CM Pramod Sawant: दक्षिण गोव्यात सुरू होतंय खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय; जूनपासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार

CM Pramod Swant: राज्य सरकार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील विश्वस्त मंडळाच्या माध्यमातून दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळ परिसरात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार आहे.

पुढील वर्षाच्या जून महिन्यापासून या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे सुरू होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी (ता.15) पत्रकारांना दिली.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या धर्तीवरच मडगाव येथील जिल्हा इस्पितळाला लागून हे महाविद्यालय सुरू केले जाणार आहे.

महाविद्यालय सुरू केले म्हणून कोणतेही उपचार सशुल्क केले जाणार नसून गोमेकॉप्रमाणेच मडगावच्या इस्पितळातही सर्व सुविधा निर्माण करून जनतेला मोफतच उपचार मिळणार आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री या विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदी असतील. याशिवाय या विश्वस्त मंडळावर विरोधी पक्षनेते आणि विधानसभेत प्रतिनिधित्व असलेल्या राजकीय पक्षांचे नेते संचालक म्हणून असतील.

नीती आयोगाने या प्रकारच्या प्रारूपाला मान्यता दिली आहे. हे विश्वस्त मंडळ खासगी कंपन्यांकडून वैद्यकीय महाविद्यालय उभारून चालवण्यासाठी देकार मागवणार आहे. यासाठी दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळाला लागून असलेला गोवा नगर विकास यंत्रणेचा भूखंड सरकार या महाविद्यालयासाठी उपलब्ध करणार आहे.

गोव्यातील विद्यार्थ्यांना या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात पूर्णतः आरक्षण मिळेल त्याशिवाय जनतेला मोफत उपचार मिळतील. दहा हजार चौरस मीटर जमीन या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीसाठी लागणार आहे.

बांबोळी येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात असलेल्या सर्व सुविधा आता मडगावच्या इस्पितळातच उपलब्ध केल्या जातील. यामुळे दक्षिण गोव्यातील रुग्णांना अधिक उपचारासाठी बांबोळी येथे धाव घ्यावी लागणार नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

नोंदणी असलेल्यांनाच संधी:-

माजी खाणपट्टाधारकांना त्यांनी खाणपट्ट्याबाहेर साठवून ठेवलेले खनिज त्या जमिनीचा अकृषक कर भरला असल्यास हाताळू देण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने डंप धोरणांतर्गत घेतला आहे.

मात्र, या कंपन्यांकडून सरकारला येणे असलेली रक्कम आधी अदा करावी लागणार आहे. त्याशिवाय यापुढे ई-लिलावात केवळ खाणपट्टाधारक किंवा नोंदणीकृत खनिज व्यापारीच भाग घेऊ शकतील, अशी अटही या धोरणात घातली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.