Girish Chodankar: पर्वरी मतदारसंघात कायदे धाब्यावर, न्यायाधीश, वकिलांमध्ये पसरलीय भीती; चोडणकरांकडून खंवटे 'लक्ष'

Girish Chodankar पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी पर्वरी मतदारसंघात कायदे धाब्यावर बसविले आहेत. आपल्या इच्छेनुसार कामे करून घेण्यासाठी ते ‘सुपर कायदा’ वापरत आहेत. त्याशिवाय सत्तेतील राजकारणी, पोलिस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचा वापर करून जनतेमध्ये ते दहशत निर्माण करत आहेत.

जनतेसह न्यायाधीश आणि वकीलांमध्येही त्यांची भीती असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे.

काँग्रेस भवनात आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत आहेत. यावेळी कॉंग्रेस मीडिया विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर, पर्वरी गटाध्यक्ष मारियो आथाईद, काँग्रेस नेते विकास प्रभुदेसाई आणि रामकृष्ण जल्मी उपस्थित होते.

चोडणकर म्हणाले, गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरले आहेत. महिलांवरील गुन्हे, खून, अपघात यावर सध्या नियंत्रण नाही.

ते म्हणाले की, लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी भाजप आमदारांनी ‘सुपर कायद्या’चा वापर करायला सुरवात केली आहे. सध्याच्या कायद्यांपेक्षा त्यांचे स्वतःचे कायदे श्रेष्ठ आहेत.

पोलिस अधिकारीही या आमदारांना बेकायदेशीर गोष्टी करण्यास मदत करतात. सामान्यांचे खटले वकील देखील घेऊ शकत नाहीत अशी असल्याचे चोडणकरांनी नमूद केले.

‘त्या’ लोकांनी दाद कुणाकडे मागावी?

खंवटे पर्वरीचे प्रतिनिधित्व करत आहेत, तेव्हापासून पर्वरी अशांत बनली असून कुणी जमीन हडपल्याची तक्रार केली, तर तक्रारदारावरच हल्ला केल्याच्या घटना घडत आहेत. त्यालाच मारहाण करून त्याच्याविरोधातच तक्रारी केल्या जात आहेत.

न्यायालयात जाणाऱ्या लोकांनी न्याय मागायचा कुणाकडे? प्रत्येक प्रकरण घेऊन हायकोर्टातच जायचे असेल, तर पोलिस, स्थानिक आमदार, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री यांची गरजच काय? असा सवाल गिरीश चोडणकर यांनी केला.

पोलिसांकडून अवैध गोष्टी; मुख्यमंत्र्यांचे संरक्षण

राज्यात खून, बलात्कार होत आहेत. त्यावर नियंत्रण राहिलेले नाही. एखाद्या मतदारसंघातील आमदार कायद्यापेक्षा मोठे झाल्यासारखी स्थिती आहे. कायद्याचे पालन करण्याबाबत केवळ सर्वसामान्यांनाच सक्ती केली जाते.

पोलिसांनी अवैध गोष्टींना विरोध केला पाहिजे, पण पोलिसांकडूनच कायदे मोडण्याचे काम होत आहे. त्यांना मुख्यमंत्र्यांचे संरक्षण मिळणे ही चिंतेची बाब आहे, असेही चोडणकर म्हणाले.