...तोपर्यंत प्रतापसिंग राणेंसाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नाही!

पणजी : आजीवन कॅबनेट दर्जा देण्यात आलेल्या प्रतापसिंह राणे यांच्यासाठी मंजूर केलेल्या १८ कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती पुढील सुनावणीपर्यंत केली जाणार नसल्याचे सरकारने तोंडी मान्य केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी या आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी येत्या 21 जूनला ठेवली आहे.

राज्य सरकार आणि प्रतापसिंह राणे यांनी गोवा खंडपीठाने दिलेल्या नोटिशीला प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर केली आहेत. ही याचिका गोवा खंडपीठाने दाखल करून घेतली आहे. त्यामुळे आज ती सुनावणीस आली असता याचिकादार ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी राणे यांना देण्यात आलेल्या आजीवन कॅबिनेट दर्जाच्या अधिसूचनेला अंतरिम आदेशाद्वारे स्थगिती देण्याची मागणी केली. राणे यांच्यासाठी 18 कर्मचारी वर्गाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. या कर्मचारी वर्गाला राणे यांना कॅबिनेट दर्जा दिल्यापासून मागील वेतन दिले जाणार आहे. सुमारे 115 लाख रुपये प्रतिवर्ष या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करण्यात येणार आहे. हा अनाठायी खर्च करदात्यांवर लादण्यात आला आहे.

राज्य घटनेनुसार मंत्रिमंडळामध्ये 12 पेक्षा अधिक मंत्री असू शकत नाही. राणे यांच्यासह 13 मंत्र्यांना कॅबिनेट दर्जा दिला गेला आहे तो अवैध आणि बेकायदेशीर आहे. याचिकेवर अंतिम सुनावणी होईपर्यंत सरकारने राणे यांना मंजूर केलेल्या 18 कर्मचाऱ्यांची पदे कोणत्याही क्षणी ती भरली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिसूचनेलाच स्थगिती देण्याची विनंती आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केली. सरकार आणि राणे यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला जोडउत्तर देण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांना हे जोडउत्तर येत्या 10 जूनपर्यंत सादर केल्यावर त्यावर सरकार किंवा राणे यांना उत्तर द्यायचे असल्यास ते 17 जूनपर्यंत देण्यात यावे असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.

गेली 50 वर्षे विधानसभा सदस्य राहिलो असून मला या वादामध्ये पडायचे नाही. याचिकादाराने जोडउत्तर सादर केल्यास त्याला उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात यावा. जो निर्णय खंडपीठ देईल तो मान्य असेल अशी बाजू प्रतापसिंग राणे यांच्यावतीने त्यांच्या वकिलांनी मांडली. या याचिकेत ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान दिले आहे. राणे यांना मंजूर करण्यात आलेल्या कर्मचारी वर्गाबाबत तसेच त्यावरील खर्चाबाबत कोठेच उल्लेख नाही. मागील सुनावणीवेळी त्याला आक्षेप घेतल्यानंतर खंडपीठाने त्यांना ते मुद्दे उपस्थित करायचे असल्यास ते याचिकेत दुरुस्ती करून उल्लेख करावा असे संकेत दिले होते. आज पुन्हा त्यांनी त्याचा याचिकेत उल्लेख न करता उपस्थित केले आहे त्याला विरोध असल्याचे ॲडव्होकेट जनरल पांगम यांनी खंडपीठाला सरकारची बाजू मांडताना सांगितले.

याचिका दाखल असल्याने त्यावर अंतरिम आदेश काय पाहिजे असा प्रश्‍न गोवा खंडपीठाने याचिकादार ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांना विचारला. त्यावेळी त्यांनी अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने यावर पर्याय म्हणून राणे यांना मंजूर केले गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित ठेवणार का असा सवाल ॲडव्होकेट जरनल पांगम यांना केला. त्यांनी ते तोंडी मान्य केले. मात्र त्याचा उल्लेख खंडपीठाने आदेशात केला नाही. खंडपीठाला तोंडी हमी सरकारने दिली त्याला याचिकादाराने हरकत नसल्याचे सांगितल्याने ही सुनावणी लवकरात लवकर घेऊन निर्णय देण्यासाठी ती 21 जूनला ठेवत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.