ED Started Investigation In Goa: साळगावकर कुटुंबियांची ईडीकडून झडती !

ED Started Investigation In Goa फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्टच्या (फेमा) तरतुदीनुसार 4 हजार कोटींच्या कथित विदेशी चलन उल्लंघनप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गोवास्थित साळगावकर कुटुंबियांची चौकशी सुरू केली आहे.

आयकर विभागाने २०२१ पासून साळगावकर कुटुंबातील लक्ष्मी साळगावकर व त्यांच्या चार मुलांना आतापर्यंत ५ वेळा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. आयकर खात्याकडून ही चौकशी आता ईडीने हाती घेतली आहे.

गोव्यातील साळगावकर कुटुंबातील मातृसत्ताक लक्ष्मी साळगावकर व त्यांची मुले समीर, चंदना, पूर्णिमा व अर्जुन यांची विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा) तरतुदींनुसार संशयास्पद परदेशातील व्यवहारांसाठी ही चौकशी केली जात आहे. आयकर विभागाने कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला ४९० कोटींचा कर भरण्यास सांगितले आहे.

यापूर्वी आयकर विभागामार्फत काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न व मालमत्ता) कायद्यांतर्गत चौकशी सुरू होती. मात्र, साळगावकर कुटुंब सिंगापूरमध्ये असल्याने या प्रकरणाची चौकशी आता ईडीने स्वतःकडे घेतली आहे. आयकरने साळगावकर कुटुंबाच्या प्रत्येकाला ४९० कोटी कराबाबत नोटिसा बजावल्या व त्यांना तपासात सामील होण्यास, कर भरण्यास सांगितले होते.

पँडोरा पेपर्सवरून चौकशी

ईडीने ही चौकशी पँडोरा पेपर्सवरून सुरू केली आहे. ज्यामध्ये साळगावकर बंधूंनी ऑफशोअर ट्रस्ट व फर्म स्थापन केल्या होत्या.

ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडस् (बीव्हीआय) - क्राऊन ब्राईट ट्रेडिंग लिमिटेडमध्ये टॅक्स हेवनमध्ये कंपन्या स्थापन केल्याबद्दल दिवंगत अनिल साळगावकर यांचे नाव या पँडोरा पेपर्समध्ये आहे.

जनरल हार्वेस्ट इंटरनॅशनल लिमिटेड, लिंग ताओ ट्रेडिंग लिमिटेड, निकॉन एंटरप्रायझेस लिमिटेड, सिंग लिंग ताओ रिसोर्सेस लिमिटेड व होरायझन व्हिला इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड या मोसॅक फोन्सेकाद्वारे अंतर्भूत आहेत.

यापूर्वी अनिल अंबानींचीही झाली होती चौकशी

ईडीने गेल्या महिन्यात रिलायन्स एडीए समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी आणि त्यांची पत्नी टीना या दोघांची कथित फॉरेक्स उल्लंघन व पँडोरा पेपर्स प्रकरणाशी संबंधित 800 कोटी रुपयांच्या ऑफशोअर संपत्तीप्रकरणी चौकशी केली होती.

या प्रकरणाशी संबंधित असलेली काही दस्तावेज उघडीस आला आहे. त्यातून उद्योगपती व त्याचे प्रतिनिधी यांच्या ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड (बीव्हीआय), जर्सी व सायप्रसमध्ये सुमारे डझनभर ऑफशोअर कंपन्या आहेत.

२००७ ते २००८ दरम्यान या कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली होती व त्यांनी कर्ज घेतल्याचा आरोप केला होता. ही कर्जे नंतर थेट विदेशी गुंतवणूक म्हणून भारतात आणली गेली होती.