Goa Eco Sensitive Zone: स्‍वार्थासाठी लोकांना घाबरवणे सुरू; हरित संवेदनशील क्षेत्र हिताचेच!

Goa Eco Sensitive Zone: गोवा हा निसर्गसौंदर्याने नटलेला प्रदेश आहे. तो आमच्या भावी पिढ्यांसाठी जपून ठेवायचा असेल तर त्यासाठी हरित संवेदनशील क्षेत्र गरजेचे आहे.

हे क्षेत्र हे गोव्याच्‍या हिताचे असून नागरिकांनी यासंबंधीची अधिसूचना वाचावी, उगाच राजकारण्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन गोवा फाऊंडेशनचे संचालक डॉ. क्लॉड आल्वारीस यांनी केले. ‘गोमन्‍तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांनी घेतलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते.

हरित संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे तेथे घरे बांधता येणार नाहीत अशी अफवा पसरविली जात आहे. परंतु तसे काही नाही. स्थानिकांना घरे बांधणे, घरांची दुरुस्‍ती करण्‍यास कोणतीच बंदी नाही. त्यासोबतच कृषी, पर्यटनासंबंधी तसेच प्रदूषणविरहित व्यवसाय देखील करता येतील.

त्यामुळे मंत्री सुभाष फळदेसाई तसेच इतर राजकारण्यांच्या भूलथापांना नागरिकांनी बळी पडू नये, असे आवाहन आल्वारीस यांनी केले. पश्‍चिम घाटातील काही भाग केंद्र सरकार संवेदनशील क्षेत्र घोषित करू पाहत आहे.

हा भाग सुरक्षित करणे पर्यावरणाच्या दृष्‍टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. स्थानिकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, उलट हा भाग हरित संवेदनशील क्षेत्र घोषित झाला तर पर्यावरणाला हानिकारक अशा कोणत्याच घटना घडणार नाहीत, असेही आल्वारीस म्‍हणाले.

असे आहे वास्‍तव...

1. पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राविषयीची अधिसूचना १० वर्षे कार्यवाहीत आहे; परंतु या काळात कोणाला काही अडचण आल्याची माहिती नाही.

2. पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात खेड्यांची नावे समाविष्ट करण्यासंबंधीची अधिसूचना पाचवेळा जारी करण्यात आली; परंतु राज्यांना ही नावे देण्यास अपयश आले आहे. त्यामुळे वेळोवेळी ती कालबाह्य ठरली.

3. पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राविषयीची पहिली अधिसूचना कस्तुरीरंगन अहवालानंतर २०१३ साली जारी करण्यात आली. गेली दहा वर्षे ती कार्यवाहीत आहे.

4. अभयारण्यांपासून एक किमी बफर झोन - अतिसंवेदनशील क्षेत्र असल्याची अधिसूचना २०१४ मध्ये जारी करण्यात आली होती.

5. आता नेते सांगत आहेत की, अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध झाला आहे, त्यात लोकांना घरे बांधण्यापासून मनाई केली जाईल, ज्यात तथ्य नाही. लोकांना घरे बांधायला, घरांचा विस्तार करण्यास एवढेच नव्हे, तर इको रिसॉर्टपासून शेती, बागायती, पर्यटन सबवर्ग उभारण्यास मान्यता आहे. लोकांना घरे, आपली जमीन विकण्यासही आडकाठी नाही.

6. २०१३मध्ये गोवा फाऊंडेशनने कस्तुरीरंगन अहवालासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यात जरी माधव गाडगीळ अहवाल कार्यवाहीची मागणी केली असली तरी कस्तुरीरंगन अहवालात नोंदलेल्यानुसार संवेदनशील क्षेत्राची ताबडतोब अंमलबजावणी करावी असा आग्रह धरला होता, त्यानुसार अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.

7. कस्तुरीरंगन अहवालाच्या स्वीकृतीनंतर अंतिम अधिसूचना काढून कायद्यात रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली असून ४००० खेड्यांपैकी गोव्यातील ९९ गावे संवेदनशील क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यासाठी अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध झाला आहे. त्याचेच सर्वेक्षण सुरू आहे.

सुंठीवाचून खोकला जाणार!

जो भाग हरित संवेदनशील क्षेत्र म्‍हणून जाहीर करण्यात येतो, तेथे सिमेंट प्लांट उभारता येत नाही, खाण व्यवसाय सुरू करता येत नाही. मोठे बांधकाम, २० हजार स्क्वेअर फूट जमीन लागेल असे प्रकल्प उभारता येत नाहीत आणि मुख्य म्हणजे प्रदूषण निर्माण करणारे प्रकल्पही आणता येत नाहीत.

आज प्रत्येक गावात औद्योगिक प्रकल्पांना विरोध होत आहे. आपल्या भागात लोकांना प्रदूषण करणारे उद्योग नको असतात. त्यामुळे हरित संवेदनशील क्षेत्र जाहीर झाल्यास ‘सुंठीवाचून खोकला जाणार आहे’ हे नागरिकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असे आल्वारीस यांनी सांगितले.

समाजकल्‍याणमंत्री सुभाष फळदेसाई तसेच इतर राजकारण्यांना आपल्या भागात खाणव्यवसाय, उद्योग आलेले हवे आहेत. हे लोक आपल्या स्वार्थासाठी जनतेची दिशाभूल करत आहेत. त्यांच्या भूलथापांना लोकांनी बळी पडू नये. केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेली अधिसूचना वाचावी आणि मगच निर्णय घ्यावा. - डॉ. क्लॉड आल्वारीस, गोवा फाऊंडेशनचे संचालक

कस्तुरीरंगन अहवालही गोव्याच्या हिताचा-

केंद्र सरकारने माधव गाडगीळ यांचा अहवाल फेटाळून कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. जर गाडगीळ यांनी दिलेला अहवाल स्वीकारला असता तर ग्रामपंचायतींना कोणते क्षेत्र हरित संवेदनशील घोषित करावे याचा अधिकार मिळाला असता.

परंतु कस्तुरीरंगन अहवाल देखील गोव्याच्या हिताचाच आहे. कस्तुरीरंगन या अहवालात जी ९९ गावे होती, तेवढीच आजही आहेत. त्यातून कोणतीच गावे वगळण्यात आलेली नाहीत, असे डॉ. क्‍लॉड आल्वारीस यांनी सांगितले.