Drunk and Drive:14 लाख वाहने, अल्कोमीटर केवळ 84; मद्यपी वाहनचालकांना पकडणार कसे?

Drunk and Drive Case In Goa: ‘ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्ह’मुळे राज्यात रस्ते अपघात वाढू लागल्याने मद्यपी वाहन चालकांविरोधात कारवाईची मोठी घोषणा राज्य सरकारने केली असली तरी त्यासाठीची तयारी मात्र शून्यच आहे.

राज्यातील वाहनांची संख्या सुमारे 14 लाख असताना सरकारकडे अवघे शंभरही अल्कोमीटर नाहीत. शिवाय वाहतूक विभागाकडे पुरेसे कर्मचारीही नाहीत. त्यामुळे किती ठिकाणी मद्यपी वाहनचालकांवर पोलिस कारवाई करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पोलिस खात्याकडील अनेक अल्कोमीटर नादुरुस्त झाले असून ते वर्षभरानंतरही दुरुस्त करून आणलेले नाहीत. त्यामुळे जुन्यापैकी १४ आणि वाहतूक खात्याने दिलेली ७० अशा केवळ ८४ अल्कोमीटरच्या साहाय्याने हजारो वाहनचालकांचा श्वास तपासण्याचे आव्हान पोलिसांना पेलावे लागत आहे.

राज्यात मद्यधुंद होऊन वाहन चालवणाऱ्यांमुळे रस्ते अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामध्ये काहींचा मृत्यूही झाला आहे. मद्यपी वाहनचालकांची अल्कोमीटरने तपासणी करण्याची घोषणा पोलिस अधिकाऱ्यांकडून केली जात असली तरी त्यांच्या कारवाईमध्ये मात्र तकलादूपणा दिसून येत आहे.

संपूर्ण राज्यात मिळून पोलिसांकडे केवळ ८४ अल्कोमीटर असून एकाचवेळी रस्त्यावरील वाहनचालकांची तपासणी करण्यात अडचणी येत आहेत. वाहनांवर नियंत्रण ठेवताना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यामुळे मद्यपी चालकांवरील कारवाईबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे दिसून येते.

राज्यातील वाहनांची संख्या लोकसंख्येइतकीच होऊ लागली आहे. याव्यतिरिक्त इतर राज्यांतील वाहने गोव्यात येत असताना अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडून कोणतीच ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे दिसून येते.

पर्यटन हंगाम तोंडावर...तरीही

गेल्या काही दिवसांत राज्यात मद्यपी चालकांमुळे स्वयंअपघात किंवा इतर निष्पापांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे. बहुतेक अपघात हे मद्यपी चालकांच्या चुकांमुळेच घडले आहेत, असे प्रथमदर्शनी दिसून येत असले तरी सरकार अजूनही त्याबाबत गंभीर नाही.

विशेष म्हणजे, पुढील महिन्यापासून राज्यात पर्यटन हंगाम सुरू होत आहे. त्या दृष्टीनेही काही ठोस पावले उचलण्याबाबत कोणतीच कार्यवाही सुरू केलेली नाही.

अधूनमधून कारवाई

पोलिसांना यापूर्वी दिलेली १४ अल्कोमीटर चालू स्थितीत आहेत. जी नादुरुस्त आहेत, ती वर्ष उलटून गेले तरी दुरुस्त होऊन आलेली नाहीत. हल्लीच वाहतूक खात्याने पोलिसांना ७० अल्कोमीटर दिले.

मद्यपी चालकांची तपासणी एकाचवेळी करायची झाल्यास ती यंत्रे अपुरी पडतात. त्यामुळे प्रत्येक दिवशी तपासणी करण्याऐवजी अधूनमधून ती केली जात आहे.

अधिकाऱ्यांची भासते उणीव

काही दिवसांपूर्वी मद्यपी चालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार हवालदारांना दिले होते. मात्र, कायद्यात बसत नसल्याने ती तरतूद रद्द करावी लागली.

साहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक किंवा त्यावरील पदाचा अधिकारीच दंडात्मक कारवाईचे चलन देऊ शकतो. त्यामुळे कारवाई करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांची वाहतूक पोलिस विभागाकडे उणीव आहे.

विविध खात्यांच्या ‘त्या’ अहवालांचे काय?

काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी रस्ते अपघातांची गंभीर दखल घेतली होती. अपघाताची कारणे शोधण्यासाठी पोलिस, वाहतूक व सार्वजनिक बांधकाम या खात्यांची समन्वयक समितीही स्थापन केली होती.

या तिन्ही खात्यांना स्वतंत्र अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर या अहवालांचे पुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे सरकारची अकार्यक्षमता दिसते.

पोलिस भरती कधी?

दरदिवशी मद्यतपासणी करणे अशक्य आहे. राज्यात येणाऱ्या अतिमहनीय व्यक्तींच्या दौऱ्यावेळी वाहतूक पोलिसांना नेमले जाते. अशावेळी नियम मोडणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्यात अडचणी येत आहेत.

पुरेसा कर्मचारीवर्ग वाहतूक विभागाकडे नाही, ही मोठी डोकेदुखी आहे. त्यामुळे पोलिस भरती कधी करणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

उपायांंवर पाणी

मद्यपी चालकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी मद्यालय परिसरात पोलिसांना तैनात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.

मद्यालयातून बाहेर पडलेली व्यक्ती वाहनचालकाच्या आसनावर बसल्याचे दिसल्यास त्याची मद्यतपासणी करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले होते.

मद्यालयातून बाहेर पडलेली व्यक्ती वाहन चालवण्याच्या स्थितीत नसल्यास त्यांना घरी पोचवण्याची जबाबदारी संबंधित मद्यालय मालकाची असेल, असेही घोषित केले होते.

दुचाकीवरील दोन्ही स्वारांना हेल्मेटची सक्ती असेल, अशीही घोषणा वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी केली होती. मात्र त्या हवेतच विरून गेल्या.

अपघातांचे प्रमाण वाढत असताना त्यावर उपाय योजण्यात वाहतूक खाते अपयशी ठरले आहे.

वाहन संख्या वाढतेय; पण...

वाहतूक पोलिस विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ५०० च्या आसपास असून ही संख्या दहा वर्षांपूर्वीची आहे. राज्यातील वाहनांची संख्या वाढते. मात्र, वाहतूक पोलिसांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही. राज्यात १६ वाहतूक पोलिस कक्ष आहेत. पण प्रत्येक कक्षामध्ये पोलिसांची कमतरता आहे.