Goa G-20 Summit 2023: EV संबंधी मुख्यमंत्र्यांची महत्वाची माहिती; 2024 पासून पर्यटक वाहने...

Goa G-20 Summit 2023: राज्याच्या पर्यटन क्षेत्रात वापरली जाणारी वाहने यापुढे इलेक्ट्रिक असणे अनिवार्य असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज केले, ‘जी-२०’ कार्य गटाच्या बैठकीच्या उद्‌घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

‘जी-२०’ च्या चौथ्या ऊर्जा संक्रमण कार्य गटाची (ईटीडब्ल्यूजी) इलेक्ट्रिक वाहतुकीला गती देण्यासाठी धोरण आणि पाठबळ या विषयाची बैठक आज झाली.

नीती आयोगातर्फे आयोजित आणि डब्ल्यूआरआय इंडिया आणि आशियाई विकास बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही बैठक झाली.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी, अर्थपूर्ण चर्चेत सहभागी होण्यासाठी आणि भारताच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या धोरणाला चालना देण्यासाठी आणि देशातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या वाढीस चालना देण्यासाठी व्यवहार्य वित्तपुरवठा, नियामक आणि धोरणात्मक मार्गांचा शोध घेण्यासंदर्भात ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरते.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भारताचे जी-२० शेर्पा अमिताभ कांत यांची याप्रसंगी उपस्थिती होती.

या परिषदेत राज्यांमध्ये व्हायब्रंट ईव्ही परिसंस्था विकसित करा आणि नॅशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम या सारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. ‘जी-20’ चर्चेने विकसनशील इलेक्ट्रिक वाहतूक चालना देण्यासाठी सहभागितांना महत्त्वाचे मार्गदर्शन मिळाले.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी या कार्यक्रमादरम्यान पर्यावरणपूरक वाहतुकीसाठी गोव्याची बांधीलकी दर्शविणारी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

२०२४ पासून सर्व नवीन पर्यटक वाहने (पर्यटकांना भाड्याने दिली जाणारे वाहने) इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक केले जाईल.

गोव्यात भाडेतत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या चारचाकी आणि दुचाकींसह अनेक वाहनांवर देखरेख ठेवणाऱ्या परमिटधारकांनी जून २०२४ पर्यंत आपल्या ताफ्यातील ३० टक्के वाहने रेट्रोफिटिंगच्या माध्यमातून विद्युतीकरण करण्यासंबंधी कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

बेरी म्हणाले, भारतीय ईव्ही उद्योगाची परिवर्तनीय क्षमता आणि अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण या दोन्हींवर त्याचा सकारात्मक परिणाम अधोरेखित केला.

टॅक्सीचालकांत खळबळ!

येत्या वर्षापासून पर्यटन क्षेत्रात वापरली जाणारी दुचाकी आणि चार चाकी वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचा सरकारचा विचार असून तशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी आज केली. त्यामुळे टॅक्सी चालकांमध्ये खळबळ आहे.

अर्थात पर्यटन क्षेत्रात वापरले जाणारे रेंट कार, रेंट बाईक अथवा पर्यटन टॅक्सी यांची संख्या हजारोमध्ये आहे. सरकारचे हे ''टार्गेट'' कितपत यशस्वी होणार, याबाबत मात्र समाज माध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा आहे. टॅक्सीवाले तर म्हणत आहेत बघूया अजून सहा महिने बाकी आहेत.

‘सी-फ्रेम’वर्कवर भर

भारताचे जी-२० शेर्पा अमिताभ कांत यांनी याप्रसंगी भारतातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा वेग कायम ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली.

ईव्हीसाठी पंतप्रधानांनी आखलेल्या ''कॉमन, कनेक्टेड, कन्वीनियन्ट, कन्जेशन-फ्री, चार्ज्ड, क्लीन आणि कटींग एज'' (अत्याधुनिक) या सात ''सी फ्रेमवर्कवर'' त्यांनी भर दिला.

अमिताभ कांत यांनी २०३० पर्यंत १०० टक्के दुचाकी आणि तीनचाकी आणि ६५ ते ७० टक्के बसेसचे विद्युतीकरण करण्याचे आवाहन केले.

हे ध्येय साध्य करण्यासाठी, त्यांनी कमी खर्चाची वित्तपुरवठा चौकट, मजबूत चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि चार्जिंग सेंटर्स, राज्य आणि शहर प्राधिकरणामध्ये सहकार्यात्मक प्रयत्नांचे महत्व अधोरेखित केले.