CM Pramod Sawant: सावंतजी, ही घाई बरी नव्हे! 'खरी कुजबुज'

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे असलेल्या अबकारी खात्यात निरीक्षक आणि रक्षक घेण्याच्या प्रक्रियेची शारीरिक चाचणी परीक्षा मागच्या वर्षी जानेवारी महिन्यात पूर्ण होऊनही नंतर ती आणखी दोनवेळा घेण्यात आली.

त्याची खरी कुजबूजही दोनवेळा आली. आता शारीरिक चाचण्या अशा तीन तीनवेळा निवांत घेऊन लेखी परीक्षा झटपट घेण्याचा घाट म्हणे घातला गेला आहे. कदाचित कुणाला तरी आपल्या वशिल्याचा तट्टू घुसविण्यासाठी ही व्यर्थ घाई की काय कळत नाही, पण लोक म्हणतात ही घाई योग्य नाही.

ही परीक्षा निवांतपणे नाताळच्या सुट्टीत घ्या ना! नाहीतर सर्व उमेदवारांना न्याय मिळाला नाही म्हणून शारीरिक चाचण्या तीनवेळा घेतल्या, तशीच पाळी पुन्हा यायला नको ना!

सरकार गाढ झोपेत?

नागरी पुरवठा खात्यात सध्या भोंगळ कारभार सुरू असल्याचे दिसत आहे. सुरवातीस याच खात्याकडून मोठ्या प्रमाणात तूरडाळ व साखरेची नासाडी करण्यात आली आणि आता याच खात्याच्या गोदामातून तांदूळ व गहू चोरण्याचा प्रकार समोर आला आहे.

हा प्रकार म्हणजे क्रूर थट्टाच म्हणावी लागेल. मुळात सरकारचे या खात्यावर नियंत्रण नाही का? की सरकार खरोखर झोपी गेले आहे? असा सवाल सर्वसामान्यांकडून विचारला जात आहे.

गोबी मंच्युरियनवाले धास्तावले

हल्ली गोव्यात जत्रोत्सव, कालोत्सव तसेच फेस्तातील फेरींमध्येसुध्दा अन्य स्टॉलपेक्षा गोबी मंच्युरियनवाल्यांची संख्या अधिक असते. कारण त्यांच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नसते.

जत्रा-फेस्त आयोजकांचे तर त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या शुल्काशी कर्तव्य असते, पण आता तसे नसेल असे या दिवसांत एफडीएने कालोत्सवाच्या फेरीतील गोबी मंच्युरियनवाल्यांवर केलेल्या कारवाईवरून दिसून येते. एफडीएच्या कारवाईनंतर स्थानिक पंचायतीने असे स्टॉल बंद करायला लावले. गोव्यात शहरी तसेच ग्रामीण भागातही हल्ली अशा खाद्यपदार्थ स्टॉलचे प्रस्थ खूपच वाढले होते.

स्थानिक पंचायती, नगरपालिका व संबंधित यंत्रणांचे दुर्लक्ष वा त्यांना हाती धरणे हे यामागील कारण होते, पण ताज्या कारवाईमुळे या स्टाॅलवाल्यांची धावपळ उडाली हे मात्र खरे.

‘निवेदन अॅक्टिव्हिस्ट’ जनार्दन भंडारी

राज्यात आरटीआय अॅक्टिव्हिस्ट आहेत. मात्र, आता निवेदन अॅक्टिव्हिस्ट तयार होऊ लागले आहेत. त्यात वरचा क्रमांक प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस जनार्दन भंडारी यांचा लागतो. मात्र, ते निवेदन देऊन थांबत नाहीत.

निवेदनाचा पाठपुरावा करून वेळ आली, तर आंदोलन छेडण्यासही मागेपुढे पाहात नाहीत, भले त्यांचे विरोधक त्यांना श्रेय बहादूर म्हणू देत. लोकोत्सवाला प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रपती येत असल्याने काणकोणमधील रस्ते गुळगुळीत व्हावेत ही किमान मागणी त्यांची होती. मात्र, त्या मागणीचे निवेदन दिल्यानंतर काहींना ते खुपसले.

यापूर्वी मडगाव- कारवार रस्त्याचा चावडी बाजार ते चाररस्तापर्यंतचा रस्ता उखडल्याने त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांना रुग्णवाहिकेतून या रस्त्यावर सफर करण्यास भाग पाडले होते.

कदंब बसस्थानकाला गळती लागल्यानंतर ते माडाच्या झावळ्यांनी शाकारण्याची किमयाही त्यांनी साधली होती. करमल घाटातील रस्ता, त्याचप्रमाणे काणकोण रेल्वे स्थानकावर रेल्वेना थांबा देण्याचे निवेदन त्यांनी दिले आहे. त्यामुळे ते निवेदन बहादूर अशी चर्चा सध्या सुरू झाली आहे.

भरारी पथकाऐवजी पोलिसांची कारवाई!

राज्याच्या नागरी पुरवठा खात्यातील अतिरिक्त तांदूळ आणि गव्हाच्या साठ्यावर पोलिसांच्या गुन्हा अन्वेषण विभागाने छापा टाकला. हे धान्य म्हणे कर्नाटक राज्यात जाणार होते. आता खरे खोटे देव जाणे, पण झाले ते बरे झाले.

धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी या खात्याचे मंत्री रवी नाईक यांनी उत्तर आणि दक्षिण गोवा अशी दोन भरारी पथके स्थापन केली आहेत. या भरारी पथकांकडून गोदामातील आणि स्वस्त धान्य दुकानातील कोट्याची आकस्मिक पाहणी केली जाणार आहे.

चार दिवसांपूर्वी केपेत अतिरिक्त धान्य सापडल्याने नागरी पुरवठा खात्याचा एक निरीक्षक आणि एक उपनिरीक्षक निलंबित झाले आहेत. त्यामुळे हे भरारी पथक असताना आता पोलिसांनी छापा टाकण्याचे कारण काय? नागरी पुरवठा खात्याच्या या भरारी पथकातील अधिकाऱ्यांवर पोलिसांचा विश्‍वास नाही काय?

वन खात्याचा ‘डबल रोल’

एरवी सरकारी मालकीच्या तसेच खासगी जमिनीतील बेकायदा वृक्षतोडीकडे काणाडोळा करणारे वन खाते सार्वजनिक कामासाठी जमीन देण्यास वा वृक्षतोडीस परवाना देण्याची वेळ आली की कसा आडमुठेपणा स्वीकारते याचा प्रत्यय खुद्द सभापतींना करमल घाटातील अपघातप्रवण वळणांच्या रुंदीकरणासंदर्भात आला आहे.

वन खात्याला झाडांची किती काळजी आहे ते पाहावयाचे असेल, तर करमल घाटातील रस्त्यालगतची नव्हे, तर थोडे आत जंगलात जाऊन पाहावे. म्हणजे हे लोक रक्षण कशाचे करतात ते उघड होईल असे माहीतगार सांगतात.

सुस्त कारभार!

प्रशासन किंबहुना सरकारी कामकाज हे नेहमीच सुस्त असते अशी अनेकदा टीका होत असते. याचा प्रत्यय म्हापसा पालिकेत नुकताच पाहायला मिळाला. इथे कधी काही माहिती घेण्यास किंवा आकडेवारी मिळविण्यास गेल्यास लगेच कुठलीच गोष्ट त्याचवेळी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना मिळत नसते.

कधी माहिती घेण्यास गेल्यास कर्मचारी रजेवर किंवा बाहेर फिल्डवर आहेत अशी उत्तरे मिळतात. मुळात माध्यमांच्या प्रतिनिधींना माहिती लगेच पुरविणे गरजेचे असते, परंतु अनेकदा हा अनुभव या पालिकेत सातत्याने पाहायला मिळतो.

कदाचित यापुढे तरी वेळेत संबंधितांकडून सहाकार्य मिळू देत अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

आता चणा..

तूरडाळ साखरेनंतर आता चण्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी केल्याचे गंभीर प्रकरण नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार खात्याकडून घडल्याचे पुढे आला आहे. साखर, तूरडाळ आणि चना हे एकाच वेळेला सरकारच्या गोदामात आले होते मग टप्प्याटप्प्याने त्याची नासाडी झाल्याचे लक्षात कसे आले आणि साखर आणि तूरडाळ जेव्हा खराब झाली तेव्हाच चना खराब का झाला नाही? की लोकांना फसविण्याचा हा एक सरकारचा डाव होता? अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.

एकूणच काय जीवनावश्यक आणि गरीब लोकांसाठी केंद्र सरकारकडून पुरवलेल्या मालाची ही राज्य सरकारकडून अशाप्रकारे नासाडी केली जाते. या गंभीर प्रकरणात नक्की कुणाला शिक्षा होणार की केवळ कागदोपत्री हे प्रकरण रंगवले जाणार याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे.

विरोधकांकडूनही या प्रकरणात सरकारला कसे घेरायचे याची रणनीती आखण्यात येत असल्याचे समजते.