Goa Bhumiputra Bill: गोमंतकीयांना सांस्कृतिक अध:पतनाकडे नेणारा?

भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाविषयी (Goa Bhumiputra Bill) आणि ते घाईगडबडीत सभागृहाच्या नियमांतून पार करण्याच्या सरकारच्या कृतीविषयी गोव्याच्या वैचारिक आसमंतात बराच काळ वलये उठत राहातील. काही विधिज्ञांचे असेही मत आहे की या विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर अस्तित्वात येणारा कायदा न्यायालयीन चिकित्सेवर टिकणार नाही.

भविष्याच्या उदरात काय आहे आणि या विधेयकाचे भवितव्य काय यावरचा अंतिम शब्द येईपर्यंत अर्थातच प्रदीर्घ काळ जाईल. तोपर्यंतच्या कायद्याला ज्या घरांना कायदेशीर करणे अभिप्रेत आहे, ती घरे उभारलेल्यांपर्यंत जाऊन भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पक्षासाठी मतांची बेगमी करण्याची संधी मिळेलच. एकदा निवडणुका झाल्या की मग कायद्याची जी काय वासलात न्यायालयात लागेल ती लागो, असाही हिशेब हे विधेयक घाईगडबडीने रेटण्यामागे असू शकतो.

या भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाला कोणत्या भूमिपुत्रांना न्याय द्यायचा आहे, हाही प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. विधेयकांतून ‘भूमिपुत्र’ हा शब्द वगळण्यात यावा, असे निवेदन संयुक्त आदिवासी संघटनेने (उटा) मुख्यमंत्र्यांना लगोलग दिलेले आहे. खुद्द भाजपाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आणि माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याना भेटले आणि त्यानी विधेयकातील ‘भूमिपुत्र’ या संबोधनाला हरकत घेतली आहे. नव्या कायद्याचा कोणताही लाभ या संघटनेशी संलग्न असलेल्या आदिवासी समाजाना होणार नाही, असाही या आक्षेपाचा अर्थ निघतो. निवेदन देणाऱ्यांची वदने सुहास्ययुक्त असली तरी ‘उटा’ने या निवेदनाद्वारे सरकारचा अंतस्थ हेतू वेगळाच असल्याचेही अप्रत्यक्षपणे सुचवत मुख्यमत्र्यांची कानउघाडणीच केली आहे. या घरच्या अहेराची वासलात अडचणीत आलेले सरकार कशी काय लावते ते पाहावे लागेल.

कुणी घामाकष्टाने उभारलेल्या घराची कायदेशीर मालकी त्याला मिळावी हा नैसर्गिक न्याय झाला. त्यासाठीचा कायदा करणे हा सरकारच्या पुरोगामित्वाचा निर्वाळा, असेही म्हणता येईल. याआधीही गोवा सरकारने प्रचंड विरोधाला न जुमानता कूळ आणि मुंडकारांना जमिनींची मालकी देणारी विधेयके संमत करून घेत त्यांचे कायद्यांत रूपांतर केले आहे आणि त्याचा लाभ हजारो गोमंतकीय कष्टकऱ्यांना झालेला आहे. कायद्याचे लाभार्थी कोण, याविषयी जेव्हा संदिग्धता असते तेव्हाच मूळ हेतूविषयीही प्रश्न निर्माण होतात. गोव्यात गेली तीस वर्षे वास्तव्य करून असलेल्या व्यक्तीला या कायद्यान्वये आपले राहते घर कायदेशीर करण्याकरिता अर्ज करता येईल, अशी तरतूद आहे.

तीस वर्षे गोव्यात राहाणारी व्यक्ती ‘गोंयकार’ आहे असे आमची विशाल हृदये मानतात व ते आतिथ्यशील गोमंतकीय संवेदनशीलतेचे लक्षण म्हणता येईल. पण ज्या घराची मालकी अर्जदार या कायद्याद्वारे मिळवणार आहे, ते काही तीस वर्षांचे असावे, असे कायदा सांगत नाही तर ‘ एप्रिल २०१९पूर्वी उभे राहिलेले व पंचायतीच्या परवानगीसह वीज व पाण्याची जोडणी असलेले कोणतेही घर या कायद्याला अभिप्रेत आहे. म्हणजेच दुसऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीत जेमतेम सव्वादोन वर्षांपूर्वी उभारलेल्या बांधकामासही या कायद्याद्वारे कायदेशीर करता येईल.

भूमिपुत्र या संज्ञेला सरकारने किती लवचीक बनवले आहे, याचा प्रत्यय यातून येईल. कायद्यात आणखीनही फटी आहेत; संबंधित घरात अर्जदाराचा निवास असावा अशी तरतूद कुठेही नाही. म्हणजे आपण उभारून भाड्याने इतरांना दिलेल्या घरांचा, तसेच अन्य बांधकामांचाही या कायद्यांतर्गत समावेश असेल. तिसरी बाब अशी की सरकारी जमिनी कायद्याच्या कक्षेतून वगळताना राज्य सरकारने कोमुनिदाद जमिनींना मात्र संरक्षण पुरवलेले नाही. विशिष्ट अशा लॉबीचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून हा कायदा करण्यात आल्याच्या संशयाला यातून पुष्टी मिळते.

गोव्याची सांस्कृतिक पृथकता विरळ होणार नाही, अशा प्रकारच्या तरतुदींसह भूमिपुत्रांच्या हिताचे कायदे राज्य सरकारने केले तर त्याला आक्षेप घ्यायचे कारण नसेल. आपला शेजारी असलेल्या कर्नाटकची भौगोलिक व्याप्ती प्रचंड आहे आणि संसाधनेही अफाट आहेत. पण स्थानिकांच्या हितरक्षणाचा प्रश्न येतो तेव्हा तेथे वादळ घोंगावू लागते. तिथल्या सरकारने औद्योगिक रोजगार नियम गठित करताना जे उद्योग सरकारी साहाय्य घेत आहेत त्यानी आपल्या आस्थापनात किमान १५ वर्षांचे वास्तव्य असलेल्या तसेच कन्नड भाषा लिहिता, वाचता येणाऱ्यांनाच नोकरीत घ्यावे असे ठरवण्यात आले.

मात्र जे उद्योग सरकारची मदत घेत नाहीत त्यांतील नोकर भरतीसाठी निवासाची अट दहा वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात आली. या सवलतीला ज्येष्ठ गांधीवाद्यांसह अनेक विचारवंतांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, सरसरकट सर्वच उद्योगांसाठी १५ वर्षांचे वास्तव्य सक्तीचे करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. त्याशिवाय केवळ कन्नड लिहिण्या-वाचण्याची अट नको तर संबंधित रोजगारेच्छुकाने इयत्ता दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात कन्नड विषय घेतलेला असावा, अशी मागणी हे विचारवंत करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर गोवा जे शैथिल्य आजवर दाखवत आलेला आहे, ते गोमंतकीय समाजाला सांस्कृतिक अध:पतनाकडेच नेणारे नव्हे काय? आपले राज्यकर्ते कुठपर्यंत हे भोंगळपणाचे प्रदर्शन करत पायांवर दगड पाडून घेणार आहेत?