Goa Assembly Session: "आम्ही मतांचे राजकारण करत नाही,गोव्याच्या भल्यासाठी काम करतोय!" EHN वादावर मुख्यमंत्र्यांचे सरदेसाईंना 'सडेतोड' उत्तर

पणजी: गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनात एनेबलिंग हाऊस नंबर (EHN) योजना आणि पंचायत प्रशासनातील विविध मुद्द्यांवर जोरदार चर्चा झाली. यात आमदार वेंझी व्हिएगस यांनी EHN च्या गैरवापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी करवसुलीचे डिजिटायझेशन आणि अनियमिततांवर कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले. या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आमदार विजय सरदेसाई यांच्यात शाब्दिक चुरस पाहायला मिळाली.

'मतांचे राजकारण' की विकासाची दिशा?

EHN नंबरचा मुद्दा चर्चेला आल्यावर, आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी २०२१ मध्ये बेकायदेशीर घरांना घर क्रमांक देऊन त्यांना समाविष्ट करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, पण २०२२ ची निवडणूक जिंकल्यानंतर या आश्वासनाचा सरकारला विसर पडला, असा आरोप केला. हे सरकार केवळ मतांसाठी काम करते आणि येणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी नवीन योजना घेऊन येईल, असा दावाही त्यांनी केला.

या आरोपांवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जोरदार प्रतिउत्तर दिले. त्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा गैरवापर न करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती दिली. EHN नंबरमुळे स्थानिकांना मोठा फायदा होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. यामुळे स्थानिकांना त्यांची स्वतःची घरे अधिकृत करण्याची परवानगी मिळाली आहे आणि ते पंचायतीकडे घर कर व कचरा कर भरत आहेत. 'रोका कायद्या' अंतर्गतही याचा मोठा फायदा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. "हे सरकार मतांचे राजकारण करत नाही, हे सरकार फक्त गोव्याच्या भल्यासाठी काम करते," असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

EHN नंबरचा गैरवापर आणि पंचायतींची जबाबदारी

आमदार वेंझी व्हिएगस यांनी सभागृहात प्रश्न विचारला की, व्यावसायिक कारणांसाठी बाहेरच्या व्यक्तींना EHN नंबर दिले जात नाहीत, याची सरकार कशी खात्री करत आहे? यावर उत्तर देताना मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी काही व्यक्तींनी EHN नंबर व्यावसायिक कारणांसाठी वापरल्याची किंवा भाड्याने दिल्याची कबुली दिली. अशा ठिकाणी सरकारने आवश्यक ती कारवाई केली असून, पुढील कारवाई करण्याची जबाबदारी स्थानिक पंचायत मंडळांची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी EHN योजनेमुळे 'अज्ञात' घरांना ओळख मिळाल्याचे आणि पंचायतींना महसूल मिळत असल्याचे नमूद केले. या योजनेमुळे भविष्यात घरांना कायदेशीर स्वरूप मिळेल, असेही ते म्हणाले. आतापर्यंत ३३,८३३ EHN नंबर वितरित करण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

घरपट्टी वसुलीचे डिजिटायझेशन आणि कारवाईचा इशारा

घरपट्टी वसुली प्रत्येक पंचायतीने करणे अपेक्षित असताना, काही लोक कर भरत नसल्याचे मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी निदर्शनास आणले. १ ऑगस्टपासून ही प्रक्रिया डिजिटाइज्ड (डिजिटल) करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यापुढे, जो कोणी घरपट्टी किंवा इतर थकबाकी भरण्यास अपयशी ठरेल, त्यांना पंचायतीकडून कोणतेही दाखले (प्रमाणपत्रे) दिले जाणार नाहीत, असा इशाराही त्यांनी दिला.

पंचायत कारभारात अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई

पंचायत कामकाजात अनियमितता आढळल्यास सरपंचासह सचिवांवरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत दिले.