Goa Coconut Price: नारळ महागला! स्थानिक उत्पादन कमी, परराज्यातून आवक; शेतकऱ्यांकडून सर्वेक्षणाची मागणी

सासष्टी: नारळ ही गोव्याची ओळख, नारळ गोमंतकीयांच्या जीवनाचा अन् जेवण सामग्रीचा अविभाज्य भाग, असे असतानाही गोव्यात नारळ दुर्मिळ का होत चालला आहे. नारळाचे दर गगनाला का भिडत आहेत, किंवा गोव्याला नारळ आवक का करावी लागती, याचे सर्वेक्षण व्हावे, अशी अपेक्षा काही शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

एकवेळ गोव्यात नारळ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होता. गोवेकरांच्या जेवणात नारळाचा वापर असतोच. शिवाय मंदिर, चर्च किंवा धार्मिक विधीसाठी तो असतोच. पण गोव्यातलाच नारळ दुर्मिळ का होत चालला आहे, असा प्रश्‍न सर्वांना पडला आहे.

काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार लोकांना आता शहाळे जास्त आवडू लागलेत. पर्यटकांची संख्या वाढत असल्याने शहाळ्यांना दर मिळत आहे. त्यामुळे पूर्ण नारळ होण्यापूर्वीच शहाळे पाडले जातात.

त्यामुळे नारळाचा दर प्रती नग २५,३०, ४० व ५० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. राज्यात शहरीकरण वाढते आहे, लोकसंख्या वाढली आहे. नारळाचे उत्पादन कमी व मागणी जास्त झाल्याने इतर राज्यांतून नारळ गोव्यात आयात केला जातो. त्यामुळे साहाजिकच महाग झालेला आहे असे एका शेतकऱ्याने सांगितले.

डॉ. परमेश व्ही. या कृषीतज्ज्ञाच्या म्हणण्यानुसार एका माडाला ३० ते ४० वर्षे झाली की तो माड जास्त नारळ देत नसतो. त्यामुळे त्याच्या जागी नवीन कवाथे लावणे गरजेचे असते. दर वर्षी हळू हळू करुन जुने माड काढून नवीन कवाथे लावणे आवश्यक असते. शिवाय गोव्यात सुरवातीला माडाची काळजी घेतात.

नंतर काळजी घेणे टाळले जाते. पाणीपुरवठा व सिंचनाचाही त्रास जाणवू लागला आहे.महिलांचे नारळ सोलण्याचे, वाढवण्याचे व कातण्याचे काम कमी करण्यासाठी काहींनी स्वतः उद्योग सुरू केला आहे. व तयार नारळाचे किस विक्रीस बाजारात उपलब्ध केले जात आहे. या संदर्भात नारळाच्या कीस उत्पादक वैष्णवी म्हांब्रे यांनी सांगितले, की आता त्यासाठी वेगवेगळी यंत्र सामग्री उपलब्ध आहे.

महिलांचा त्रासही कमी होतो. शिवाय नारळाची सोण्णे, करवंटी वगैरे घरात ठेवण्यासारखी जागा पण नसते. त्यामुळे महिलांचा खास करुन नोकरी करून घर सांभाळणाऱ्या महिलांचा त्रास कमी होऊ शकतो.

सरकार देते ६ रुपये आधारभूत किंमत

गोवा सरकार नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती नारळ रु.६ आधारभूत किंमत देते. पूर्वी वर्षाला एका शेतकऱ्याला ३.५ लाखांपर्यंत एकूण आधारभूत रक्कम मिळत असे. आता ती वाढवून ९ लाखांपर्यंत केली आहे. आता १० हेक्टर जमीन व १६०० माड असलेल्यांना १ लाख नारळांसाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो. पूर्वी केवळ ५ हेक्टर जमीन, ८०० माड व जास्तीत जास्त ५० हजार नारळांपर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येत असे.

बागायतीऐवजी इमारतींवर भर!

गोव्याचे नारळाचे एक प्रमुख व्यापारी उदय म्हांब्रे यांच्या म्हणण्यानुसार आता गोव्यात जमिनीला दर आला आहे. स्थानिक नवीन माडांची लागवड करीत नाहीत. नारळांची बागायत विकून तिथे मोठ मोठ्या इमारती, बंगले, हॉटेल बांधण्यात येत आहेत. दुसरे म्हणजे माणुसकी हा प्रकार राहिलेला नाही. पाडेली मिळत नाहीत, नारळ सोलण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत, अशा स्थितीत नारळाचे उत्पादन वाढेल कसे, अशी विचारणाही त्यांनी केली. राज्यात बाणावली व कळंगुटच्या नारळांना जास्त मागणी आहे. पण आता पूर्वीचे कळंगुट व बाणावली राहिले आहे कुठे? आता या ठिकाणी माडाऐवजी कॉंक्रीट रान दिसत आहे, असेही ते म्हणाले.