कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांची महत्वाची माहिती; 'या' प्रक्रियेला सामोरे जावेच लागेल अन्यथा सेवेत कायम करता येणार नाही

Goa Assembly Monsoon Session सरकारच्या अनेक खात्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवेत कायम करता येणार नाही.

यासाठी ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या कर्मचारी निवड आयोगाच्या निवड प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल आणि ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज सभागृहात प्रश्‍नोत्तर तासावेळी दिली.

गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील रोजगार संधीसंबंधी विचारलेल्या प्रश्‍नावर ते बोलत होते.

राज्यात उद्योग धंद्यांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. आतापर्यंत ज्या कंपन्यांना उद्योग उभारण्यासाठी मान्यता दिली आहे, त्यात १०० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांनाच मिळायला हव्यात, यासाठी आम्ही स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षणाद्वारे कुशल बनवत आहोत. आतापर्यंत नव्याने उभारलेल्या उद्योगांत २,८९९ जणांना नोकऱ्या मिळाल्या आहे, असेही सावंत म्हणाले.

स्थानिकांना 45 टक्के रोजगार

आतापर्यंत ‘आयपीबी’ने २ हजार ७६२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प मंजूर केले आहेत. यातून ५४,२५२ रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. यात स्थानिकांना ४५ टक्के रोजगार मिळाला आहे, असे मंत्री गुदिन्हो म्हणाले.

19 हजार कोटींची गुंतवणूक !

२०१४ ते २०२३ या ९ वर्षांच्या काळात सरकारच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्यावतीने २५९ औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यातून १९ हजार ४२१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक तर ५४ हजार २५२ रोजगार निर्मिती झाली. यापैकी ४५ हजार गोमंतकीयांना रोजगार मिळाला, अशी माहिती उद्योगमंत्री गुदिन्हो यांनी दिली.

2899 नोकऱ्या उपलब्ध

आतापर्यंत २,८९९ नोकऱ्या उपलब्ध झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. किती उद्योग सुरू आहेत आणि त्यातून किती रोजगार संधी निर्माण झाल्या यासंबंधीचा प्रश्न एल्टन डिकॉस्टा यांनी उपस्थित केला होता.