Girish Chodankar: राज्यावरील कर्ज बजेटपेक्षाही जास्त; कर्जाचा बोजा असताना मंत्र्यांची वाहन खरेदी कशी होते?

Girish Chodankar debt on Goa: गोव्यावरील कर्जाचा मुद्दा सतत लावून धरणारे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे माजी सचिव गिरीश चोडणकर IANS शी बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार वित्त व्यवस्थापनात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. हे स्पष्टपणे गैरव्यवस्थापन आहे.

यात ते (सावंत) केवळ कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी पैसे घेतात आणि महसूल मिळवण्यात अपयशी ठरतात. योजनांचे लाभार्थी पैसे भरण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. 80 ते 90 टक्के कर्जाचा वापर भांडवली खर्चासाठी महसूल मिळवण्यासाठी केला पाहिजे.

शपथविधी समारंभ आणि मंत्र्यांसाठी उच्च श्रेणीची वाहने खरेदी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये कसे खर्च झाले हे लक्षात येते.

ते म्हणाले की, कर्ज राज्याच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे. हे सरकार जनतेची फसवणूक करत आहे. केंद्र सरकारने येथे पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केल्याचे अनेकवेळा मुख्यमंत्री सांगतात. जर हे खरे असेल तर राज्याचा पैसा जातो कुठे?

राज्याच्या दायित्वांव्यतिरिक्त, महामंडळे आणि इतरांचीही जबाबदारी आहे, जी राज्याच्या कर्ज अहवालात दिसून येत नाही. खरे तर वित्त सचिवांनी शिस्त आणायला हवी, पण सक्षम अधिकाऱ्याला हवे ते करण्याची संधी अधिकारी देत ​​नसल्याने त्याची बदली केली जाते.

भाजप सरकारकडे दूरदृष्टी नाही आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनाही नाहीत. मद्यावर कर वाढवून पर्यटनाला मारण्याचाही त्यांचा प्रयत्न आहे. खाणकामाचा महसूल बुडत असतानाही, आम्ही आर्थिक व्यवहार सुरळीतपणे चालवण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण भाजप अपयशी ठरला आहे.”

दरम्यान, याबाबत सरकारची बाजू मांडताना भाजपचे सरचिटणीस आणि माजी आमदार दामोदर नाईक म्हणाले की, विरोधक सरकारला लक्ष्य करत असतात.

त्यामुळे ते बिनबुडाचे आरोप करत आहेत. समजा सीमेवर युद्ध सुरू आहे आणि जर आपल्या सैनिकांनी 500 पाकिस्तानी (सैनिक) मारले तर विरोधक त्याबद्दल कधीच बोलत नाहीत, परंतु जर त्यांनी आमच्या एका बंकरला टारगेट केले तरी विरोधक लगेच त्यावरून आवाज उठवतात. राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली आहे.

आपण हे समजून घेतले पाहिजे की जर आपण परतफेड करू शकलो नसतो तर आपल्याला 'आर्थिकदृष्ट्या आजारी राज्य' म्हटले गेले असते. आमच्या सरकारकडे महसूल निर्माण करण्याच्या योजना आहेत आणि त्या सुरू आहेत.