Goa Assembly Monsoon Session: उद्योगांची घरपट्टी पंचायतींना देणार- मुख्यमंत्री सावंत

औद्योगिक वसाहतीतील आस्थापनांकडून गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने जमा केलेली घरपट्टी संबंधित पंचायतींना दिली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिले.

पंचायतींना घरपट्टी देण्याच्या योजनेची मुदत गतसाली संपली होती. आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय उपस्थित केला. आमदार विजय सरदेसाई यांनीही पंचायतराज व्यवस्थेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे संरक्षण करणे सरकारचे कर्तव्‍य आहे असे ठणकावून सांगितले.

जीआयडीसीकडून २०१६ पासून पंचायतींना घरपट्टीची रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही. महामंडळाने ७० कोटी रुपये नफा मिळवल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ही रक्कम देय असताना महामंडळ नफ्यात कसे येऊ शकते.

महामंडळ औद्योगिक आस्थापनांकडून विकास कर घेते. त्यातून विकासकामे अपेक्षित आहेत. या घरपट्टींवर पंचायतींचाच अधिकार आहे, असे सिक्वेरा म्‍हणाले.

टप्प्याटप्‍प्याने पैसे अदा करणार : गुदिन्हो

उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी आपल्याकडेच पंचायत खातेही असल्याची आठवण करून देऊन सांगितले की, समन्वयाने हा प्रश्न सोडविला जाईल. महामंडळ आर्थिक तंगीत असल्याने पंचायतींना तो निधी देता आला नव्हता.

आता घरपट्टी ही संकल्पना औद्योगिक विभागात कालबाह्य झाली असून देखभाल कर आकारला जाऊ शकतो. औद्योगिक वसाहतींमध्‍ये सर्व काम महामंडळ करते, त्यामुळे कर पंचायतीला का द्यावा? तरीही सुरूवातीला पाच वर्षांची तरतूद असताना त्यात पाच वर्षे वाढ कऱण्यात आली.

सध्या देय असलेली रक्कम एकाच वेळी फेडणे शक्य नाही. टप्प्याटप्याने पैसे अदा केले जातील. ज्या पंचायतींना आर्थिक चणचण आहे, त्यांचा विचार प्राधान्याने केला जाईल. पंचायतींनी करवसुली वेळेवर केली तर त्यांना आर्थिक समस्‍या सतावणार नाही, असेही गुदिन्‍हो म्‍हणाले.

२००१ साली आपण उद्योगमंत्री असताना महामंडळाने जमा केलेली घरपट्टी पाच वर्षांसाठी पंचायतींना मिळेल अशी तरतूद केली होती. ती माझी चूक होती. पंचायतींना कायमस्वरूपी घरपट्टी मिळाली पाहिजे. त्यांच्यावर सरकार कोणतेही उपकार करत नाही तर पंचायतींची मागणी ही न्‍यायहक्काची आहे. - आलेक्स सिक्वेरा, आमदार

2016 नंतर पंचायतींना पैसे दिलेले नाही असे सांगण्यात येत असले तरी ते चूक आहे. कारण भोम पंचायतीला घरपट्टीचे पैसे अदा केलेले आहेत. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना वाहन घेण्यासाठी ३५ लाख रुपये खर्च करणाऱ्या महामंडळाकडे पंचायतींना देण्‍यासाठी देय रक्कम नाही हे पटणारे नाही. - विजय सरदेसाई, आमदार