप गोवा बचाव अभियानाचे ज्येष्ठ वकील भवानीशंकर गडनीस यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केला.

यावेळी गोवा बचाव अभियानाच्या अध्यक्ष निर्मला सावंत तसेच त्यांचे वकील गडनीस उपस्थित होते. यावेळी अधिक माहिती देताना ॲड. गडनीस म्हणाले की, गोव्यात झालेल्या म्हादईच्या प्रवाह बैठकीत गोवा सरकारला कळसा - भांडुरा येथील वादग्रस्त ठिकाणी भेट देण्यास परवानगी देण्यात आली नाही.

कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला आक्षेप घेतला होता. 2009 साली सर्वोच्च न्यायालयात गोवा बचाव अभियानाच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी गोवा सरकारला वादग्रस्त ठिकाणी भेट देण्यास परवानगी देण्यात आली होती.

न्यायालयाने त्यावेळी उच्चाधिकार समिती नेमून या वादग्रस्त भागाची तपासणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या अहवालात या कळसा - भांडुरा प्रकल्पाच्या कामामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर २०१७ मध्ये या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकामास स्थगिती दिली होती.

म्हादई प्रवाहासमोरील बैठकीवेळी गोवा सरकारने २००९ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश निदर्शनास आणून दिला असता, तर कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेला आक्षेप बाद ठरला. मात्र, गोवा सरकारच्या या निष्काळजीपणामुळे वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी भेट देण्यास प्रवाहने नकार दिला.

त्यांच्याकडे हा आदेश आहे की नाही किंवा असूनही तो सादर करण्यात आला नाही याबाबत संभ्रम आहे. त्यांच्याकडे तो नसल्यास गोवा बचाव अभियानाकडून घ्यायला हवा होता. अजूनही वेळ गेलेली नाही व हा आदेश प्रवाहच्या पुढील बैठकीवेळी गोवा सरकारने सादर करावा, असे मत गोवा बचाव अभियानच्या निमंत्रक निर्मला सावंत यांनी व्यक्त केले.

म्हादई प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून ते अंतिम सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. याचिकेवरील सुनावणीसाठी वकिलांची फौज दिल्लीला जात आहे. त्यावर अफाट खर्च केला जात आहे. मात्र, त्यातून निष्पन्न काहीच होत नाही.

यापूर्वी म्हादईबाबत काँग्रेसने गंभीरता दाखवली नाही व त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपनेही कठोर भूमिका न घेतल्याने ही स्थिती ओढवली आहे. अजूनही विद्यमान सरकार गंभीर नाही. म्हादई सुनावणी ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी प्रवाहाद्वारे तोडगा काढण्याची गरज आहे, असे मत ॲड. गडनीस यांनी व्यक्त केले.

‘सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी’

राज्यासाठी वाघ्रक्षेत्र अधिसूचित केल्यास म्हादईचे प्रकरण अधिक मजबूत झाले असते. मात्र, सरकारने या अधिसूचनेलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित केल्यास कर्नाटकला कळसा -

भांडुरा प्रकल्पाचे काम करता येणार नाही. म्हादईचे पाणी वळविण्यास कर्नाटक यशस्वी ठरल्यास गोव्यातील पश्‍चिम घाटातील वनस्पती तसेच सौंदर्य उद्ध्वस्त होईल. त्यामुळे सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे, असे सावंत यांनी सांगितले.