Goa Tiger Project: राज्य सरकारच्या म्हणण्याला आक्षेप; न्यायालयात गोवा फाऊंडेशनचे प्रतिज्ञापत्र सादर

Goa Tiger Project: राज्यातील अभयारण्याचा भाग व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करावा, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या गोवा सरकारच्या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.

नव्या सुनावणीची तारीख या आठवड्यात निश्चित केली जाणार आहे.

या खटल्यातील प्रतिवादी गोवा फाऊंडेशनने मंगळवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे सादर केले आहे. सरकारने याचिकेसोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्दे गोवा फाऊंडेशनने आपल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे खोडले आहेत.

सरकार हा प्रकल्प घोषित करण्यास चालढकल करत आहे म्हणून न्यायालयाने सरकारला तो प्रकल्प अधिसूचित करण्याचा आदेश द्यावा, ही मागणी घेऊन गोवा फाऊंडशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने प्रकल्प अधिसूचित करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत दिली होती. ती मुदत 24 ऑक्टोबर रोजी संपली.

सरकारने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तर आदेशाचे पालन न केल्याने न्यायालयाची बेअदबी झाल्याची याचिका गोवा फाऊंडेशनने केली आहे.

तीन याचिका

कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम बंद ठेवण्याचा आदेश दिला असतानाही कर्नाटकने काम सुरू ठेवल्याने न्यायालयाची बेअदबी झाल्याविषयी गोवा सरकारने सादर केलेली याचिका, म्हादई जलवाटप तंटा लवादाने दिलेल्या निवाड्याला गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांनी दिलेल्या आव्हान याचिका, गोव्याच्या वन्यजीव संरक्षकांनी दिलेल्या आदेशाला कर्नाटकने दिलेली आव्हान याचिका यांचा समावेश आहे.