Cashew Festival: नवीन लागवड, कृषी कार्ड नसलेल्यांच्या काजूलाही आधारभूत किंमत; 'काजू महोत्सवात' घेतले महत्त्वपूर्ण निर्णय

पणजी: आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा या संकल्पनांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी राज्य सरकारने काजू उत्पादनाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘गोवा काजू महोत्सव २०२५’च्या उदघाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काजू उत्पादकांसाठी देण्यात येणारी आधारभूत किंमत कृषी कार्ड नसलेल्यांनाही मिळणार असून यासाठी लवकरच पर्याय काढण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, आफ्रिकेनंतर गोवा हा काजू उत्पादनात दुसऱ्या स्थानावर आहे. आज आपण जे काजू खातो ते आपल्या आजोबांनी लावले आहेत; पण आता आपण पुढे येऊन काजू उत्पादन सुरू केले पाहिजे.

काजू उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने आयोजित ‘गोवा काजू महोत्सव २०२५’च्या पहिल्या दिवशी कला अकादमीत तीन तांत्रिक सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. या सत्रांमध्ये काजू शेती, हवामान बदल, रोग व्यवस्थापन तसेच केंद्र सरकारच्या विविध योजनांवर चर्चा झाली. शेतकरी, तज्ज्ञ, संशोधक आणि धोरणकर्त्यांच्या उपस्थितीत ही सत्रे उत्स्फूर्त प्रतिसादासह पार पडली.

दरम्यान, काजू उत्पादकांना गोव्यातील काजू उत्पादनाचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले. या सर्व सत्रांमधून शेतकऱ्यांना उपयुक्त मार्गदर्शन मिळाले असून, गोव्यातील काजू उद्योगाला चालना देण्यासाठी ही महोत्सवाची भूमिका अत्यंत मोलाची ठरली आहे.

आयोजक व सहभागी तज्ज्ञांनी या सत्रांना मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता आगामी काळात यापेक्षा अधिक सखोल चर्चांसाठी अशी व्यासपीठे तयार करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. या काजू महोत्सवात राज्यभरातून शेतकरी, उत्पादक सहभागी झाले होते.

काजू क्षेत्रातील आव्हाने आणि संधी

पहिल्या सत्रात ‘गोव्यातील काजू विकास : आव्हाने व संधी’, ‘शाश्वत काजू उत्पादनासाठी सुधारित शेती पद्धती’, ‘काजूतील रोग व किड नियंत्रण’, आणि ‘हवामान सुसंगत काजू उत्पादन’ यांसारख्या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. हे सत्र निवृत्त कृषी संचालक नेविल आल्फोन्सो यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. पॅनलमध्ये श्रीकांत मोने (निवृत्त कृषी अधिकारी), कृष्णनाथ नाईक (कृषी अधिकारी) आणि गौरी प्रभुदेसाई (कृषी अधिकारी) सहभागी झाले होते.

केंद्र सरकारचे उपक्रम आणि संशोधन

दुसऱ्या सत्रात भारत सरकारच्या काजू विकास उपक्रमांची माहिती, संशोधन तंत्रज्ञान, गोव्यातील काजू उत्पादनाची क्षमता आणि भारतातील काजू क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनावर चर्चा झाली. सत्राचे संचालन डॉ. दादासाहेब देसाई (उपसंचालक, ‘डीसीसीडी’, कोची) यांनी केले. पॅनलमध्ये डॉ. ए.आर. देसाई (निवृत्त मुख्य शास्त्रज्ञ, आयसीएआर-सीसीएआरआय), विष्णू गावकर (केव्हीके, गोवा) व डॉ. वेंकटेश हुब्बळी (निवृत्त संचालक, ‘डीसीसीडी’) सहभागी झाले होते.

ग्राहक संरक्षणावर चर्चा

तिसऱ्या सत्रामध्ये ‘ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी कठोर कायदे व धोरणांची गरज’ यावर चर्चा झाली. हे सत्र रूपेश सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या सत्रात रिचर्ड नरोन्हा (एफडीए गोवा), रोहित झांट्ये (काजू उत्पादक), प्रीती चौधरी (एफएसएसएआय) व दीपक परब (‘डीएसटी’, गोवा) यांनी सहभाग घेतला.

महत्त्वाचे मुद्दे आणि निष्कर्ष

गोव्यातील काजू उत्पादनात बदलत्या हवामानाचे मोठे आव्हान.

केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची गरज.

शाश्वत उत्पादनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व रोग नियंत्रणाचे महत्त्व.

काजू क्षेत्रातील कायद्यांची अंमलबजावणी, ग्राहकांच्या हितरक्षणाला प्राधान्य.

गोव्याच्या जागतिक बाजारातील उपस्थितीत वाढ करण्यावर भर.

महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि उपक्रम:

1.कृषी कार्ड नसलेल्यांनाही आधारभूत किंमत.

2.महामंडळाने सुरू केलेल्या सिल्वेन कॅश्‍यू ब्रॅण्डचे लोकार्पण.

3.सासष्टी तालुक्यात काजू उत्पादन वाढवण्यासाठी जनजागृती मोहीम.

4.पंचायतींना एक हजार काजू रोपे वाटण्याची योजना.

5.३५४ हेक्टरमध्ये नवीन काजू लागवड.