Bodgeshwar Temple: ‘बोडगेश्‍वर’ची नवनिर्वाचित समिती ताबा घेण्यापासून वंचित, शपथविधीला स्थगिती

पणजी: जिल्हा न्यायालयाने प्रशासकांनी जाहीर केलेल्या म्हापसा येथील बोडगेश्‍वर देवस्थानच्या निवडणूक निकालाला तसेच उद्या (ता. १४) प्रशासकांसमोर होणाऱ्या शपथविधीला अंतरिम स्थगिती देत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश प्रशासकीय लवादाने दिला आहे. ही स्थगिती पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारी रोजी होईपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे बोडगेश्‍वर देवस्थानच्या नवनिर्वाचित व्यवस्थापकीय समितीला ताबा घेण्यास अडथळा निर्माण होऊन आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.

या देवस्थानच्या निवडणुकीसाठी २५४ नवीन महाजनांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या देवालये प्रशासक निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अध्यक्ष आनंद भाईडकर यांनी आव्हान दिले होते. या देवस्थानची निवडणूक झाली असल्याने त्यामध्ये गोवा खंडपीठ हस्तक्षेप करू इच्छित नाही.

निवडणूक प्रक्रिया तसेच मतदान यादीसंदर्भात याचिकादाराला गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी कायद्यानुसार प्रशासकीय लवादाकडे तरतूद आहे. याचिकादाराने ती मागे घ्यावी अन्यथा ती फेटाळण्यात येईल, असे खंडपीठाने गुरुवारी सकाळी सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे याचिकादाराने ही याचिका मागे घेतली होती. त्यानंतर तातडीने प्रशासकीय न्यायालयात याचिका सादर करून दाद मागितली होती. त्यावर गुरुवारी संध्याकाळी सुनावणी होऊन निवडणूक निकालाला स्थगिती दिली.

गेल्या ९ फेब्रुवारीला श्रीदेव बोडगेश्वर देवस्थानची निवडणूक झाली होती त्यासाठी ऐनवेळी देवालये प्रशासकांनी देवस्थानच्या सचिवांनी नव्या २५४ महाजनांसह एकूण १४१६ जणांची यादी मतदानासाठी ग्राह्य धरली.

त्या नव्या २५४ महाजनांना मतदानात सहभाग घेण्यास मोकळीक देणारा आदेश केल्यानंतर याच यादीनुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पडली होती. या नव्या महाजनांचा मतदार म्हणून यादीत समावेश करण्यापूर्वी सचिवांनी ती व्यवस्थापकीय समितीच्या बैठकीत संमतीसाठी सादर केली नव्हती. तसेच यादीला अध्यक्षांची मान्यताही नव्हती, असा दावा याचिकेत केला होता.

सरकार पक्षाचा दावा

याचिकादारच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाला सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी आक्षेप घेतला. महाजन कायद्यानुसार देवस्थानच्या सचिवांना मतदार यादी सादर करण्याचा अधिकार आहे. याचिकादाला त्याची समस्या मांडण्यासाठी कायद्यात विशेष तरतूद आहे. तो प्रशासकीय लवादाकडे दाद मागण्याची मुभा आहे त्यामुळे ही याचिका विचारात घेतली जाऊ नये अशी बाजू खंडपीठात मांडली.