‘एमआरएफ’ सुविधेवरून गोवा खंडपीठ आक्रमक

पणजी: राज्यातील पंचायत क्षेत्रात एमआरएफ (मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटी) सुविधा उभारण्यात होत असलेल्या कामाची गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. मोरपिर्ल, नाकेरी-बेतुल, चिंचिणी व सेरावली या पंचायतींना एका महिन्याभरात ही सुविधा उभी करण्याची मुदत देऊन त्यासंदर्भातचा स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने संबंधित पंचायतीच्या सरपंच व सचिवांना दिलेत.

नाकेरी- बेतुल या पंचायतीचे सरपंच व सचिव सुनावणीला अनुपस्थित राहिले. परंतू त्यांच्या वकिलांनी उपस्थिती लावून एका महिन्याभरात ही सुविधा कोणतेही कारण न देता उभारू असे आश्‍वासन दिले. मोरपिर्ल पंचायत सरपंच व सचिव अनुपस्थित राहिले. मात्र, त्यांची वकिलांनी बाजू मांडताना सहा महिन्यांची मुदत मागितली. ती नाकारत एका महिन्यात एमआरएफ सुविधा उभारावी.

त्यांना वेळोवेळी पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे तरीही आणखी वेळ देणे योग्य नाही. सुविधा एका महिन्यात का उभारणे शक्य नाही त्याचे कारणही पंचायतीकडे नाही. कुंडई, हळदोणे व सांताक्रुज सरपंच तथा सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून एमआरएफ सुविधा 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत कार्यान्वित केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. सांताक्रुझ पंचायत ही सुविधा 20 जूनपर्यंत पूर्ण करून सुरू करणार आहे. त्यांनी हिलेली ही हमी स्वीकारून त्यांनी त्यानुसार हे काम पूर्ण करावे. काम पूर्ण न झाल्याने त्यांच्याविरुद्धही बजावण्यात आलेल्या अवमान नोटीस याक्षणी रद्द करण्यात येत नाहीत.

कुर्टी - खांडेपार, काले व राया या पंचायतींनी एमआरएफ सुविधा उभारून त्या कार्यान्वित झाल्या नसल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. कुर्टी - खांडेपार येथे वीज कनेक्शन देण्यात आलेले नाही. हे कनेक्शन प्रश्‍न चार आठवड्यात पंचायतीने सोडवावा. राया पंचायतीने ही सुविधा चार आठवड्यात सुरू करावी. या पंचायतींनी पुढील सुनावणीवेळी स्थिती अहवाल सादर न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध अवमान प्रक्रिया सुरू का करू नये यासंदर्भात उत्तर द्यावे लागेल. सांगोल्डा, कुठ्ठाळ्ळी व नेरूल पंचायतींनी एमआरएफ सुविधा उभारून ती सुरू केली आहेत त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तपासणी करून त्याचा अहवाल द्यावा. कुठ्ठाळ्ळीने प्रदूषण मंडळाला देय असलेली बँक हमी चार आठवड्यात द्यावी. या पंचायतींना सुनावणीवेळी उपस्थित राहण्यापासून वगळण्यात आले आहे.

जामीनपात्र वॉरंट जारी

मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने सहा पंचायतींना कारणे दाखवा नोटीस बजावून सुनावणीच्या दिवशी उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. त्यानुसार शेल्डे व असोल्डा पंचायतींचे सरपंच व सचिवांनी उपस्थिती लावली नाही. त्यांना जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.