पणजी: विधानसभा अधिवेशनात संख्येने जास्त असल्याने सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनाच सर्वाधिक प्रश्न विचारण्याची संधी मिळणार आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या आजच्या बैठकीत हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे वैतागलेल्या विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीतून निघून जाणेच पसंत केले.
विधानसभेत सोडत पद्धतीने आमदारांना प्रश्न विचारण्याची संधी निश्चित केली जाते. गेल्या अधिवेशनात एक दिवस सत्ताधारी तर एक दिवस विरोधी आमदारांची सोडत काढण्यात आली होती.
त्याला सत्ताधारी आमदारांनी आक्षेप घेतल्याने आता सर्व आमदारांची एकत्रित सोडत काढण्यात आली. त्यात सत्ताधारी आमदारांनाच संधी मिळाल्याने विरोधी आमदारांना प्रश्न विचारण्याला वावच मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
त्याचे पडसाद कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत उमटले. हा निर्णय फिरवण्यास नकार मिळाल्याने विरोधी पक्षाचे प्रतिनिधींनी बैठक त्याग केला.
२१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाहीची गळचेपी केल्याचा आरोप विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आज केला. सरकारने विरोधकांना बोलण्याची आणि जनतेच्या प्रश्नांना मांडण्याची संधी नाकारल्याचा आरोप करत विरोधक संतप्त झाले.
याचे प्रतिबिंब अधिवेशनात उमटणार असल्याचेही आज स्पष्ट झाले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी या प्रकाराला ‘लोकशाहीची थट्टा व हत्या’ असे संबोधले, तर गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनी ‘घोषित नसलेली आणीबाणी’ असा आरोप करत प्रश्नोत्तर तास पूर्णतः सत्ताधाऱ्यांच्या कह्यात गेल्याचे सांगितले.
‘प्रश्नोत्तर तास ‘रूलिंग अवर’ झाला आहे, अशी टीका त्यांनी केली. लॉटरी प्रणालीद्वारे निवडल्या गेलेल्या सर्व प्रश्नांचे वाटप सत्ताधारी आमदारांनाच झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. प्रश्न विचारण्याच्या प्रक्रियेत सत्ताधाऱ्यांचा एकाधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांच्या आरोपांमुळे आगामी अधिवेशनातील गदारोळ निश्चित मानला जात आहे. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत सत्ताधाऱ्यांनी पारदर्शकता दाखवावी, अशी मागणीही विरोधकांनी केली आहे.
विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात पर्यायी पद्धतीने प्रश्नवाटप, अतारांकित प्रश्नांची मर्यादा १५ वरून २५ करावी, अधिवेशनात विरोधकांना दर दिवशी दोन लक्षवेधी सूचना मांडण्याची संधी द्यावी, अशा मागण्या विरोधी आमदारांनी आजच्या बैठकीत केल्या. मात्र, या मागण्या विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे विरोधी आमदार बैठक अर्ध्यावरच सोडून बाहेर आले.
कामकाजातील प्रश्न सोडत पद्धतीने ठरवले जातात. मागील अधिवेशनात एकदा विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या प्रश्नांचे पर्यायी वाटप केले होते. मात्र, यावेळी सत्ताधारी पक्षाच्या आक्षेपामुळे ही पद्धत लागू केलेली नाही.
रमेश तवडकर, सभापती.
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सभापतींकडे असते. विधानसभेचे सगळे कामकाज नियमानुसार चालते. त्यामुळे यावर सभापतीच अधिक चांगल्याप्रकारे सांगू शकतील.
डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
