Goa New EV Policy: इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदानाची योजना पडली मागे? आर्थिक मंजुरीसाठी फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे...

Goa New Electric Vehicle Policy: राज्याच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात 25 कोटी रुपयांची तरतुद करूनही इलेक्ट्रिक व्हेईकलबाबतचे नवीन धोरण दोन महिन्यापासून आर्थिक मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. नवीन आणि नवीकरणीय उर्जा विभागाने हे सुधारित धोरण तयार केले आहे.

दरम्यान, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये अचानक बंद करण्यात आलेली ईव्ही सबसिडी पुन्हा सुरू करण्याची राज्य सरकारची योजना आर्थिक संकटामुळे मागे पडल्याचे दिसते. स्थानिक इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

नोव्हेंबर 2021 मध्ये, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडी योजना सुरू केली होती. परंतु ईव्हीच्या वाढत्या मागणीमुळे 31 जुलै 2022 नंतर सबसिडी बंद करण्यात आली.

धोरणानुसार, अनुदानाची रक्कम दुचाकींसाठी प्रति वाहन 30,000 रुपये, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरसाठी प्रति वाहन 60,000 रुपये आणि इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांसाठी प्रति वाहन 3 लाख रुपये इतकी मर्यादित होती.

याबाबत नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी म्हटले आहे की, विभागाने किरकोळ बदलांसह धोरणाचे नूतनीकरण केले आहे. ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे दोन महिन्यांहून अधिक काळ आर्थिक मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी बजेटमध्ये 25 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली होती.

तथापि, आर्थिक समस्यांमुळे वित्त विभागाने फाइल मंजूर केलेली नाही, असे कळते. दरम्यान, या नवीन धोरणात महामार्गांवर ईव्ही-चार्जिंग पायाभूत सुविधा तसेच शहरे आणि ग्रामीण भागात चार्जिंग स्टेशन्सबद्दलच्या शिफारसी आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, नवीन धोरणामुळे दुचाकी वाहनांसाठी 25 ते 30 टक्के सबसिडी, तीनचाकी आणि चारचाकींसाठी 3.50 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी वाहनाच्या वास्तविक किमतीच्या ठराविक टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल.

गोव्यात 2021-22 मध्ये 1816 तर 2022-23 मध्ये 7093 ई-वाहनांची विक्री झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण 6325 ईव्ही दुचाकी विकल्या गेल्या होत्या, जे प्रमाण 2021-22 मध्ये 1443 होते.

राज्यात एकूण ईव्ही खरेदीमध्ये चारचाकी वाहनांचा वाटा केवळ 11 टक्के आहे. एकूण 1089 चारचाकी वाहनांपैकी 684 चारचाकी गेल्या आर्थिक वर्षात खरेदी करण्यात आल्या होत्या.