बर्च क्लबमधील भीषण अग्नितांडवाची गंभीर दखल! किनारी ग्रामपंचायतींना व्यवसाय, बांधकाम परवान्यांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

पणजी: बर्च बाय रोमियो लेन क्लबमध्ये घडलेल्या भीषण अग्नितांडवाची गंभीर दखल घेत गोवा खंडपीठाने सर्व किनारी ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील व्यावसायिक परवाने, बांधकाम परवाने तसेच ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याशिवाय ‘बर्च’चे मालक गौरव आणि सौरभ लुथरा तसेच हडफडे ग्रामपंचायतीला चार आठवड्यांच्या आत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन न्यायालयाने स्वेच्छा याचिकाही दाखल केली आहे. दुर्घटनेत मृत पावलेल्यांच्या वारसांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारकडे सविस्तर माहिती मागविली आहे.

आतापर्यंत किती अनुदान वितरित झाले, प्रकरणांची सद्यस्थिती काय आहे, याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भरपाई प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी पुढील मंगळवारी विशेष सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. लुथरा बंधूंसह अनेक प्रतिवाद्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात हजेरी लावली असून त्यांनाही चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

डिसेंबर २०२५ मध्ये हडफडे येथील ''बर्च बाय रोमियो लेन'' या हाय-प्रोफाईल क्लबमध्ये मध्यरात्री भीषण आग लागली होती. या आगीत क्लबचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, पण दुर्दैवाने २५ जणांना जीव गमवावा लागला होता. यामध्ये २० कामगार तर ५ पर्यटकांचा समावेश होता.

या घटनेने गोव्यातील किनारी भागातील अनधिकृत बांधकामे आणि सुरक्षा नियमांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला होता.या घटनेसंदर्भात काहींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेची गंभीरता लक्षात घेऊन आणि त्रुटी लक्षात घेऊन न्यायालयाने याची स्वेच्छा दखल घेतली.

काय म्हणाले महाअधिवक्ता...

महाअधिवक्ता देविदास पांगम म्हणाले की, नियमांचे उल्लंघन करण्याच्या संथ गतीच्या परंपरेला आता पूर्णविराम देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अशा दुर्घटना रोखण्यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक आहेत. जे अधिकारी किंवा कर्मचारी या दुर्घटनेसाठी जबाबदार किंवा निष्काळजी आढळतील, त्यांच्या खासगी मालमत्तेवर टाच आणणे किंवा ती जप्त करणे शक्य आहे का, याचीही पडताळणी केली जाईल.

मालकांकडून वसुली करा

न्यायालयाने मृतांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत राज्य सरकारला जाब विचारला आहे. यामुळे पीडित कुटुंबांना लवकर आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि ती मदत दिली असेल तर त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाईल. तसेच, ही भरपाई केवळ सरकारी तिजोरीतून न जाता, जबाबदार मालकांकडून वसूल करण्यात यावी अशी सूचना सरकारने न्यायालयात केली आहे. त्याबाबत देखील पुढील सुनावणीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

किनारी भाग नियोजनबद्ध होईल : न्यायालयाने दिलेला हा आदेश म्हणजे नियम धाब्यावर बसवून व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. यामुळे गोव्याच्या किनारी भागाचे नियोजनबद्ध आणि सुरक्षित पर्यटन क्षेत्रात रूपांतर होण्यास मदत होईल.

तर काय होईल?

१अनेक व्यावसायिक ‘तात्पुरत्या’ स्वरूपाचे परवाने घेऊन कायमस्वरूपी बांधकामे करतात ते अडचणीत येतील.

२ ज्या व्यावसायिकांकडे वैध ‘ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट’ किंवा बांधकाम परवाना नाही, अशा शेकडो व्यवसायांना टाळे ठोकले जाईल.

३ व्यावसायिक झोनमध्ये फायर ऑडिट आणि सुरक्षा नियमांची कडक अंमलबजावणी होईल.

४ सर्व किनारी पंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक हॉटेल, क्लब आणि शॅकचे तपशील द्यावेच लागेल.

५ अनेक व्यावसायिकांकडून ‘तात्पुरत्या’ शेडच्या नावाखाली पक्की बांधकामे केली आहेत. यातील ‘कायदेशीर’ आणि ‘बेकायदेशीर’ पुराव्यांची पडताळणी होईल.