Navdurga Temple Madkai: ‘नवदुर्गा’च्या महाजनांना दिलासा; जिल्हा न्यायालयाचा आदेश खंडपीठाकडून रद्द, वाचा संपूर्ण प्रकरण

Navdurga Temple Madkai Goa Authority Dispute Case

पणजी: श्री देवी नवदुर्गा प्रतिष्ठानच्यावतीने दहा विश्‍वस्त व २६ जणांच्या अधिकारांना आव्हान देणारी श्री नवदुर्गा संस्थान, मडकईच्या महाजनांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने उचलून धरली व जिल्हा न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्दबातल ठरविला. त्यामुळे नवदुर्गा संस्थानच्या महाजनांना दिलासा मिळाला आहे.

देवस्थानचे जे भाविक व ग्रामस्थ आहेत, त्यांना खटला दाखल करण्यासाठी कारवाईचे कोणतेही कारण नाही. फिर्यादीतील आरोप हे कारवाईचे भ्रामक कारण निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा याचिकादार महाजनांच्यावतीने करण्यात आला होता. नवदुर्गा मंदिर हे सार्वजनिक मंदिर म्हणून घोषित करण्यात यावे व महाजनांना मूर्ती बदलण्यापासून कायमस्वरुपी मनाई करावी, असे घोषित करण्यासाठीच दावा दाखल करण्यात आला होता.

मंदिर वा देवस्थान हे देवस्थान नियमांद्वारे शासित आहे. या देवस्थानच्या नियमानुसार, महाजनांची एक समिती असावी, जी मंदिराच्या संपूर्ण प्रशासनाची देखरेख करील. प्रतिवादी हे महाजन नाहीत तर काही गावकरीही आहेत. त्यांनी विश्‍वस्तांची स्थापना केली आणि त्यानंतर त्यांनी खटला दाखल केला होता. घटनेच्या कलम २५ व इतर कायद्यांतर्गत सवलतींसाठीचे प्रतिवादी प्रतिष्ठानचे दावे निराधार आहेत. मंदिराला त्याच्या देवतेपासून वेगळे करता येत नाही. शिवाय देवतेबाबत प्रतिवादींचे अधिकार देवस्थान नियमावली आणि तडजोडीच्या (मंदिराची घटना) चौकटीत पाहणे आवश्‍यक आहे, अशी बाजू याचिकादारातर्फे मांडण्यात आली.

प्रतिष्ठानच्या वकिलांची बाजू

प्रतिवादी हे गावकरी आणि देवतेचे उपासक आहेत. त्यांचा सार्वजनिक विश्‍वस्त असित्वात असलेल्या मूर्तीच्या बदलाला विरोध करण्यासाठी स्थापन करण्यात आला होता. या मूर्तींची अनेक वर्षापासून पूजा केली जात आहे. ते मंदिराच्या संदर्भात कोणत्याही अधिकाराचा दावा करत नाहीत. तथापि त्यांचा एकमेव दावा महाजन या मूर्ती बदलण्याचा प्रयत्न करत आहेत यावर आहे. जिल्हा न्यायालयातील खटला सात वर्षापूर्वी दाखल केला होता. मूर्ती बदलाच्या निर्णयाला भाविकांनी विरोध केला होता, जो त्यांच्या मते अन्यायकारक आहे, अशी बाजू प्रतिष्ठानच्या वकिलांनी मांडली.

मडकईतील प्रकरण; निरीक्षणे व स्‍थगिती

प्रतिष्ठानच्या बाजूने जिल्हा न्यायालयाने दिलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. याचिकादार महाजनांनी सीपीसीच्या आदेश ८ नियम ११ मधील खटल्याची सुनावणी फेटाळण्याची मागणी केली होती.

फिर्यादींनी मूर्तीसह मंदिराचे अस्तित्व मान्य केले होते व मंदिराचे व्यवस्थापन महाजन यांच्याकडे होते. मान्यताप्राप्त तडजोडीच्या वस्तुस्थितीसह ही वस्तुस्थिती मान्य केल्यावर तडजोडीमध्ये (कॉम्प्रोमिसो) नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार सर्व आवश्‍यक विधी पार पाडणे आवश्‍यक आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवत प्रतिवादींना कारवाईचे कोणतेही कारण व दावा करण्याचा अधिकार अस्तित्वात नाही, असे म्हटले आहे.