पणजी: राज्यात गॅसटंचाईचे सावट गडद होत असतानाच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार उघडकीस आला आहे. नागरीपुरवठा खात्याच्या निदर्शनास आलेल्या या प्रकारामुळे प्रशासन सतर्क झाले असून, संबंधितांवर कठोर कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.
हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना अधिकृत मार्गाने गॅस सिलिंडर मिळणे कठीण झाले असताना काही डिलर काळ्या बाजारातून मोठा नफा कमावत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर सचिवालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत अशा बेकायदेशीर व्यवहारांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वीही सर्वसामान्य ग्राहकांकडून आलेल्या तक्रारींवर नागरीपुरवठा खात्याने काही डिलरांवर दंडात्मक कारवाई केली होती. आता व्यावसायिक सिलिंडरबाबतही प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून अधिकृत विक्रीसाठी केवळ २० टक्के सिलिंडर वितरणाचा नियम लागू झाल्यानंतर हा काळाबाजार उघडकीस आला.
या निर्णयामुळे अनेक व्यावसायिकांना गॅसचा पुरवठा खंडित झाल्याने त्यांनी थेट सरकारी यंत्रणांकडे धाव घेतली. त्यानंतर झालेल्या चौकशीत धक्कादायक बाब समोर आली. दरम्यान, नागरीपुरवठा विभागाने या प्रकरणात कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला असून, काळ्याबाजारावर आळा घालण्यात प्रशासन कितपत यशस्वी ठरणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व अन्य व्यावसायिक आस्थापनांना व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा ६० टक्के कोटा पुरवावा, असे निर्देश नागरीपुरवठा खात्याने तेल कंपन्यांना दिले आहेत. खात्याचे सचिव संजीव गडकर यांनी याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. युद्धामुळे इतर देशांमधून भारतात होणाऱ्या गॅस सिलिंडरची आयात रखडली होती. त्यामुळे व्यावसायिक आस्थापनांचे सिलिंडर बुकिंग बंद करण्याचे निर्देश केंद्राने सर्वच राज्यांना दिले होते. त्यानुसार तेल कंपन्यांनी अशा स्थापनांचे बुकिंग बंद केले. त्यानंतर घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी लागणाऱ्या सिलिंडर पुरवठ्याबाबत वेळोवेळी विविध मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निर्देश जारी केले गेले.
गॅस सिलिंडर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर गोव्याला केंद्र सरकारकडून २४ हजार लिटर रॉकेल मंजूर करण्यात आले आहे. रॉकेलचा हा कोटा सध्या महाराष्ट्रात आहे. पुढील काळात गरज भासल्यास रेशनकार्डधारकांना रॉकेलचा पुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती नागरीपुरवठा खात्याच्या सूत्रांनी ‘गोमन्तक’शी बोलताना दिली
सध्याच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यातील अडचणी लक्षात घेता पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने अतिरिक्त २० टक्के कोटा वाटपाला मंजुरी दिली आहे. या वाढीव कोट्याचा लाभ घेण्यासाठी व्यावसायिक आस्थापनांनी वाहिनीद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या (पीएनजी) जोडण्यांसाठी तत्काळ अर्ज करावेत तसेच अशा गॅसचा पुरवठा स्वीकारण्यासाठी आपली सज्जता दर्शवणारे हमीपत्र सादर करावे, असे आवाहन ‘पीएनजी’ने केले आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये ‘पीएनजी’ पाईपलाईनचे जाळे विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. अशा स्थितीत अर्ज आणि हमीपत्र सादर झाल्यास ते काम अधिक सुलभ होईल. शिवाय अतिरिक्त २० टक्के कोट्याचा लाभही मिळेल, असे ‘पीएनजी’ने जारी केलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे.
व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाल्याने व्यवसायावर गंभीर परिणाम होत असल्याच्या निषेधार्थ केपे बाजारातील हॉटेल व रेस्टॉरंट्स मालकांनी बुधवारी आपली आस्थापने एक दिवस बंद ठेवून आंदोलन केले.
या गैरप्रकारामुळे अधिकृत पुरवठा साखळी कोलमडली असून, डिलरना मिळणाऱ्या सिलिंडरचे प्रमाण घसरल्याचा निष्कर्ष सरकारी यंत्रणांनी काढला आहे. परिणामी, राज्यातील गॅस टंचाई अधिक तीव्र झाली आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.