Dhirio in Goa: ‘धीरयो’वरून सरकार पेचात! परंपरा की कायदा? आता न्‍यायालयात ‘कसोटी’

पणजी: बैलांच्या झुंजी म्‍हणजेच धीरयो कायदेशीर करण्यासाठी केंद्रात प्रयत्न करण्याचे अधिवेशनात ठरविण्यात आले. बहुतांश आमदारांचे त्‍यावर एकमत झाले असतानाच, आता धीरयो रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केली हे शपथेवर उच्च न्यायालयात सांगण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. त्‍यामुळे सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने धीरयोवर बंदी घालणारा आदेश यापूर्वीच दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने सादर झालेल्या अवमान याचिकेवर हे प्रतिज्ञापत्र सरकारला द्यावे लागणार आहे.

सध्याच्या प्रचलित कायद्यांनुसार बंदीसाठी उपाययोजना करणार, असे सरकार सांगणार की विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानुसार धीरयो कायदेशीर करण्यासाठी पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या उत्तरासाठी सरकारला चार आठवड्यांचा वेळ मिळाला असला तरी सरकारच्या या भूमिकेचे पडसाद न्यायालयाबाहेरही उमटण्याची शक्यता आहे.

राज्यात बेकायदा धीरयोंना आळा घालण्यासाठी आत्तापर्यंत सरकारने कोणती ठोस पावले उचलली, याबाबतचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यांच्या आत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने राधाकृष्ण साळगावकर यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर सुनावणीवेळी सदर आदेश जारी केला.

साळगावकर यांच्या याचिकेत, धीरयोवर दीर्घकाळापासून बंदी असतानाही तो सातत्याने सुरू आहे आणि त्याचे व्हिडिओ, जाहिराती फेसबुकसारख्या सोशल मीडियावर फिरत आहेत, असा आरोप केला आहे. यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने सरकारला असे धीरयो अद्याप राज्यात होत आहेत का, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले.

साळगावकर यांनी धीरयोची जाहिरातबाजी करण्यात आल्याचा पुरावा न्यायालयात सादर केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात एका इन्स्टाग्राम पोस्टचा उल्लेख देखील केला आहे. शिवाय राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, प्राणी कल्याण मंडळ, पशुपालन व पशुवैद्यकीय सेवा संचालक तसेच सायबर गुन्हा पोलिस ठाणे यांना दिलेल्या तक्रारींचा तपशील न्यायालयासमोर सादर केला. मात्र, या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई न झाल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे.

यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाधिवक्ता देविदास पांगम यांना यासंदर्भात सूचना देण्यास सांगितले होते. काही सोशल मीडिया प्रोफाईल्स हटविण्यात आल्या असल्या तरी धीरयोबाबतची माहिती व झुंजीसाठी बैलांची खरेदी-विक्रीची जाहिरात अद्याप उपलब्ध असल्याचे याचिकाकर्त्याने न्‍यायालयाच्‍या निदर्शनास आणून दिले होते.

गोव्यातील धीरयोवर न्यायालयीन बंदी लागू होऊन तब्बल तीन दशके उलटली असली तरी हा वाद आजही तितकाच चिघळलेला आहे. ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू अॅनिमल्स अॅक्ट : १९६०’अंतर्गत धीरयोवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. १९९६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ती बंदी कायम ठेवली होती. १९९६ मधील सुनावणीदरम्यान धीरयोसाठी प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी खुलेआम वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध होत होत्या, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

कायदा खात्याकडून अभ्यास सुरू

धीरयोला कायदेशीर मान्‍यता देण्‍याबाबत बहुतांश आमदार एकसंध असल्‍याचे लक्षात घेत मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी धीरयो कायदेशीर करण्‍याबाबत विचार केला जाईल असे नमूद केले होते. तसेच यासंदर्भातील विधेयकाचा कायदा खात्‍याकडून अभ्‍यास सुरू असल्‍याचे सांगितले होते.‍