Goa Farming: राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे खाजन शेती धोक्यात : ‘कॅग’

Goa Farming महालेखापाल आणि महानियंत्रकांनी राज्य सरकारने पर्यावरण रक्षणात हलगर्जीपणा केल्याचे ताशेरे मारल्यानंतर आता संसदेची लोकलेखा समिती 1 ऑक्टोबरपासून राज्याच्या दौऱ्यावर येणार आहे. 4 ऑक्टोबर रोजी ही 54 सदस्यीय समिती पर्यावरणाची हानी झालेल्या ठिकाणांना दुपारी 3 वाजल्यानंतर भेटी देणार आहे.

ही समिती 1 रोजी गोव्यात पोचेल. 2 रोजी कारवार नौदल तळाला ही समिती भेट देईल. त्यानंतर 3 रोजी सकाळी दक्षिण-पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसोबत त्यानंतर राज्य सरकारचे वित्तीय अधिकारी तसेच बॅंक अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे.

दुपारी ही समिती महामार्ग व रस्ते प्रकल्पांचा आढावा घेणार आहे. 4 रोजी सकाळी रेल्वे व त्यानंतर वित्तीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतल्यावर समिती पर्यावरणाची हानी झालेल्या ठिकाणांची पाहणी करणार आहे. या समितीच्या दौऱ्याविषयी राज्याचे मुख्य सचिव पुनीतकुमार गोयल यांना ई-मेलच्या माध्यमातून कळवले आहे.

संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात ‘कॅग’चा अहवाल सादर केला होता आणि तो अवलोकनार्थ राज्य सरकारला पाठवला आहे. लोकलेखा समितीच्या दौऱ्यावेळी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना पर्यावरण हानीविषयी समितीकडून जाब विचारला जाणार आहे.

त्यामुळे त्यांना कोणती उत्तरे द्यावीत, याची तयारी आता केली जात आहे. ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात मलनिस्सारण प्रकल्पांतून समुद्रात खाडीत पाणी सोडले जात असल्याने १० पैकी ८ किनारी भागात पाण्यातील ई कोलाय बॅक्टेरियाचे प्रमाण मर्यादेबाहेर आढळल्याची नोंद केली आहे.

मिठागरांत उभारले खांब

खाजन जमिनींचे सीमांकन न केल्याने किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने खाजन जमिनीत विकास प्रकल्पांना परवानगी दिली आहे. बांबोळीचे पठार ते वेर्णा पठारादरम्यानचा बगल मार्ग खाजन जमिनीतून बांधण्यास आणि त्यासाठी 69 खारफुटी कापण्यास, तात्पुरता भराव घालण्यास प्राधिकरणाने परवानगी दिली होती याची नोंद ‘कॅग’ने घेतली आहे.

प्राधिकरणाने बगल मार्गाचे बांधकाम तात्पुरते असल्याचे म्हटले असले तरी मिठागरांत या रस्त्यासाठी उभारलेले मोठे 12 खांब हे कायमस्वरूपी आहेत. खाजन जमिनीत असे काम करण्यास परवानगी नाही, असे मत ‘कॅग’ने स्पष्टपणे नोंदवले आहे.