Goa: गौळी धनगर समाजा तर्फे भाजप सरकारच्या कार्याचे स्वागत

पिसुर्ले: राज्यात खऱ्या अर्थाने आदिवासी (Tribal) जीवन जगणाऱ्या गौळी धनगर समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यातील भाजप सरकारने (BJP Government) पावले उचलून त्याअनुषंगाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah), आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, राष्ट्रीय आरजीआय संस्था यांच्या दि 19 रोजी दिल्ली येथे भेटी घेऊन, गेल्या कित्येक वर्षांपासून रेंगाळत पडलेल्या आदिवासी दर्जा संबंधी पाठपुरावा सुरू करून गौळी धनगर समाजाला न्याय देण्यासाठी सुरू केलेल्या कार्याचे राज्यातील समाज बांधवांनी जोरदार स्वागत करून या प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत (Dr. Pramod Sawant) आणि उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी घेतलेल्या तडफदार भुमिकेसाठी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. (Dhangar Samaj welcomes the work of BJP government)

राज्यात सन 2003 साला पासून गौळी धनगर समाजाला आदिवासी दर्जा मिळाला नाही, त्यामुळे खरा भुमिपुत्र असलेल्या या समाजावर फार मोठा अन्याय झाला आहे, राज्य सरकारने सन 1992 साली गौळी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्यावा म्हणून केंद्र सरकारला प्रथम अहवाल पाठवून दिला होता, परंतू त्यानंतर सन 1993 साली यामध्ये आणखीन गावडा, कुणबी, वेळीप या तीन समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्यावा म्हणून मागणी केली होती, पण त्यानंतर चारही समाजाला आदिवासी म्हणून घोषित करण्यासाठी लागणारे सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून सुद्धा सन 2003 साली गौळी धनगर समाजाला बाजूला ठेवून वरील तीन समाजांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा प्राप्त झाला, तेव्हा पासून गौळी धनगर समाज सदर मागणी साठी एकाकी लढा देत आहे, गेली 18 वर्षे या समाजातील पुढारी लोकशाहीच्या मार्गाने राज्य सरकाराकडे न्याय देण्याची मागणी करीत आहेत.

परंतु गेल्या 18 वर्षांपासून सदर मागणीकडे या पुर्वीच्या सरकारने गांभीर्याने पाहिले नसल्याने हा विषय तसाच रेंगाळत पडलेला होता, परंतू राज्यांत डॉ प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्या नंतर आणि समाजाचे नेते बाबू कवळेकर हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्यापासून या विषयाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली आणि त्यामुळेच दि 18 रोजी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा व आरजीआय संस्था यांच्या कडे चर्चा करून हा प्रश्न निकालात काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली त्यामुळे भाजप सरकार हे खऱ्या अर्थाने मागासवर्गीय समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी झटत आहे असे स्पष्ट होत आहे, यामुळे राज्यातील गौळी धनगर समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, सदर प्रयत्नांचे स्वागत समाजाने केले आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून गौळी धनगर समाजाचा विषय केंद्रीय पातळीवर प्रलंबित होता, काही शुल्लक कारणावरून केंद्रीय आरजीआय संस्था सरकारने पाठवलेला अहवाल फेटाळत होती, त्यामुळे समाजात मोठ्या प्रमाणात नारजी होती, परंतू मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांच्या प्रयत्नामुळे या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्याने आम्हाला न्याय मिळणार याची खात्री आहे, या सरकारने एका अन्यायग्रस्त समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी उचलले हे पाऊल कौतुकास्पद आहे, त्यामुळे भाजप सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे समाज स्वागत करीत आहे, अशी प्रतिक्रिया गोमंतक धनगर समाज उन्नती मंडळाचे डिचोली तालुक्यातील अध्यक्ष दिलीप वरक यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील भाजप सरकारावर पुर्ण विश्वास असून सन 2003 साली राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर असताना तीन समाजांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला, त्यामुळे या वेळी भाजप सरकारच गौळी धनगर समाजाला न्याय देणार याची खात्री आहे, अशी प्रतिक्रिया गोवा धनगर समाज सेवा संघाचे पदाधिकारी बिरो काळे यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील गौळी धनगर समाजाच्या प्रलंबित असलेल्या विषयाला हात घालून सरकारने उचललेली पावले कौतुकास्पद असून, त्यामुळे समाजाला आशेचा किरण दिसू लागला आहे, मात्र केंद्रीय पातळीवरून मिळालेल्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने त्वरीत कायदेशीर सोपस्कर पुर्ण करावेत असे गोमंतक धनगर समाज उन्नती मंडळ बार्देश तालुका अध्यक्ष विनायक खरवत यांनी मत व्यक्त केले.

राज्यातील डोंगर दऱ्याखोऱ्यात वास्तव्य करून आदिवासी जीवन जगून सुद्धा गौळी धनगर समाजाला न्याय मिळाला नाही, हे समाजाचे दुर्दैव आहे, परंतू उशीरा का होईना सरकारने गौळी धनगर समाजाला आदिवासी देऊन या समाजाला स्वयंपूर्ण बनवावे आणि गोवा मुक्तीच्या सष्टपुर्ती पुर्वी या समाजाला न्याय द्यावा अशी प्रतिक्रिया गोवा धनगर समाज सेवा संघाचे कार्याध्यक्ष बाबू झोरे यांनी व्यक्त केली आहे.