शिक्षण खात्याचा आदेश गोवा खंडपीठाने केला रद्द

पणजी: आसगाव येथील अल शदाही चॅरिटेबल ट्रस्टने नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर शिक्षण खात्याने अर्जदाराची बाजू ऐकून न घेताच फेटाळणारा आदेश दिला होता, तो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केला आहे व अर्जदाराला बाजू मांडण्याची संधी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही सुनावणी 15 दिवसांत पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

याचिकादाराने 4 नोव्हेंबर 2020 रोजी त्यांच्या शाळेला मान्यता देऊन इंग्रजी माध्यमाचा पहिलीचा वर्ग सुरू करण्यास शिक्षण खात्याकडे

अर्ज केला होता. या अर्जावर याचिकादाराची कोणतीही बाजू ऐकून न घेता तो 18 जून 2021 रोजी फेटाळण्यात आला होता. बाजू ऐकून न घेता शिक्षण खात्याने एकतर्फी निर्णय घेतल्याने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ही बिगर अनुदानित शाळा असल्याने शेजारी असलेल्या शाळांमधील अंतराचा नियम त्याला लागू होत नाही. त्यामुळे शाळांमधील अंतराचे कारण देऊन शिक्षण खात्याने घेतलेला निर्णय योग्य नाही असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

शिक्षण कायद्यातील नियमानुसार बिगर अनुदानित शाळांच्या परवानगीसाठी शेजारील शाळामधील अंतर हा मुद्दा अर्ज फेटाळण्यासाठी होऊ शकत नाही. शाळेकडे जर आवश्‍यक साधनसुविधा नसल्यास शिक्षण खाते त्याला परवानगी नाकारू शकते. मात्र, ते कारण दिलेले नाही. अर्जदाराने नोव्हेंबर 2002 रोजी अर्ज केला होता. त्यामुळे त्यावर 15 दिवसांत बाजू मांडण्याची संधी दिली जावी. जर शेजारील शाळांना त्याला हरकत घेतली असल्यास व अर्ज सादर केला असल्यास त्यांचीही बाजू ऐकून घ्यावी. शिक्षण खात्याने ही प्रक्रिया 15 दिवसांत पूर्ण करून निर्णय द्यावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे

तोंडी हरकत गृहित धरणे चुकीचे

शेजारील शाळांकडून अर्जदाराच्या शाळेला तोंडी हरकत घेतल्याचे कारण गृहित धरून हा निर्णय खात्याने घेणे नियमानुसार नाही. याचिकादाराचा हा मुद्दा गोवा खंडपीठाने उचलून धरत 18 जून 2021 रोजी शिक्षण खात्याने याचिकादाराचा अर्ज फेटाळण्याचा दिलेला आदेश रद्द करण्यात येत आहे.